नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतको आदेश
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो ।
बालकृष्णको बारेमा यसअघि १५ मंसिरमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको राय बाझिएको थियो । उनीहरूको राय बाझिएका कारण खाँणलाई धरौटीमा छोड्ने कि थुनामै राख्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको थिएन । त्यही कारण तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । न्यायाधीश पाण्डेको रायमा सहमति जनाउँदै न्यायाधीश कोइरालाले खाँणलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका हुन् ।
यसअघिको आदेशका क्रममा न्यायाधीश पाण्डेले खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय राखेका थिए भने खरेलले थुनामै राख्नुपर्छ भन्ने राय दिएका थिए । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री खाँण २७ वैशाखमा काठमाडौंस्थित निवासबाटै पक्राउ परेका थिए । खाँणलाई प्रहरीले भाग्न सक्ने आशंकाकाबीच ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ थमाएर पक्राउ गरेको थियो ।
१५ मंसिरमा न्यायाधीशद्वय पाण्डे र खरेलको इजलासले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । तर, धरौटी बुझाउन नसकेर रिजाल थुनामै छन् । रिजालसँगै एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई ३० लाख रुपैयाँ, खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी र हज समितिका अध्यक्ष रहेका शमशेर मियाँलाई १०(१० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालतको आदेशसँगै उनीहरू धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भइसकेका छन् । उच्च अदालतले केशव तुलाधर, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी र टंक गुरुङलाई भने साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्: