काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा आजको बैठकमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न सोधेका छन् । १२ जना सांसदहरुले प्रश्न सोधेका थिए । सबै प्रश्नहरुको जावफ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएका छन् ।

सांसद अच्युत प्रसाद मैनाली

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ (३) मा निर्माण स्थलको व्यवस्थापन नभई खरिद कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु बुढि गण्डकी, सुनकोशी–मरिन, काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, खोकना – निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टाँगिया बस्ती), पूर्व पश्चिम रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहण एवं घर, टहरा हटाउने, क्षतिपूर्ती दिने साथै तामागढी– सिम्रौनगढ हुलाकी सडकको मुआब्जा जनताले ४ वर्षदेखि पाउन सकेका छैनन् । यसै आ.व. मा बजेट विनियोजन छरछैन साथै बहुचर्चित रेल सेवा सञ्चालन बारे सरकारको दृष्टिकोण के छ ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफः

सरकारले सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय गौरबका आयोजाहरुमा विनियोजित रकम कम हुने अवस्थामा पनि आवश्यकता अनुसार थप बजेटको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामि आ।ब। मा साइट क्लिरियन्स गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनेछ । रेल सेवा संचालन गर्ने बारेमा सरकार सकारात्मक रहेको छ। साथै राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ती वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । आगामि दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्था सहित सम्बन्धित निकाय मार्फत यस विषयमा सम्बोधन हुने व्यहोरा माननीय सदस्यज्यूहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।

सांसद अजय कुमार चौरसिया

सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, लगभग ७० प्रतिशत राजश्व मधेश प्रदेशको बीरगंजबाट संकलन हुन्छ । जनसंख्या अन्य प्रदेश भन्दा बढी भएको तर बजेट बिनियोजन मधेश प्रदेशमा सबभन्दा कम किन भयो ? पर्साको वीरगंज सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन ? वीरगंज सहरको स्तर उन्नतिको लागि के(के कार्यक्रमहरु आएको छ ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस आदर्शनगर एवं नारायणी रंगशालाको स्तर उन्नतिको लागि कति रकम बिनियोजन भएको छ ? स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारको राम्रो ब्यवस्था बिना कुनै पनि मुलुकको उन्नति प्रगति हुन सक्दैन भन्ने थाहा हुदाहुँदै यसमा सरकारको प्रयाप्त ध्यान किन जान सकिरहेको छैन ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफः

मधेश प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भएको होईन । सङ्घीयताको मर्म अनुरुप संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तिय हस्तान्तरणको १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम मधेश प्रदेशमा नै जान्छ । यसका अतिरिक्त संघबाट सञ्चालन हुने पूर्व पश्चिम राजमार्ग आयोजना, पथलैया – विरगंज कोरिडोर, चन्द्रपुर– गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग तथा सुनकोशी मरिन, वागमती, कमला, चन्द्र नहर लगायतका सिंचाई आयोजना, विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजनाहरु, तराई मधेशलाई लक्षित गरी तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, मधेशलाई काठमाण्डौं सँग जोड्ने द्रुत मार्ग लगायत ठूला परियोजाहरु मधेस प्रदेशमा नै पर्ने र तिनको समयवद्ध कार्यान्वयनका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको कार्यप्रगति र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकोले बजेटको अंक सँगै त्यसले पार्ने वृहत्तर प्रभावलाई समेत सकारात्मक रुपमा लिईदिनुहुन माननीय सदस्यज्यूहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।

पर्साको विरगंजको विकास सरकारको प्राथमिकतामा नै छ । नारायणी रंगशालामा आगामी वर्षका लागि रु १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। नारायणी अस्पतालका लागि रु ४१ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ। ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत अनुदान जाने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
सरकारले मानव जीवनसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक विषयहरु स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, मेशिनर उपकरण खरिद र जनशक्तिका लागि आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरेको छ। बजेटको आकार चालु वर्षको भन्दा सानो हुँदा पनि आगामी वर्षको बजेटमा शिक्षाको बजेट घटाइएको छैन। कृषि क्षेत्रका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान, रैथाने बाली प्रवर्द्धन, रासायनिक मलमा बजेट व्यवस्था लगायतका कार्यक्रमहरु छन् ।

