काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्थाअनुसार आफूहरू अवकाशमा जान बाध्य हुने भन्दै केही प्रहरी अधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।

सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशपछि यही १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका एआईजीसहित ९० जना प्रहरी अधिकारी अनिवार्य अवकाशमा नजाने भएका छन् ।

१६ भदौ २०५१ मा नेपाल प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकाहरू यही १५ भदौमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए । अब उनीहरू उमेरहद र पदाविधअनुसार अवकाशमा जाने बाटो खुलेको हो ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतले यो रिटमा कारण देखाऊ आदेशसमेत दिएको छ ।