काठमाडौं । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले सोमबार प्रतिनिधिसभामा बुझाएको प्रतिवेदन कसरी र कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने चासो छ । संसदको भूमिका विधायकी हो भने कार्यकारी भूमिका सरकारको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार नै सरकारलाई ‘कार्यार्थ निर्देशन’ दिइसकेका छन् ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संसदले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउने संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउछन् । उनले भने, ‘सभामुखज्यूले सरकारलाई कार्यार्थ निर्देशन दिनुभएको छ । हामीले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउँछौँ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेपछि प्रतिवेदनले औँल्याएका निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि जानेछ । प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, राष्ट्र बैंक, स्थानीय तह, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायतलाई सुझाव दिएको छ । सोहीबमोजिम कार्यान्यनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाउनेछ ।

समितिले गोर्खा मिडियाका सञ्चालकले सहकारीको रकम कानुनविपरीत लगानी गरेको उल्लेख गरेको छ । गोर्खा मिडियाका ‘अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ भनिएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका गोर्खा मिडियाका चारमध्ये दुई जनाविरुद्ध संगठित अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । लामिछानेको नाममा रकम आएको भनिएका बुटवलको सुप्रिम सहकारी र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी छन् । यी दुवै सहकारीको बचत रकम अपचलनको आरोपमा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइएपछि कुमार रम्तेल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने जीबी राई फरार छन् । समितिबाट कारबाहीको सिफारिस भएका छविलाल जोशी र लामिछानेलाई कुन कसुरमा कारबाही गर्ने भन्ने कुरा प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले तय गर्नेछन् ।

यस्तै अब समितिले कारबाही सिफारिस गरेका मध्ये छविलाल र लामिछानेलाई कुन कसुरमा कारबाही गर्ने भन्ने विषय पनि प्रहरी र सरकारी वकिलले तय गर्न सक्छन् । ‘मुद्दा चलाउने केस रहेछ भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखी पठाउन सक्छ र मुद्दा चल्छ ।
जुन सहकारीबाट गोर्खा मिडिया ग्रुपमा रकम आएको हो, तिनै समूहका केहीलाई संगठित अपराधमा मुद्दा चलिसकेको अवस्थामा समितिको सिफारिसमा परेकाहरूलाई सोहीअनुसार मुद्दा लागे लामिछानेसहितलाई संगठितकै कसुर लाग्न सक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।

समितिले समग्र सहकारीको नियमन गर्न ३ महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सुझावमा नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारीसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रहेर काम गर्ने गरी सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्राधिकरण स्थापना भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको आवश्यकता नरहने हुँदा तिनको सम्पत्ति तथा दायित्व सर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । प्राधिकरणले गर्ने कामबारे समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारीको सञ्चालन इजाजतपत्र दिने, नियमित रूपमा नियमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने, सुपरिवेक्षणमा देखिएका कैफियत कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन नगरेमा कारबाहीको अधिकारसमेत दिने गरी प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

सहकारीलाई पुँजी, वित्तीय परिचालन क्षमताका आधारमा क, ख र ग वर्गमा विभाजन गरी नियमन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव पनि समितिको छ । २५ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति भएका सहकारीले प्राधिकरण गठन भएको मितिले ६ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले बचत अपचलन गरेका सञ्चालकहरूलाई थुनामा राख्दैमा बचतकर्तालाई न्याय नहुने भन्दै बचत सुक्षित गर्न सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अब सरकारले कसरी कारवाहि अगाडि बढाउछ त्यसको लागि केहि समय लाग्ने छ ।