काठमाडाैं । राजनीतिक घटना क्रमका दृष्टिकोणले २०८० साल उथलपुथलको वर्ष रह्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उथलपुथल गरीराख्छु भने जस्तै गर्नु भयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कारण केन्द्र सरकार ,प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भइरहेको वर्ष रह्यो ।

सरकारकाले केहि आस लाग्दा काम गरिरहेको भएपनि राजनीतिक दलका आपसि शंका उपशंकाका कारण फागुन २१ गते सत्ता समिकरण नै परिवर्तन भयो । सत्ता पक्षमा रहेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष बन्यो । प्रतिपक्षमा रहेका नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सामेल भए ।

राजनीति रुपमा बढी चर्चा एकाएक वर्षको अन्त्यतिर गठबन्धनमा एकाएक फेरबदल आयो । पाँच वर्षसम्म यहि गठबन्धन जान्छ भन्दै आएका नेताहरुले फागुनमा एकाएक गठबन्धन फेरेर नयाँ गठबन्धन बनाए ।

गठबन्धन केन्द्रमा फेरीनु भन्दा पहिला कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको विद्रोही पक्षले फेरबदल ग¥यो ।

असोज २७ गते कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका केदार कार्कीले एमालेसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला कांग्रेस माओवादीसँगको गठबन्धनमा थियो ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन आह्वान भएको थियो । उक्त धारामा सांसदहरुलाई ह्वीप लाग्दैन । मुख्यमन्त्री पनि स्वतन्त्र रुपमा दाबी गर्न पाउछ । त्यहि भएर कांग्रेसका ८ सांसदहरू कार्कीको पक्षमा लागेका थिए । एमालेले पनि कार्कीलाई समर्थन गरेको थियो । एमालेका कोशीमा ३९ सांसद छन् । कार्की ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभाको ४७ सांसदहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर पछि एमाले र गठबन्धनले विश्वासको मत दिएको थियो ।

कोशीमा पाँच पटक मुख्यमन्त्री फेरिए

यो वर्ष राजनीतिमा उलटपलट भएको वर्ष हो । केन्द्र सरकारमा मात्र होइन प्रदेश सरकार पनि फेरबदल भए ।
कोशी प्रदेशसभाले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार पहिलो सरकार २०७९ पुस २५ गते हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा गठन ग¥यो । फागुनमा केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भयो । त्यसको असर कोशीमा भने असारमा प¥यो । माओवादी सरकारबाट असारमा समर्थन फिर्ता लियो । संसदमा कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि १५ असारमा उनको सरकार ढल्यो ।

कोशी प्रदेशमा एक महिनामा दुई पटक मुख्यमन्त्रीको रुपमा उद्धव थापाले शपथ लिए । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पहिलो पटक थापालाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । थापाले सभामुख सहित नेपाली कांग्रेस २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) १को समर्थनमा दाबी पेश गरेका थिए ।

२३ असारमा कोशी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलले मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री थापालाई सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते पदमुक्त गरिदियो । मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर संलग्न गराएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै उनको नियुक्ति बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनः संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै प्रदेशमा सरकार बनाउने विकल्प जिवित राखिदिएका कारण मुख्यमन्त्री पदमा थापाले पुन १६ गते साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यसपटक भने सभामुख गौतमले राजीनामा दिएर हस्ताक्षर गरेका थिए ।

४ गते भदौमा विश्वासको मत लिदा मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गर्न लगाएर विश्वासको मत लिएका थिए ।

त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतमा उनले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको पनि माग गरेका थिए ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले दिएको मत संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहरमात्र गरेन ४८ घण्टाभित्र कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।
संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा २०८० भदौ २२ गते सरकार बन्यो । विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज २० गते राजीनामा दिए ।
पार्टीबाट विद्रोह गरेर पाँचौ मुख्यमन्त्री बने केदार कार्की ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कार्की असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका २९ र कांग्रेसका ८ जना सांसदले समर्थन गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज २८ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । कार्तिक १ गते विश्वासको मत लिएका थिए । उनलाई एमाले माओवादी र कांग्रेसले विश्वासको मत दिएका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकार फेरबदल भएसँगै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । २१ गते चैतमा पहिलाका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिए । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिने समयसीमा सकिनुभन्दा एकदिन अघि राजीनामा दिएका थिए । ठूलो दलको हैसियतले आफू संविधानको धारा १६८ उपधारा उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री बन्ने सोचेका थिए ।