सांसद अम्मर बहादुर थापा

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आ।व। २०८० । ०८१ को बजेट कर्णाली, सुदुरपश्चिम र मधेश प्रदेशलाई विशेष बजेटको व्यवस्था गर्ने भन्नु भएको थियो। बजेट पुस्तिका हेर्दा त्यस्ता विशेष बजेट कुनै मन्त्रालयमा देखिएन । त्यो विशेष बजेट कहाँ कहाँ छ ? कर्णाली प्रदेश र मधेश प्रदेशमा सबै प्रदेश भन्दा जनता गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । त्यसको लागि बजेट कहाँ छ ? राष्ट्रको ढुकुटी बलियो बनाउने नेपालमा रहेको कच्चा पदार्थबाट वा स्रोत परिचालन गर्ने प्रथमिकताको योजना बजेटमा देखियन।बजेट वितरणमुखी देखिएको छ यसरी राष्ट्र बलियो हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफः

माननीय सदस्यज्यूले मधेस प्रदेशमा बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा उठाउनु भएको प्रश्नका सम्बन्धमा मैले भर्खरै यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराईसकेको छु । माननीय सदस्यज्यूले कर्णाली प्रदेशमा बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा पनि प्रश्न गर्नुभएको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशका लागि लक्षित गरी कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम संचालित छ। हिमाली तथा उच्च पहाडी जिवीकोपार्जन कार्यक्रम समेत कर्णाली प्रदेशको माथिल्लो भू भागमा संचालनमा रहेको छ।

आगामी वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको छ। कर्णाली कोरिडोर सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा संचालित छ। राप्ती राजमार्ग, भेरी कोरिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्गको कर्णाली खण्ड र मदन भण्डारी राजमार्गको कर्णाली खण्डका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फको बजेटमा समेत सरकारले कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सांसद अनिशा नेपाली

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणमा भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सहमती भएको जानकारी आयो । उक्त १० हजार मेगावाट कुन–कुन आयोजनाबाट के कति परिमाण र कुन दरमा भारतले खरिद गर्न खोजेको हो रु खरिद सम्झौता कहिलेबाट शुरु हुन्छ र कहिले सम्मको लागि हो रु नेपालकै लगानीको विदेशी कम्पनीले ठेक्कामा निर्माण गरेको योजनाको विद्युत खरिद हुन्छ कि हुदैन रु यस सम्बन्धमा के कस्तो कार्यविधि तयार हुदैछ रु यस्तो महत्वपूर्ण विषय संसदको जानकारीको विषय हो कि होइन रु

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफः

भर्खरै मैले मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमण गर्दा नेपालको जलविद्युत विकासका लागि लगानी भित्र्याउन र उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण कार्यहरु भएका छन्। भारत सरकारले आगामी १० बर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट जलविद्युत खरिद गर्ने प्रतिवद्धता भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीले व्यक्त गर्नु भएको छ। भारतसंगको दिर्घकालिन उर्जा व्यापार संझौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भ्रमणकै दौरानमा भैसकेको छ। संम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर यथाशीघ्र सम्पन्न हुँदै छ।

देशमा हाल बर्षायाममा विद्युत उत्पादन क्षमता करीव २८०० मेगावाट रहेको छ भने अधिकतम खपत करीव २८ सय मेगावाट .पिक डिमान्ड) रहेको अवस्था छ । आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको ऊर्जा खेर जान नदिने गरी छिमेकी मुलुक भारतमा विद्युत निर्यात भइरहेको छ । यसबाट देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ।

