काठमाडौं । १६ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्डको छानबिन हुनुपर्ने र पिडितले न्याय पाउनु पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

गौर हत्याकाण्डमा मारिएका आफन्तहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौटहटमा जाहेरी दिँदा समेत कुनै छानबिन अघि नभएपछि अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरेर सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।
गौर हत्याकाण्डका आरोपितविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको रौतहट बौद्धिमाई नगरपालिका–८ का नर्मदेश्वर उपाध्यायकी पत्नी रूपसागर देवी उपाध्यायले जानकारी दिइन् ।

‘गौर हत्या भएको १७ वर्ष भइसक्यो, हामी न्यायका लागि धेरै धायौँ । तर, अहिलेसम्म न्याय पाएनौँ । अति भएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका हौं,’ रूपसागर देवी उपाध्यायले भनिन्, ‘न्यायको लागि धेरै भौतारिनु प¥यो । धेरैपटक आन्दोलन ग¥यौँ, अनशन बस्यौँ, आजबल्ल मुद्दा दर्ता भएको छ । अब न्याय पाउने आसा छ ।’
तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता उपेन्द्र यादवसहित घटनाका ‘दोषी’विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको पिडितका आफन्त अमर साहले बताए । उनले भने, ‘आज मुद्दा दर्ता भएको छ अब छानबीन हुने छ । पिडितले न्याय पाउने छौ । अपराधीले सजाय पाउने आस छ ।’

मृतकका आफन्तहरूले केहि दिनपहिला उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि भेटेका थिए । उक्त भेटमा आफूहरूले घटनाका बारेमा जानकारी गराएको र श्रेष्ठले अगाडि बढाउने आश्वासन दिएको उपाध्यायले बताइन् ।
हाल जसपा अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादवसहित पूर्वसांसद बबन सिंहसमेत यो प्रकरणमा जोडिएका छन् । उनीहरूलगायतविरुद्ध रौतहट प्रहरीमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता छ । धेरैलाई प्रहरीले फरार सूचीमा राखेको छ ।

गौर हत्याका दोषीहरूहरुको नाममा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको पिडितका वकिल जयमंगलम प्रसादले बताए । उनले भने, ‘गौर हत्याका दोषिको नाममा आज सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । भोली पेशी छ ।’
मुद्दामा रौटहट प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
२०६३ साल ७ चैतमा रौटहटको गौरस्थित राइसमिलको चौरमा भएको झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।

तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीबीच झडप हुदा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केहि दिन पहिला दरबार हत्याकाण्ड, गौर हत्याकाण्डलगायतका हत्याकाण्डहरूको अनुसन्धान गरी निचोडमा पुग्ने बताए । प्रचण्डले पार्टी कार्यलय पेरिसडाँडामा गौर हत्याकाडको छानबिन गरी निचोड निकाल्ने बताएको केहि दिन पछि सर्वोच्च अदालतमा पिडितहरुले मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

के हो गौर हत्याकाण्ड ?

तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीनिकट मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले ७ चैत २०६३ मा एकैदिन रौतहटको गौर नगरपालिका–५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा सभा आयोजना गरेका थिए । फोरमले उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएको थियो । यादव त्यतिबेला फोरमका अध्यक्ष थिए ।

सभा हुने दिन बिहान ११ बजेदेखि फोरमका कार्यकर्ताहरू लाठीसहित जुलुस निकारेर गौर नगर परिक्रमा गरे । दिउँसो २ बजेतिर माओवादीको पनि जुलुस निस्कियो । फोरम र माओवादीको जुलुस अदालत चोकनिर जम्काभेट हुँदा दुवैले एक अर्कालाई ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए ।

एउटै चौरमा दुवै पक्षले १०० मिटरको दुरीमा मञ्च बनाएका थिए ।

फोरमको सभा पहिला सुरु भयो । माओवादीको जुलुसले नगर परिक्रमा गरिरहेको थियो । करिब २ः०५ बजेतिर फोरमका १५–२० जनाको समूहले माओवादीको मञ्च तोडफोड गरे । आफ्नो मञ्च तोडफोड गरेको देखेपछि माओवादीका कार्यकर्ताहरूले पनि राइस मिलको चौरमा सभा सुरु भएको फोरमको मञ्च तोडफोड गर्न थाले ।

माओवादीले मञ्च तोडफोड गर्न थालेको केही समयमा नै मञ्चको विभिन्न कुनाबाट गोली चलेको र बम विस्फोट भएको बताइन्छ । त्यसपछि दुवै पक्षको सभास्थल रणभूमिमा परिणत भयो । त्यसक्रममा माओवादीका कार्यकर्ताहरूको क्रुर ढंगले हत्या भयो । २७ जना माओवादी कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए । जसमा ५ महिला र २२ पुरुष थिए । त्यस्तै ५३ जना घाइते भए ।

जिल्ला सदरमुकाम गौरभन्दा करिब १० किलोमिटर उत्तरतर्फ हजमिनिया गाविसअन्तर्गत पताही टोलको पूर्वपट्टी बागमती नदीको किनारसम्म भागेका माओवादी कार्यकर्तामध्ये ३ महिला र ८ पुरुषलाई पक्रेर बौधीदेवीको मन्दिरमा ल्याई क्रुर ढंगले हत्या गरिएको बताइन्छ ।

मञ्चनजिक ६ जनाको हत्या भयो । तत्कालीन हजमुनिया गाविसमा ११ जना, मुडवलवा गाविस जाने बाटोमा २ जना, लक्ष्मीपुर बेलविछुवा गाविसमा २ जना तथा उपचारको क्रममा गौर अस्पतालमा ४ जना र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटोमा २ जनाको मृत्यु भयो । कतिपयका अनुसार यौनांगमा उखु घोचेर यातना दिइएको थियो भने स्तनसमेत काटिएको थियो ।

झडपमा रौतहटका ९, मकवानपुरका ८, बाराका ४, बाजुरा, सिन्धुली, पर्सा र दाङका एक÷एक गरी २७ वाईसीएल कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । दुई जनाको सनाखत हुनै सकेन । मृतकका परिवारले ९ महिनापछि राज्यबाट १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति पाए । तर, अझैसम्म न्याय नपाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

मानवअधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले उक्त आक्रमण नियोजित र संगठित रूपमा भएको देखिएको जनाएको थियो । तीन जना महिलालाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने क्रममा क्रूर यातना दिइएको, आगो लगाउने तथा उनीहरूको संवेदनशील अंगमासमेत प्रहार गर्ने जस्ता अमानवीय कार्य गरिएको पाइएको इन्सेकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

इन्सेकको प्रतिवेदन अनुसार मृतकहरू सबैको टाउकोमा गहिरो चोट देखिन्थ्यो ।