तर प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ उपधारा (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरे । त्यसपछि पाण्डे सरकार गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनको दाबी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार आफू ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री हुन पाउनु पर्ने दाबी छ ।

मधेश प्रदेश सरकारबाट ९ गते चैतमा कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लियो । एमाले सरकारमा सामेल भयो ।

सत्ता समीकरण बदलिएपछि मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले कांग्रेसका तीन मन्त्रीलाई राजिनामा दिन आग्रह गरेका थिए । तर राजिनामा नदिएपछि तीनै मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए ।

अहिले प्रदेश सरकारमा जसपा, एमाले, नेकपा एस, नेकपा माओवादी केन्द्र र लोसपा छन् । संघको गठबन्धनमा लोसपा नरहेपनि प्रदेश सरकारलाई समर्थन कायम राखेको छ ।
बामगमतिमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो भने एमाले सरकारमा सामेल भयो । माओवादीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नै रहे । यहाँ कांग्रेसको ठाउँमा एमाले, हाम्रो नेपाल पार्टी र नेकपा एसले सरकारलाई विश्वासको मत दियो ।

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीबाट कांग्रेसका डिल्ली चौधरीले राजिनामा दिए । उनको ठाउँमा माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बने । उनको सरकारलाई एमाले , नकेपा एस, जसपा र नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गरेको छ । विश्वासको मत भने लिएको छैन ।

कर्णालीमा एमालेले मुख्यमन्त्री पायो । एमालेका यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बने । तर कर्णालीमा सरकार बनाउन नै गठबन्धनभित्रबाट कँडेललाई सकस भएको थियो । अहिलेसम्म मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न सकेको छैन ।

माओवादीले सभामुख र मुख्यमन्त्रालयहरु आफूले पाउनु पर्ने अडान राखेकाले अहिलेसम्म सरकार विस्तार हुन सकेको छैन ।

अन्यौलमा सुदुरपश्चि प्रदेश सरकार परेको छ । नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिने गठबन्धनमा सहमति भएको बताइएपनि अहिलेसम्म सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन भएको छैन ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्रको आन्तरिक लडाईले प्रदेश सरकार नै अन्यौलमा परेको छ ।
नाउपा आज (३० गते ) संसदीय दलको नेता घनश्याम चौधरीलाई तीन महिनाको लागि निलम्बन गरेको छ ।

पार्टी अध्यक्षलाई पठाएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले चौधरीलाई तीन महिनाको लागि निलम्बन परेको पत्र सभामुख भीम भण्डारीलाई पठाएकी छन् ।
केहि दिन पहिला संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारीबाट घनश्याम चौधरीलाई हटाएर कैलाश चौधरीलाई तोकेकी थिइन् ।

राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन, दलको हैसियत फेरबदल

यो वर्ष राष्ट्रिय सभाले नयाँ अध्यक्ष चयन गरेको छ । माओवादी केन्द्रका नारायण दाहाल २९ गते फागुनमा अध्यक्षमा निर्वाचित भए । सत्तागठबन्धनमा फेरबदल आएसँगै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा माओवादी, एमाले , जसपा र नेकपा एसको गठबन्धनबाट दाहाल अध्यक्ष निर्वाचित भए ।
दाहाल अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्ष रहेकी उर्मिला अर्यालले राजीनामा दिइन् ।

एमालेकी विमला अधिकारी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भइन् । निर्वाचनको दिन ५५ सदस्य उपस्थित थिए । एमाले उम्मेदवार घिमिरेको पक्षमा ३९ मत र कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकी विष्णुदेवी पुडासैनीले १६ मत परेका थिए ।