मुलुक भित्र नै अधिकतम आन्तरिक विद्युतीय ऊर्जा खपत बृद्धि गर्न सरकारले ऊर्जा खपत सम्बन्धी कार्ययोजना ल्याई सो अनुसार काम अघि बढिरहेको छ। हाम्रो देशमा जलविद्युत उत्पादनको अत्याधिक सम्भावना रहेको र मुलुकको समृद्धि हासिल गर्नका लागि एउटा महत्वपूर्ण श्रोतको रुपमा ऊर्जा व्यापार हुनसक्ने तथ्य निर्विवाद छ। आन्तरिक खपतभन्दा बढी उत्पादन भएको विद्युतलाई निर्यात गरेर मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने लक्ष सरकारले लिएको छ। मुलुकको आन्तरिक खपतलाई हेरेर अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन रुपमा खरिद सम्झौता गरिनेछ।

हाल नेपाल सरकार एवं नीजि क्षेत्रबाट निर्माणाधिन र निर्माणको तयारी अवस्थामा रहेका विद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने विद्युतमध्ये आन्तरिक खपत गरी बाँकी हुने विद्युत मात्र निर्यात गरिने नीति लिइएको छ। आवश्यकता अनुसार निर्यात हुने परिमाणलाई मन्त्रालयका सचिव स्तरीय समितिले थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ। प्रचलित कानूनको परिधि भित्र रही विद्युत व्यापार हुनेछ। यस सम्बन्धी कार्यविधि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

सांसद अम्बर बहादुर रायमाझी

संसारको ध्यान क्लिन इनर्जीमा गइरहेको छ। तर हाम्रो सरकार यसप्रति बेखबर हो कि, शक्तिकेन्द्रको स्वार्थप्रति नतमस्तक हो, बुझ्नै सकिएन । अस्ति प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जानुभयो, हाम्रो १० हजार मेगावाट क्लिन इनर्जी भारतलाई बेच्ने सम्झौता गर्नुभयो भने उताको पेट्रोल, डिजेल, ग्यास मट्टितेल जस्ता उच्च कार्वन उत्सर्जन गर्ने डर्टी इनर्जीको सजिलो पहुँचका लागि भरतपुरदेखि काँकडभिट्टासम्मको पाइपलाइन विस्तारको सम्झौता गरेर आउनुभयो । ईनर्जीमाथि अर्काको नियन्त्रणले मुलुकको स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ । हामी आफैंले विकास गर्न सकिन्छ, विद्युत अर्कालाई सुम्पदै छौँ । के यो सरकारको योजना र रणनीति हो ? यो नयाँ युगको सुरुवात हो कि परनिर्भरताको तयारी हो ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफः

हाल मुलुकमा हाइड्रोपावर, सोलार, वायोग्यास जस्ता स्वच्छ उर्जा ९क्लिन इनर्जी० का स्रोतबाट विद्युत उर्जा उत्पादन भइरहेको छ। वर्षायाममा विद्युत ऊर्जाको मागभन्दा आपूर्ति बढी भइरहेको अवस्था छ। देशमा बिद्युतीय र पेट्रोलियम दुवै उर्जाको प्रयोग भईरहेको छ। विद्युतको प्रयोग बढाउँदै लाने र पेट्रोलिम पदार्थको प्रयोग कम गर्दै क्रमशः विस्थापित गर्ने सरकारको नीति हो। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग भर्खर मात्र शुरुआत भएको हो।

अधिकांश सार्वजनिक तथा नीजि सवारी साधन पेट्रोलिम पदार्थमा निर्भर रहेको अवस्था छ। सबै सवारी साधनलाई एकैपटक र अहिले नै विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्न प्राविधिकरुपमा सम्भावना पनि छैन। त्यसैले विद्युतीय ऊर्जाले पेट्रोलियम ऊर्जालाई विस्थापन नगर्दासम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्नुका साथै देशको आर्थिक विकाशका लागि ऊर्जा आपूर्तिको दिगो सुरक्षालाई मध्यनजर गरी पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाईएको हो

