काठमाडौं । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिअनुसार अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रणाली लागू नगर्न यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले अघिल्लो अन्तरिम आदेश खारेज गरी अर्को अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशपछि पनि १५ भदौमा नेपाल प्रहरीका ९० जना अनिवार्य अवकाशमा भने जाने छैनन् ।

नेपाल प्रहरीका डीआईजीसहित केही उच्च अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधिअनुसार अवकाशको प्रणाली कार्यान्वयन नगर्न भन्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको सो आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । सरकारको भ्याकेट निवेदनमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

शुक्रबार संयुक्त इजलासले यसअघि प्रहरी अधिकृतले दायर गरेको रिट र सरकारको भ्याकेट निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनवाइ गर्ने पनि आदेश दिएको छ । त्यसपछि अघिल्लो अन्तरिम आदेश निरन्तर भए ३० वर्षे लागू हुने छैन भने पछिल्लो अन्तरिम आदेश लागू भए ३० वर्षे सेवा अवधि लागू हुनेछ ।

रिट निवेदनमा अध्ययन नै गर्न नपाएको भन्दै प्रहरीका कानुन व्यवसायीले बहस बहिस्कार गरेका थिए ।