माघ ११ मा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई पहिलो दल बन्यो । कांग्रेस दोस्रो, एमाले तेस्रो र नेकपा एस चौथो दल बन्यो ।

यो वर्ष कांग्रेसका १०, माओवादीका ५, एकीकृत समाजवादीका २ र जसपाका १ जना निर्वाचित भए ।

राजनीति दल सक्रिय रहे

एमालेले प्रतिपक्षमा हुदा मध्यपहाडि लोकमार्गमा अभियान चलायो ।
‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा, २०८०’ नाराका साथ सुदुरपश्चिमको झुलाघाटदेखि कोशीको चिवाभञ्ज्याङसम्म अभियान चलाए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंसिर १४ गते झुलाघाटमा राष्ट्रिय झन्डा फहराएर अभियानको थालनी गरेका थिए । अभियानका लागि एमालेका शीर्ष नेता, भ्रातृ संगठनका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरु झुलाघाटदेखि चिवाभन्ज्याङसम्म पुगेका थिए ।

पहाडको समस्या के हो, किन पूर्वाधार बन्दा पनि बसाइसराइ रोकिएन ? कसरी पहाडलाई समृद्धिको बाटोमा डो¥याउन सकिन्छ भनेर बुझ्ने उद्देश्यका साथ अभियान चलाएको एमालेको दाबी थियो । अभियानले विकास निर्माणका आवश्यकता र चुनौती पहिल्याउने तथा आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षहरूलाई उजागर गर्ने पनि बताएको थियो ।

सत्तागठबन्धनको प्रमुख दल माओवादी केन्द्रले पहिलो पटक विधान अधिवेशन ग¥यो । फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको दिनबाट अधिवेशन सुरु गरेको थियो । अधिवेशनमा पार्टीका हरेक समिति निर्वाचित हुनु पर्ने माग जोडदार रुपमा उठेको थियो ।

केहिले सबै समिति निर्वाचित भएपनि पार्टी केन्द्रको पदाधिकारी भने मनोनयन गर्नु पर्ने माग राखेका थिए ।

माओवादीले यो वर्ष जनतासँग माओवादी तीन महिने अभियान संचालन ग¥यो । लामो समयसम्म निस्क्रिय रहेका माओवादीका समितिहरु अलि कति भएपनि चलाएमान भए । नेताहरु गाउँ गाउँ पुगे ।

नेपाली कांग्रेसले फागुन ७ गतेबाट महासमिति बैठक सुरु ग¥यो । महासमिति बैठक दुई पक्षमा विभाजित बन्यो । एक गठबन्धन निरन्तरता दिनु पर्छ भन्ने र अर्को दिनु हुदैन । अर्को आउदो निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नु पर्छ भन्ने र गर्नु हुदैन भन्ने ।

महासमिति बैठकमा हिन्दु राष्ट्रको विषय उठ्यो । बैठक स्थलबाहिर हस्ताक्षर अभियान चलाए ।

महामन्त्री गगन थापाले चुनावी गठबन्धन विहीन नीति लिनु पर्ने प्रस्ताव ल्याए । तर महासमिति बैठक सकिएको केहि दिनमा नै गठबन्धन भत्क्यो । गठबन्धन भत्कनुमा महासमिति बैठक पनि एक कारण रहेको बताइन्छ ।

प्रतिपक्षमा हुदा रास्वपाले पनि सरकारलाई दबाब दिने भन्दै बुटवलदेखि चितवनसम्म पैदल यात्रा अभियान चलायो । उसले अरु ठाउँमा पनि अभियान चलाएको थियो ।

यो वर्ष राजनीति उथलपुथलमात्र होइन राजनीति दलका प्रभावशाली नेताहरु पक्राउ परेर जेलसम्म पुगे भने पदमा रहदै तत्कालीन गृहमन्त्री रवी लामिछानेले पद नै गुमाए ।
यो वर्ष दुई स्थानमा उपनिर्वाचन भयो । नयाँ भनिएका दलहरु भित्र सबै भन्दा बढी विवाद आयो । रास्वपाका सांसद ढाकाराम श्रेष्ठ घुस मागेको प्रकरणमा निलम्बित भए ।