यसका साथै आपतकालिन अवस्थामा समेत इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले पनि पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगलाई तत्काल शून्यमा झार्न सकिने अवस्था छैन। यसलाई सहज र किफायती बनाउन पनि पेट्रोलियम पाइपलाईन निर्माण कार्य विस्तार गर्न खोजिएको हो। यसबाट इन्धन आपूर्ति सुनिश्चितता हुने, उपभोक्ता मुल्यमा कमि आउने तथा व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्दछ।

सांसद अर्जुन नरसिंह के.सी.

कृषि प्रधान देशका किसानले हरेक वर्ष खेतीको याममा मल नपाएर हाहाकार भोग्नुपरेको, तर कालोबजारमा जतिपनि मल पाइने लज्जास्पद र दुःखद् अवस्थालाई चिरेर जसोतसो उत्पादन गरेका दुध, तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नको न्यूनतम मूल्य पनि नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने, अर्कातिर उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने विद्यमान किसानद्रोही र अराजक अवस्था यो वर्ष देखि अन्त्य हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफः

कृषि उपजको बजार प्रणालीमा कृषकले न्यून मूल्य पाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख खाद्यान्न बालीको सिजन पूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुध उत्पादक कृषकले पाउने न्यूनतम् मूल्य तोकिएको छ भने उखु उत्पादक कृषकलाई रु ७० प्रति क्विन्टलको हिसावले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विकेन्द्रिकृत प्रणाली अपनाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी कार्य भई राखेको छ । आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारहरुको विकास तथा व्यवसायीहरुसँगको सहकार्यमा खरिद सुनिश्चितता गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालित छन् । बजारको माग अनुसार नाशवान कृषि उपजको उत्पादन गर्न बजार सूचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकहरुलाई सुसुचित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बढी उत्पादन भएको नाशवान कृषि उत्पादन कोल्ड स्टोरमा राख्न सक्ने गरी पूर्वाधार विकासको कार्य भइरहेको छ ।

सरकारले केही कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकिसकेको छ। माननीय सदस्यहरुको सुझाव अनुसार सम्भव भएसम्म अन्य उपजको पनि न्यूनतम समर्थम मुल्य तोक्दै जाने नीति लिईएको छ ।

सांसद अब्दुल खान

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु । तराई मधेशतीर किसानहरुले लगभग धानको वीउँ राखिसकेका छन्। अव किसानहरुको सोँच मल र सिँचाइको व्यवस्थापनमा छ ,मलको हाहाकार छ। बिजुली कटौती अत्याधिक छ। सीमा नाकामा जनताले दिनहुँ गाली पिटाइ खाइरहेका छन्। एक विगाहा अर्थात् २० कठ्ठाको खेती गर्ने किसानलाई दुई बोरा युरिया एक बोरा डिएपी चाहिन्छ। भारतबाट ल्याउँदा नेपाल प्रहरीले जफत गर्छ । न त हामी दिन सक्छौं, न त हामि ल्याउन दिन्छौं। न त हामी किसान कार्ड बनाउँछौ न त हामी नाका खोल्छौं। जनताले कसरी सरकारको अनुभूति गरोस् ? कि नागरिकता जस्तै हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा, किसानको समस्या समाधान गरियोस् सरकार । धन्यवाद ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफः

रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षहरुमा भन्दा सुदृढ भएको छ । २०७९ श्रावण महिना देखि हालसम्म ३ लाख ५१ हजार मे।ट। रासायनिक मल आयात भएको छ । सो मध्ये ७१,००० मे।ट। विभिन्न विक्री डिपोहरुमा मौज्दातमा रहेको छ। भारतको कलकत्ताबाट ४५ हजार मे।ट। डि।ए।पी। यो महिना भित्र नेपाल भित्रिने अवस्थामा छ। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था छैन।

