कामठाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०८० साल फाुगन २९ गते आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा गरेको भाषण यतिबेला भाइरल बनेको छ । उनको उक्त भाषण एमाले माओवादी फागुन २१ गते गठबन्धन गरेर ३० गते विश्वासको मत लिनु भन्दा एक दिन पहिलाको हो ।
उनले एमालेका सांसदहरुलाई संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन भन्दै गरेको भाषण हो ।
जसमा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने बताएका थिए ।

एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार विश्वासको मत माग्दै छन् । अब शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए संविधानको कुन धाराअनुसार नयाँ सरकार बन्छ भन्ने चासो यतिबेला सर्वत्र छ ।

चार महिनाअघि प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए मिलिजुली सरकार बनाउने संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को च्याप्टर क्लोज हुने अभिव्यक्ति दिएका ओली यतिबेला भने सोही धाराअनुसार आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बताइरहेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्छ । जसमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा ९२० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

संविधानमा राष्ट्रपतिलाई यो धारामा तजबिजी अधिकार नदिई सिधै सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने भाषा उल्लेख छ । यतिबेला कांग्रेस–एमाले र माओवादीले संविधानको प्रावधानलाई यहिनेर आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् । ओली निर्वाचनलगत्तै दुई दल मिलेर प्रधानमन्त्री बन्न लागेका होइनन् । बरु उपधारा २ अनुसारको सरकार ढालेर सोही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् ।

नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको एक दशक पनि पुगेको छैन भने संविधानको पर्याप्त ब्याख्या भएको छैन । कानुनविद्हरु पनि यसमा विभाजित छन् । कतिपयले उपधारा २ मा नै जानुपर्ने बताएका छन् भने कतिले संविधानको मर्म उपधारा २ अनुसार पटकपटक सरकार बनाउनु र ढाल्नु नभएकाले उपधारा ३ मा जानुपर्ने तर्क गरेका छन् । कार्यान्वयनमा आएको एक दशक नपुग्दै संविधानको सरकार गठनसम्बन्धी धारा सबैभन्दा बढी गिजोलिएको छ ।

२०७४ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओली संविधानका सबै धाराअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका थिए । धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत नपाएपछि ओली उपधारा ३ अनुसार फेरि प्रधानमन्त्री भए । तर आफूले विश्वासको मत पाउने आधार नभएकाले उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेर आफैं प्रधानमन्त्रीमा दाबी बोकेर गए । त्यतिबेला उपधारा ३ अन्तर्गत सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले बहुमत गुमाइसकेका थिए । तर उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन नहुँदै उनले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । जसलाई सर्वोच्चले तीन वर्षअघि २८ असार, २०७८ मा असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिएको थियो । त्यसयता हरेकपटक गठबन्धन फेरबदल र सत्ताको लछाचुँडीले संघीय गठबन्धनअनुसार प्रदेश सरकार पनि गठबन्धनका पाङ्ग्राजस्तै कहिले यता कहिले उता घुमिरहे ।

त्यसैले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार कुन उपधारा अनुसार बन्छ भन्ने अन्योलता र रोमाञ्चकता दुवै छ । केही संविधानविद्हरुले यसलाई राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारभित्र राखेर हेरेका छन् ।