काठमाडौं । ३० भदौ २००६ मा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव पुष्पलालले जारी गरेको घोषणापत्रले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ दिशा र क्रान्तिकारी मोड दियो । नेकपाको स्थापना भने १० वैशाख (यसपालि ९ गते) २००६  (२२ अप्रिल १९४९) मा भारत कोलकाताको श्याम बजारस्थित एक बंगालीको घरमा भएको थियो ।

कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी भएको १ सय २ वर्षपछि र सोभियत संघमा अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भएको ३२ वर्षपछि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको थालनी भएको थियो । चीनमा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सफल हुनुभन्दा चार महिनाअघिको यस समयमै अंग्रेज उपनिवेशबाट छिमेकी भारत मुक्त बनिसकेको र नेपालीहरू १ सय ४ वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासनको निरंकुशताबाट मुक्ति खोजिरहेका थिए । पुष्पलाल महासचिव र नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलास जोशी, निरञ्जनगोविन्द वैद्य र मोती देवी सदस्य भएर घोषणा भएको यो पार्टीले साढे सात दशकमा विभिन्न आरोह(अवरोह भोग्यो ।

पार्टी स्थापनाको घोषणा गरेका पुष्पलाललगायतका नेताहरूले आधिकारिक दस्तावेज भने सार्वजनिक गर्न सकेनन् । ‘क्रान्तिकारी नागरिक स्वतन्त्रता समिति’ बनाउन नेपाली जनतालाई आह्वान गर्दै छपाइएको पर्चा नै कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको पहिलो आधिकारिक दस्तावेज मानिन्छ ।

यस्तो थियो पर्चा

नागरिक स्वतन्त्रता सम्पूर्ण वर्गलाई आवश्यकता, अतः क्रान्तिकारी नागरिक स्वतन्त्रता समिति बनाऊँु शीर्षकमा सो पर्चा छापिएको थियो । त्यसमा राणाशाहीले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन २००५ सालमा जारी गरेको सुधारको घोषणा केवल जनतालाई झुक्याउने चालबाजी मात्र भएको उल्लेख थियो । तसर्थ नागरिक स्वतन्त्रताका लागि राणासँग सम्झौता होइन, क्रान्ति क्रान्ति क्रान्ति भन्ने मूल नाराका साथ समाजवादको लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गरिन्छ, पर्चामा भनिएको थियो । यो अपिल जारी गरेको ७४ वर्ष बितिसक्दा पनि कम्युनिस्टहरू समाजवादकै नारा लगाइरहेका छन् ।

विभिन्न चरणको आन्दोलनपछि जारी गरिएको नेपालको संविधानले पनि समाजवादलाई अङ्गीकार गरेको छ । तर, ७४ वर्षअघिबाट समाजवादको नारा लगाउँदै आएका कम्युनिस्टहरूको चरित्र भने समाजवादी नभएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

पुष्पलालको सो अपिल भावनात्मक रूपमा कार्यकर्तालाई उत्तेजित पार्ने खालको मात्र बनेका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलनले सोचेजति गति लिन नसकेको कतिपयको तर्क छ । पर्चामा जनवादी आन्दोलनलाई जनवादी क्रान्तिको युगमा नेतृत्व गरी समाजवादमा संक्रमण गर्ने उल्लेख भए पनि देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्थिति र वर्ग विश्लेषण नगरिँदा मुलुक साढे सात दशकदेखि समाजवादको एउटै नारामा अल्झिरहेको वाम विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

पार्टी घोषणाको चार महिनापछि अर्थात् ३० भदौ २००६ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको नामबाट पहिलो घोषणापत्र प्रकाशन भयो । जसले नागरिक स्वतन्त्रता र समानताका लागि जोड दिएको थियो । योसँगै पार्टीको केन्द्रीय समिति विस्तारको बाटो पनि खुलेको थियो ।

विस्तारित केन्द्रीय समितिमा संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल आमात्य, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, डीपी अधिकारी र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि अयोध्याप्रसाद सिंह थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा असन्तुष्टि र फुटको बिउ पनि यही समिति निर्माणबाट भएको पाइन्छ । किनकि यो समितिमा स्थापनाकालका चार जना नेताको नाम नै छैन ।