शुरुमा रासायनिक मलको लागि रु। १५ अर्व विनियोजन भए पनि थप रु। २३ अर्वको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । यसबाट सरकार कृषकहरुको लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन जिम्मेवार रहेको स्पष्ट हुन्छ । मलको आयातमा संघीय मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ भने वितरण कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई परिचालन गरिएको छ। मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मल आपूर्ति र वितरणमा डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याईएको छ ।

सांसद अमृतलाल राजवंशी

दुधको गुणस्तर जाँच गर्ने, दुध सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन, किसानसंग प्रत्यक्ष सरोकार भएको, दुधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरु भएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड सरकारले खारेज गर्नुपर्ने कारण के होरु जवकि २ वर्षभित्र दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न यस बोर्डको मूख्य भूमिका रहन्छ ।

साथै पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार लम्पी स्किन रोगको महामारीले १५ हजार भन्दा बढी गाई भैंसीहरु मरिसकेका, ३ लाख ५३ हजार भन्दा बढी गाई भैंसी यो रोगबाट संक्रमित भईसकेका एवं यो रोग ५०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा फैलिसकेको अवस्थामा यस विषयमा सरकारले के गरिरहेको छ ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफः

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यक्षेत्र र मन्त्रालय एवं विभागबाट सम्पादन भइरहेको कार्य समानान्तर प्रकृतिको रहेको र दोहोरोपना समेत देखिएकोले यसलाई खारेज गरी यस सम्बन्धी नियामकीय र प्रवर्द्धनात्मक कार्य मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाईनेछ। हाल सार्वजनिक खर्चमा परेको चाप समेतलाई मध्यनजर गरी यो निर्णय लिइएको हो ।

लम्पी स्किन रोग नेपालमा पहिलो पटक व्यापक रुपमा फैलिएको अवस्था रहेको छ । रोग लाग्न नदिन र लागेका पशुहरुलाई उपचारको लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न संस्थाहरुमा रहेका पशु सेवा प्राविधिक परिचालन गरिएका छन् । संघबाट कृषि तथा पशु पन्छी विकास मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशमा ७ वटा टोली परिचालन गरिसकेको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्यरत पशु सेवा प्राविधिकहरुलाई अनलाइन तालिमको व्यवस्था गरी क्षमता विकास गर्ने कार्य भैरहेको छ।

यो रोग नियन्त्रण र उपचारका लागि संघीय स्तरबाट चाँडै बजेटको व्यवस्था गरी स्थानीय तहमा पठाउने प्रक्रियामा रहेको छ । आगामी दिनहरुमा यस्ता संक्रामक रोग फैलिन नदिन क्वारेन्टीन व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र औषधीउपचार लाई थप सुदृढ गरिने छ ।

सांसद अमृता देवी अग्रहरी

नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१) ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा (२) बमोजिम नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । साथै धारा ११ को उपधारा (३) मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गेरको नागरिकको सन्तानले वावु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको यो स्पष्ट व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नागरिकता बिधेयक पारित गर्नुपर्नेमा यो दायित्वबाट पन्छिदै नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा देशलाई विभाजन गर्ने र राजनीतिक दाउपेचको विषय सरकारले किन बनाइरहेको छरु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नागरिकता विधेयक संसदमा कहिले दर्ता गर्नु हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफः

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मिति २०८० । ०२ ।१७ मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भैसकेको छ । उक्त ऐन उपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको र मिति २०८०। ०२। २१ मा उक्त विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हिजोमात्र उक्त अल्पकालिन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश भएबाट यस ऐनको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

