काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९ ०८० मा १६२ वटा मुद्दा दायर गरेकोमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका रहेका छन् । आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका ६६ वटा मुद्दा दर्ता गरेको उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय तहकै शिक्षामा पनि ११ वटा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए । संघीयताको कार्यान्वयनपछि विकास निर्माणको काम स्थानीय तहमा गएकाले उजुरी पनि स्थानीय तहका धेरै आउने गरेको उनले बताए । ‘संघीयता लागू भएपछि विकास निर्माणको काम स्थानीय तहमा हुन्छ । स्थानीय तह बलियो सरकार पनि हो । उजुरी पनि धेरै स्थानीय तहकै आएका छन्,’ उनले भने ।

आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २० हजार ९०५ उजुरी आएकोमा सबैभन्दा बढी संङ्घीय मामिला स्थानीय तहसमेत सँग सम्बन्धित उजुरी ३५।९५ प्रतिशत छन् ।

स्थानीय तहकै शिक्षामा १४.५५ प्रतिशत उजुरी आएको आयोगले जनाएको छ । आयोगमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार १६२ उजुरीहरू समेत गरी २८ हजार ६७ वटा उजुरी थिए । जसमा भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरी ६.०९ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ४.१४ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.१२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ४.१० प्रतिशत, गृह प्रशासन ३.५८ प्रतिशत, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य २.७१ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.५८ प्रतिशत, खानेपानी तथा शहरी विकास २.५१ प्रतिशत, अर्थ १.८९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपक्षी १.५२ प्रतिशत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १.०३ प्रतिशत उजुरी छन् ।

त्यसैगरी, नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्र ६.०२ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ७.१२ प्रतिशत र अन्य निकायरक्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ३.०९ प्रतिशत छन् । आयोगले उजुरीमध्ये १८ हजार ७९९ वटा अर्थात् ६६.९८ प्रतिशत स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्योट गरिएको जनाएको छ । जसमध्ये १ हजार १ सय ३३ वटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, ७ हजार ८ सय ६९ उजुरी तामेली गरिएको आयोगका प्रवक्ता दाहालले बताइए ।

उनका अनुसार १५२ उजुरीको सुझाव दिई तामेली गरिएको र ९ हजार ६४५ उजुरी कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ ।

प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा रहेका ९ हजार २६८ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८० ८१ मा जिम्मेवारी सरेर आएको उनले बताए । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९ ८० मा विस्तृत अनुसन्धान गरी आयोगमा निर्णयका लागि पेस भएका कुल ८७८ उजुरीहरूमा आयोगबाट ९३७ वटा निर्णय भएकोमा १६२ वटा आरोपपत्र दायर गरिएको छ । र, ६५६ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएको प्रवक्ता दाहालले बताए । ६३ वटा निकायहरूलाई सुझाव दिइएको, २७ वटा मुल्तबीमा राखिएको र २९ वटा अन्य निर्णय गरिएको उनले बताए ।

विशेष अदालतमा दर्ता भएका १६२ वटा आरोपपत्रमध्ये गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित ६४ वटा, घुसररिसवतसँग सम्बन्धित ३२ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसँग सम्बन्धित २७ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १३ वटा, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ८ वटा, राजस्व चुहावटसम्बन्धी ७ वटा र विविध विषयका ११ वटा रहेका छन् ।

उल्लिखित आरोपपत्रहरूबाट कुल ७६६ जनालाई प्रतिवादी बनाई १ अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार ४३७ बिगो माग दाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।

विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९ ८० मा ३४१ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको प्रवक्ता दाहालले बताए । जसमध्ये ११४ वटा अर्थात् ३३।४३ प्रतिशत फैसलाहरूमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ । प्रवक्ता दाहालका अनुसार विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा २३७ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।

आयोगमा उजुरी धेरै पर्ने तर तामेलीमा धेरै राख्ने गरेको पाइएको छ । तथ्य र प्रमाण नपुगेकालाई तामेलीमा राखिएको बताउँछन् आयोगका प्रवक्ता दाहाल । ‘उजुरी आएपछि प्रत्येक व्यक्तिलाई समात्ने, थुन्ने, मुद्दा दायर गर्ने भन्ने होइन । छिमेकी रिसाए र प्रतिसोधले पनि उजुरी आएका हुन्छन् । तथ्य प्रमाणका आधारमा पुष्टि भएपछि मुद्दा दायर गर्ने हो,’ प्रवक्ता दाहालले भने ।

प्रारम्भिक छानबिनमा कैफियत देखिएमा अनुसन्धान अधिकृत तोकिएर थप अनुसन्धान गर्ने गरिएको उनले बताए । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अनियमिततामा महिलाको भन्दा पुरुषको संख्या बढी देखिएको छ । १६२ वटा मुद्दामा ७ सय ६६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोमा महिलाको संख्या १३८ छ भने पुरुषको संख्या ६२२ छ ।

अनियमितता गर्नेमा अधिकृतस्तरका कर्मचारी धेरै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशिष्ट कर्मचारी १, अधिकृतस्तरका कर्मचारी २१४ र सहायक कर्मचारी १४४ जना छन् । आयोगका अनुसार अनियमितता गर्नेमा निर्वाचित र मनोनीतको संख्या २०९, बिचौलिया १९८ जना रहेको जनाएको छ । आयोगले उक्त प्रतिवेदन आज नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ ।