काठमाडौं । १० वैशाखमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा ब्युँत्याउनुपर्ने सार्वजनिक रूपमा बोलेका थिए । नेकपा स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्ड र नेपालले तत्काल नेकपा नब्युँतिएको खण्डमा समाजवादी मोर्चा बनाउने पनि भनेका थिए । अनि, त्यसको अघिल्लो दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यालय च्यासलमा कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्ने बताएका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादी छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेका मुकुन्द न्यौपानेलाई स्वागत गर्दै ओलीले कम्युनिस्ट एकताको पक्ष मात्र बोलेनन्, एमालेले नेतृत्व त्यो कम्युनिस्ट एकतामा प्रचण्ड पनि समाहित हुन सक्ने बताएका थिए ।

राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका यी अभिव्यक्तिले गर्ने संकेत र कोठाचोटामा अब बजेट भाषण पनि गैरकम्युनिस्ट वा कम्युनिस्टको सरकार बन्न सक्ने गरी राजनीतिक धुव्रीकरण हुने चर्चा भइरहेको छ । त्यही चर्चालाई बल यी नेताहरूको अभिव्यक्तिले दिएको छ । हुन पनि, १२ फागुन २०७९ मा एमालेको साथ छोडेर कांग्रेसको बुई चढ्ने प्रचण्डको निर्णयलगत्तै कांग्रेस नेताहरू देउवा दाइले धेरै कुर्ने पक्षमा हुनुहुन्न भन्न थालिसकेका थिए । सहमतिमा संलग्न महामन्त्री गगन थापाले त्यतिबेला आफूनिकटसँग देउवा दाइको मुड हेर्दा प्रचण्डले दसैँ मान्न पाउँदैनन् जस्तो लाग्छ भनिरहेका थिए ।

यद्यपि, प्रचण्ड अहिलेकै गठबन्धन कायम राखेर जान चाहन्छन् । तर, माओवादीका नेताकार्यकर्ता कांग्रेससँगको सहकार्यमा खुसी छैनन् । कमजोर बन्दै गएको माओवादीमा भविष्य नदेखेका नेतारकार्यकर्ता बिसौनीका लागि एमालेको चौतारी खोजिरहेका छन् । त्यही कारण कम्तीमा रङ मिल्ने पार्टी छोडेर प्रचण्डले कांग्रेसलाई साथ दिनु गलत भएको बताइरहेका छन् । उनीहरूमा देखिएको त्यही निराशाले पार्टी गतिविधि बढाउन सकेका छैनन् । त्यसमाथि प्रचण्डले नियुक्तिमा गरेको मनपरीले कार्यकर्ता थप रुष्ट बनिरहेका छन् । त्यसो त, रास्वपाको बढ्दो आर्कषणले एमाले र कांग्रेसलाई जति क्षति पुग्छ, त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढ्ता माओवादीलाई पर्नेछ । अझ, कतिपय माओवादी कार्यकर्ताहरू रास्वपामा जाने तरखरमा पनि देखिन्छन् ।

त्यसैले, प्रचण्डका लागि अहिले एमालेसँगको सहकार्य बाध्यताजस्तो देखिन पनि थालेको छ । त्यो महसुस गरेका प्रचण्डले केही दिनयता ओलीसँग सम्बन्ध विस्तारको प्रयास गरिरहेका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाउने टीआरसी विधेयक होस् वा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा होस्, प्रचण्ड जसरी पनि ओलीलाई साथ लिने प्रयासमा छन् । र, प्रचण्ड–ओलीबीच सम्बन्ध विस्तार हुन लागेको संकेतचाहिँ सभामुख देवराज घिमिरेले टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउन शीर्ष नेताहरूबीच छलफल गराउने वातावरण बनाएर दिए । सभामुख घिमिरेको प्रयासमा भएको त्यही छलफलले विशेष समिति बनाएर टीआरसी विधेयक टुंगो लगाउन सहमति जुटाउने पृष्ठभूमि तयार गर्‍यो ।

फेरि प्रचण्ड–ओली मिल्लान् त ?