सांसद अञ्जली श्रेष्ठ

यस गरिमामय सदनमा शून्य समय, विशेष समय र आकस्मिक समयमा उठाइएका जनतासँग सरोकार भएका प्रश्नहरुको उत्तर कहिल्यै आउँदैन किन ? र यो सदनमा प्रस्तुत बजेटमा ७७ जिल्लालाई सम्बोधन गर्दा जनतालाई सरकार छ, छैन महसुस भएन । अबका दिनमा सरकार जनता सँगै रहेको महसुस कसरी दिलाउन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफः

सम्मानित सदनमा शुन्य समय र विशेष समयमा माननीय सदस्यहरुले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरुमा सरकार संवेदनशील भई तिनको जवाफ नियमित रुपमा दिइनै रहेको छ। सदनमा उठाइएका प्रश्न र जिज्ञासाहरुको जवाफ दिने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट सरकार कहिल्यै पछि हट्दैन । राष्ट्र र नागरिकको समग्र हित तथा समुन्नतिका लागि सरकार सदैव प्रयत्नशील रहँदै आएको छ ।जनसरोकारका विविध विषयलाई उचित सम्बोधन गर्दै तथा विकास निर्माण कार्यलाई गति दिदैं सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सरकार दृढ सङ्कल्पित छ।

सांसद डा. अमरेश कुमार सिंह

२०६२। ६३ देखि नै मधेशका २० जिल्लामा बजेट विनियोजन कम भएको देखिन्छ साथै यसको प्रभाव सिधा मधेशको जिल्लाको सदरमुकाम माथि परेको छ । यसको कारण के हो ? दोस्रो कुरा २०७२ को संविधानमा समावेशीको ग्यारेन्टी गरेको छ तर यता राज्यको सम्पूर्ण संरचना (सुरक्षा निकाय, प्रशासनिक निकाय, न्यायपालिका, कूटनीतिक क्षेत्र) असमावेशी हुँदै गैरहेको कारण के छ ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफः

मुलुकको समग्र विकासको निम्ति सरकारले लिएका नीतिगत प्राथमिकता र विभिन्न विषयक्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने कार्य भएको छ । मानव विकास सूचकाँङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेश प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण तरिकाले विनियोजन गरिएको छ। राज्यको सम्पूर्ण संरचनालाई समावेशी बनाउँदै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि सरकार प्रतिबद्ध र प्रयत्नशील छ। सोही अनुसार विभिन्न नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधारहरुलाई निरन्तरता दिंदै आइरहेको छ ।

सांसद अशोक कुमार चौधरी

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वयं २०८० जेष्ठ २२ को सम्मानित सदनको बैठकमा सीमा सुरक्षा समस्याहरु हल गर्दै लाने बताउनु भयो तर भारततर्फ ४२६२ स्थानमा सीमा स्तम्भ मर्मत, १५३३ सिमा स्तम्भ हराएको चीनसँग २ वटा सीमा स्तम्भ निर्माण गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदन २०७९ मा छ ।

राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रियतासँग जोडिएको सीमा रक्षा, निर्माण र मर्मतका लागि यो सरकारबाट आवश्यक बजेटको विनियोजन नहुनु सरकारको लाचार र लम्पसारवादको पराकाष्ठा हो । के सरकार स्वयं राष्ट्रियता कमजोर बनाउन लागेको हो ? होइन भने राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकारलाई के कुराले रोकेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यसको जवाफ चाहन्छु ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफः

नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सिमानाको सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता लगायत राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील र निरन्तर प्रयत्नशील छ । यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सीमा स्तम्भहरुको नियमित मर्मत सम्भार गर्दै जाने र बोर्डर आउटपोष्टहरुको सुदृढीकरण र थप स्थानमा आउटपोष्ट निर्माण गर्दै लैजाने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र सोही बमोजिम स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।

हालसम्म स्थापना भएका बोर्डर आउट पोष्टहरु मध्ये १२८ वटाको भौतिक संरचना निर्माण भएको र चालू आ.ब. सम्ममा थप १० बोर्डर आउटपोष्टहरु निर्माण सम्पन्न हुनेछन्।