काठमाडौं । मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । संविधानको विशेष प्रावधानबमोजिम आफू नियुक्त भएको दाबी गर्ने गरेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको दाबी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले रिट खारेजसँगै अन्त्य भएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि २६ वैशाख २०८१ मा प्रदेश प्रमुख कार्यालयले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीबाट पदच्यूत गरेको थियो । केदार कार्की पदच्यूत भएसँगै प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार आह्वान गरेका थिए । तर, केदार कार्कीले भने आफू सोही उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री भएर विश्वासको मत पाइसकेकाले दुई वर्षसम्म आफूलाई कसैले पनि मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन नसक्ने बताउँदै आएका थिए ।

प्रदेश प्रमुखको आह्वानबमोजिम एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका हिक्मत कार्कीले ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभाका ५१ सांसदहरूसहित दाबी गरेपछि २७ वैशाख २०८१ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । सोही प्रकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको रिट न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा। नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान सम्मिलित तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले रिट खारेज गरेसँगै कोशीमा तत्कालको लागि सरकार परिवर्तनको विषय रोकिएको छ ।

हुन त सर्वोच्चको आदेशले तत्काल कोशी सरकारको अस्थिरता मात्र रोकेको छैन, संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम विकल्पको सरकार बनाउने उपधारा (५) को व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले अल्पमतको शासन हुन नसक्ने सन्देश दिएको छ ।

अहिलेसम्म केदार कार्कीको रिट खारेज गरेको विषय सर्वोच्चले राय किताबमा मात्र जनाएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ लेख्न अझै केही समय लाग्ने भएपछि सर्वोच्चले राय किताबमा मात्र जनाएको छ । त्यसैले के–कुन कारण देखाएर सर्वोच्चले रिट खारेज गर्‍यो भन्ने थाहा पाउन केही समय अझै पर्खिनुपर्ने स्थिति छ । तर, कानुनका जानकारहरू भने संसदीय व्यवस्थामा अल्पमतको सरकारले शासन गर्न नपाउने सन्देश सर्वोच्चले दिएको बताउँछन् ।