आन्तरिक मात्र होइन, भूराजनीतिक कारणले १० पुस २०७९ को एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्केको थियो । खासगरी, भारत र अमेरिकी चाहनाअनुसार कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनेको थियो । एमालेसँगको गठबन्धन भत्काउन भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा काठमाडौं आएका थिए । क्षेत्राधिकारभन्दा बढ्ता राजनीतिक भेटघाट गरेर क्वात्राले एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्काउने परिस्थिति बनाएर दिल्ली फर्केका थिए । उक्त कार्यमा उनी १२ फागुन २०७९ मा सफल भए ।

त्यसैले, अबको गठबन्धनमा त्यति सजिलै एमाले–माओवादी जोडिने सम्भावना कम देखिन्छ । तर पनि वैशाख पहिलो र दोस्रो हप्ता सार्वजनिक भएका एमाले र माओवादी नेताका अभिव्यक्तिले सम्भावना भने जीवित देखाएको छ ।

शिलापत्रसँगको कुराकानीमा एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अझै पनि माओवादी–एमाले मिलनको सम्भावना रहेको स्वीकार्छन् । उनले भने, ‘एमाले माओवादी नजिक हुने सम्भावना छ । तर, गठबन्धन गर्ने भनेर दुवै दलले अहिल्यै निर्णय भने गरेका छैनन् ।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र मानिन्छन्– सभामुख घिमिरे । घिमिरेको पहलमा नै तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएर २५ चैत २०७९ मा छलफल गराएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली सहभागी भएका थिए ।

२८ चैत २०७९ मा फेरि सभामुख घिमिरेको सरकारी निवासमा तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, देउवा र ओलीको बैठक बसेको थियो । त्यो बसाइ सभामुख घिमिरेकै प्रयासमा भएको थियो । उक्त बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकजस्ता विषयमा छलफल भएका थिए ।

माओवादी र एमाले एकअर्कातर्फ सफ्ट देखिन थालेका छन् । माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्य नेताहरू पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने परिस्थितिमा पुगेका र दुवै तर्फका नेताहरूका अभिव्यक्ति पनि सफ्ट भएको बताउँछन् । आचार्यले भने, ‘अहिलेको अहिल्यै गठबन्धन बनिहाल्छ त भन्न सकिँदैन । तर केही दिनदेखि माओवादी र एमालेका नेताहरूका अभिव्यक्ति सफ्ट भएका छन् । वामपन्थी मिल्नुपर्छ भन्ने बहस पुनः सुरु हुन सक्छ ।’

एमाले र माओवादी एकआपसमा नजिकिने बहानाको खोजीमा रहेको देखिन्छ, जसका लागि सभामुख घिमिरेले पनि केही सकारात्मक भूमिका खेलिरहेका छन् । नेताहरूबीच भेटघाट हुनु, छलफल हुनु अन्यथा नहुने र भेटघाट हुन पनि सक्ने एमाले उपमहासचिव गुरुङ बताउँछन् । उनले भने, ‘अघिल्लोपटक पनि एमाले माओवादी मिल्छन् भन्ने थिएन । तर मिल्यो । अहिले फेरि नेताहरूलाई केही रियलाइज भएको हुन सक्छ । उपनिर्वाचनको परिणामले पनि सोच्नुपर्ने ठाउँमा पुर्‍याएको छ । औपचारिक भेटघाट हुन सक्ने भयो, अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि पुनः गठबन्धन बन्न सक्छ ।’

उपनिर्वाचनको परिणामले पनि दलहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । विभाजन भएर होइन, एकताबद्ध भएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा नेताहरू पुगेको गुरुङ बताउँछन् । त्यसो त, ओलीले यहीबीचमा प्रचण्डसँग गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री जोगाइदिन आग्रह गरेको कुरा बाहिर आएको थियो । ओलीको भनाइअनुसार प्रचण्डले तत्काल नै त्यसो गर्न सकेनन् । प्रदेश सरकार बनाउने जसरी संविधानको धारा १६८ को २ प्रयोग गरियो, त्यसले भविष्यका लागि आधार तयार गरेको अर्थमा विश्लेषण हुन थालेको छ । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा १४ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखबाट उपधारा २ प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो । जबकि यस्तै प्रश्नमा यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भने संविधान १६८ को उपधारा ३ अनुसार बनाइएको थियो ।

केही गरेर अहिलेको राजनीति नेतृत्वबाट राजनीतिक कमान बाहिर जाने अवस्था आएमा पुनः मिल्न सक्ने आधार रहेको माओवादीका कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् । उनले भने, ‘तत्कालै केही परिवर्तन नभए पनि नेताहरूबीच भेटघाट हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । छलफल चलाउन सकिने हुन्छ । तर, निर्णय नै गरेर केही कुरा भएको छैन ।’

