काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तरआबद्धतासम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरू निजी कम्पनीलाई दिने लामिछानेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरिएको जानकारी दिइन् ।

‘राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तरआबद्धतासम्बन्धी बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरू निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने गृह मन्त्रालयले कार्यविधि पास भएको रहेछ । त्यो कार्यविधिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ’, शर्माले भनिन्, ‘कार्यविधि कसरी बनेर पास भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।’

उक्त कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्न छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको पनि शर्माले जानकारी दिइन् ।