के थियो घोषणापत्रमा

कम्युनिस्ट आन्दोलनका इतिहासका ज्ञाताका अनुसार १५ सेप्टेम्बरमा जारी गरिएको घोषणापत्रको सुरुमा ुपहाड, पर्वत, खोलानाला, जग्गारजमिन सबको मालिक हामी, दास बनौँ किन, हिस्सा सबमा सबकोु भन्ने नारा थियो ।

घोषणापत्रको पहिलो भागमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् विश्वमा चलेको समाजवादी लहर, मजदुर आन्दोलनको विकास र विश्वमा पुँजीवादको किल्ला भत्कन सुरु भई सोभियत संघमा समाजवादी व्यवस्था सुरुवात भएको उल्लेख छ । दोस्रो भागमा नेपालमा सामान्तवादको उत्थान, अर्थ राजनीति, साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र राणा शासनविरुद्ध भएका संघर्ष आन्दोलनका बारेमा चर्चा गरिएको छ । तेस्रो भागमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भएको पहिलो अंग्रेज(अमेरिकनको चर्चा छ ।

पर्चामा भएका १२ बुँदा

चौथो भागमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जनवादी कार्यक्रमका रूपमा १२ वटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ, जसको पहिलो बुँदामा सामन्तवादी निरंकुश राज्यसत्ता र विदेशी शोषणलाई एकदम सफाचट गरी नेपाललाई पूर्ण तथा वास्तविक रूपले स्वतन्त्र गराउने भनिएको छ ।

दोस्रोमा मजदुर, पसिना चुहाउने किसान र शोषित तथा दलित निम्न मध्यम वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा प्रजातान्त्रिक सरकारको जग बसाउने, जसले अंग्रेज अमेरिकी साम्राज्यवाद र त्यसका भारतीय पिछलग्गुहरूसितको सहयोगको विरोध गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

तेस्रो बुँदामा बालिग मताधिकारमा आधारित संविधान, जसले सर्वसाधारणलाई पूर्ण स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्त्र र आधारभूत आर्थिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने, बालिग मताधिकारका आधारमा विधान बनाउने, विशेषाधिकारहरू र जातपात, नस्ल र जातिका आधारमा गरिने भेदभाव कानुनद्वारा अन्त्य गरिने र यसको उल्लंघनलाई कानुनद्वारा दण्डनीय बनाउने उल्लेख छ ।

चौथो बुँदामा बिनामुआब्जा जमिनदारी प्रथा र सामन्ती शोषणको उन्मूलन र जोताहाहरूलाई जमिन वितरण गरी ग्रामीण ऋणको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । पाँचौँमा भने बैंक, औद्योगिक तथा यातायात, व्यवसाय, खानी आदिमा लगाइएको विदेशी पुँजी राज्यद्वारा जफत गर्ने र ती व्यवसायहरूको राष्ट्रियकरण गर्ने उल्लेख छ ।

छैटौँ बुँदामा ठूलाठूला उद्योग, बैंक र बीमा कम्पनीहरूको राष्ट्रियकरण गर्ने, संस्थाहरूमा मजदुरहरूमाथि नियन्त्रणको अन्त्य गरिने कुराको ग्यारेन्टी दिने उल्लेख छ । यो बुँदामा दिनमा आठ घण्टाको कार्यदिन बनाउने घोषणा पनि गरिएको छ । सातौँ बुँदामा भने रणनीतिक महत्त्वका उद्योगबाट ठूलाठूला पुँजीपतिहरूलाई हटाउने र मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक योजना बनाउने उल्लेख छ ।

आठौँ बुँदामा जनविरोधी र दमनकारी ऐन कानुनहरूको खारेजी गर्ने, नवौँमा नोकरशाहीको उन्मूलन र निर्वाचित अधिकारीहरूसहितको जनप्रतिनिधिद्वारा निर्देशित प्रशासन चलाउने उल्लेख छ । दशौँ बुँदामा जनतालाई सशस्त्र पार्ने र जनताको जनवादी सेना स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

११औँ बुँदामा स्वतन्त्र शिक्षा र अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार उल्लेख छ भने १२औँ बुँदामा महिलाहरूलाई समान प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरिने घोषणा गरिएको छ । घोषणापत्रले कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी दिशालाई दिशाबोध गरेको भनिए पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी र नेताहरू अझै यो बाटोमा हिँड्न नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।