वामपन्थी पक्षधरको गठबन्धन बन्दा एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा एक ठाउँमा हुने सम्भावना हुन्छ । जसमा एमाले ७८, माओवादी ३२, जसपा १२, एस १० सांसद र जनमोर्चाका १ सांसद हुन्छन् । जम्मा १ सय ३३ जना सांसद हुन्छन्, बहुमत पुग्नका लागि ५ सांसद आवश्यक पर्छ । यसमा दुई जना स्वतन्त्र सांसद थप्दा ३ जना सांसद आवश्यक पर्छ । यो गठबन्धनले ४ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि गठबन्धनमा ल्याउने सम्भावना रहन्छ ।

गैरवापन्थी गठबन्धन

कांग्रेसभित्र अहिले पनि तेस्रो दल माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिएकोमा पुनस् असन्तुष्टि सुरु भएको छ । राष्ट्रपति कांग्रेसले पाएपछि पुनः सरकारको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै लिनुपर्छ भनेर बहस सुरु भएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेसमा सकेसम्म गैरवामपन्थी गठबन्धन बनाउन सके त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न पाउने हुँदा कांग्रेसभित्र त्यो किसिमको बहस सुरु भएको हो । कांग्रेसभित्रको एक समूह यो गठबन्धनबाट सन्तुष्ट नरहेको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् । उनको भनाइमा शेखर कोइराला समूह अहिले पनि माओवादीसँगको गठबन्धनको पक्षमा छैन ।

गैरवामपन्थी गठबन्धन बनेमा कांग्रेस ८८, रास्वपा २१ , राप्रपा १४, जनमत ६ र लोसपाका ४ सांसद एक ठाउँमा हुने सम्भावना रहन्छ । जुन कुल सांसद सख्या १३३ हुन्छ । यो गठबन्धन बन्नको लागि जसपा आवश्यक हुन्छ । यसरी हेर्दा यी दुवै गठबन्धनमा जसपा ‘किङ मेकर’को भूमिकामा देखिने सम्भावना छ ।

एमाले–कांग्रेस गठबन्धन

१० वैशाख २०८० को उपचुनावको सम्मुखमा एमाले–कांग्रेस मिल्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो । कांग्रेसको तर्फबाट दूतको रूपमा काम गरेका मिनेन्द्र रिजालले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग निरन्तर संवाद गरेका थिए । सरकार बनाउनेसम्म केन्द्रित यो छलफल उपचुनावमा सहकार्य गर्ने रणनीतिमा पनि केन्द्रित थियो । भलै, त्यसले मूर्त रूप लिन पाएन । तेस्रो दल माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिनुभन्दा पहिलो दल कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिनेगरी एमालेले प्रस्ताव पनि राख्न सक्ने सम्भावना छ । एमालेको एउटा पंक्ति कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएर आफू सरकारबाहिर बस्नुपर्ने तर्क पनि गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अफर एमालेबाट आएमा र विश्वस्त हुन सक्ने वातावरण बनेमा देउवा पनि तयार हुने सम्भावना रहन्छ । यो गठबन्धन बन्दा कांग्रेस ८८ र एमाले ७८ सांसद हुन्छन् । यी दुईको सहकार्यले सहजै सरकार बनाउन सक्छन् । सरकार बनाउन १ सय ३८ सांसद चाहिन्छन् । तर, यो गठबन्धन बन्दा दुई दलका नै १ सय ६६ सांसद पुग्छन् ।

प्रचण्डको विकल्प

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू हट्नुपर्दा सहज विकल्पको खोजी गर्नेछन् । त्यस्तो बेला कांग्रेसभन्दा एमाले उनका लागि सहज विकल्प हुन सक्ने आकलन भइरहेको छ । कांग्रेसले धोका दिनेबित्तिकै सरकारबाट बाहिरिएर सहज रूपमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बन्न दिने पक्षमा प्रचण्ड हुने छैनन् । त्यसका लागि प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर पुनः वामपन्थी मिल्ने सम्भावना हुन्छ ।

वामपन्थी गठबन्धन बनाउँदा पुनः नेकपा ब्युँताउने सम्भावना पनि रहन्छ । राष्ट्रपतिका बारेमा बहस हुँदा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ओलीसँग नेकपा ब्युँताउने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपालले पुन नेकपा ब्युँताउनुपर्ने बताउन थालेका छन् । नेकपा एसमा पनि आन्तरिक रूपमा एमालेसँग मिल्नुपर्छ भन्ने दबाब छ ।

अझ केही नेताहरू नेकपा एस छोडेर एमालेमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । त्यसको दबाबमा नेकपा एसको नेतृत्व छ । माओवादीभित्र पनि वामपन्थी मिल्नुपर्छ भन्ने मत ठूलो छ । शीर्ष नेतृत्वको हठका कारण वामपन्थी मिल्न नसकेको गुनासो नेता कार्यकर्ताहरूले गरिरहेका छन् ।