काठमाडौं । राजनीतिक रूपमा २०७९ चर्चाको वर्ष रह्यो । तीनवटा राजनीतिक दलहरू यो निर्वाचनबाट उदाए र राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा पाए ।

मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिएका ८७ दलमध्ये सात दल मात्र राष्ट्रिय पार्टी बन्न सके । राजनीतिक दलहरूले पाएको समानुपातिक मत परिणामअनुसार सात राजनीतिक दल राष्ट्रिय पार्टी बने ।

आयोगले समानुपातिक मत परिणामअनुसार ३ प्रतिशत मत कटाउने दललाई राष्ट्रिय मान्यता दिन्छ । सात दलले मात्र आयोगले निर्धारण गरेको थ्रेस होल्ड कटाएका थिए ।

जसअन्तर्गत नेकपा एमालेले २८ लाख ४५ हजार ६४१ मत ल्याएर समानुपातिकमा पहिलो पार्टी बन्यो । नेपाली कांग्रेसले २७ लाख १५ हजार २२५ मत ल्याएर दोस्रो पार्टी बन्यो । नेकपा माओवादी केन्द्रले ११ लाख ७५ हजार ६८४ मत ल्याएर तेस्रो पार्टी बन्यो । असारमा पार्टी गठन गरेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मात्र भाग लिएको रास्वपाले ११ लाख ३० हजार ३४४ मत ल्याएर चौथो पार्टी बन्यो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५ लाख ८८ हजार ८४९ मत ल्यायो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले ४ लाख २१ हजार ३१३ मत ल्यायो । जनमत पार्टीले ३ लाख ९४ हजार ६५५ मतसहित थ्रेस होल्ड कटाएर राष्ट्रिय पार्टी बन्यो । यो पार्टी पनि यही निर्वाचनबाट उदाएको थियो । लामो समय विखण्डनको राजनीति गरेर विवादमा आएका सीके राउतले यो वर्ष नै जनमत पार्टी गठन गरेका हुन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी भने राष्ट्रिय दल बन्नबाट वञ्चित भयो । एमालेबाट विभाजन हुँदा १४ जना प्रतिनिधिसभाका सांसद थिए । निर्वाचनमा समानुपातिकमा २ लाख ९८ हजार ३९१ मत प्राप्त ल्यायो । आयोगले तोकेको थ्रेस होल्ड कटाउन १८ हजार ४११ मत पुर्‍याउन नसकेर राष्ट्रिय पार्टी हुनबाट वञ्चित भयो । जबकि प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको छ ।

महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि राष्ट्रिय पार्टी हुन सकेन ।

७ असारमा रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरे । टीभी प्रस्तोता रहँदै आएका लामिछानेले नयाँ दल खोले । उनको दल छोटो सयमा नै देशभरि बहस र चर्चाको विषय बन्यो । उनको दललाई अमेरिकाको स्वतन्त्र पार्टीको झण्डा र चुनाव चिह्न कपी गरेको आरोप लाग्यो ।

२०७५ साल चैतमा सिरहामा राष्ट्रिय परिषद् बैठकबाट सीके राउतले नेतृत्व गर्दै आएको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको नाम परिवर्तन गरेर ‘जनमत पार्टी’ राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त पार्टीले यो निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गरेको थियो ।

२०७८ पुस १९ गते निलम्बित सांसद रेशम चौधरीले आफू संरक्षक रहेर आफ्नी श्रीमतीलाई अध्यक्ष बनाएर ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ गठन गरे । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ बनिन् ।

चुनावी वर्ष

३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव भएर साल २०७९ सुरु हुँदा चैतमा उपराष्ट्रपतिको चुनावसम्म आइपुग्यो । वैशाखमा स्थानीय तह, मंसिरमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा फागुनमा राष्ट्रपति र चैतमा उपराष्ट्रपतिको चुनाव भयो ।

मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभाका र प्रदेशसभाको निर्वाचन रोचक पनि रह्यो । केही स्थानहरूमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा भयो ।

कांग्रेस र माओवादीसहितको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्यो । एमालेसहित साना राजनीतिक दलहरूबीच पनि गठबन्धन भयो । एमालेले १५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जसपा र राप्रपासँग चुनावी तालमेल गर्‍यो । केही क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सघाएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०, नेपाल समाजवादी पार्टी ९नेसपा० र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच अधिकांश क्षेत्रमा गठबन्धन भएको थियो ।

सर्लाही २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी ९नेसपा० का महिन्द्रराय यादव र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का राजेन्द्र महतोबीच प्रतिस्पर्धा भयो ।

धनुषा २ मा गठबन्धनकै कांग्रेसका रामकृष्ण यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामचन्द्र झाबीच प्रतिस्पर्धा भयो । यस्तै, काठमाडौं १० मा माओवादी केन्द्रकी अन्जना विसंखे र कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसीबीच प्रतिस्पर्धा भयो ।

निर्वाचन परिणाम

२८ गते मंसिरमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ को परिणाम बुझायो ।

कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ गरी ८९ सिट जित्यो । नेकपा ९एमाले०ले प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकतर्फ ३४ गरी ७८ सिट जितेर दोस्रो बन्यो ।

नेकपा ९माओवादी केन्द्र० ले प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ १४ गरी ३२ सिट जितेर तेस्रो बन्यो । चौथो पार्टीका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएको उदायो । स्वतन्त्र पार्टीको प्रत्यक्षतर्फ सात र समानुपातिकमा १३ गरी २० सिट पुग्यो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ सात र समानुपातिकमा सात गरी १४ सिट जितेर पाँचौँ बन्यो । जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०ले प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा पाँच गरी १२ सिट जितेर छैटौँ बन्यो । जनमत पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ एक र समानुपातिकतर्फ पाँच गरी ६ सिट जितेर सातौँ बन्यो ।

प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेको नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०ले समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन ।

प्रत्यक्षतर्फ चार सिट जितेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेनन् ।

त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तीन र पछि एक स्वतन्त्र सांसद प्रवेश गरेर चार सांसद छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक–एक सिट जितेका छन् । यी पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ जित हासिल गरे पनि समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन् ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभामा चार जना स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्वाचित भए ।

प्रधानमन्त्रीको विषयले गठबन्धनमा फुट

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कुन दलले पाउने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र कुरो नमिल्दा गठबन्धन नै टुट्यो । मंसिरमा मतपरिणाम आएपछि सत्ता गठबन्धनमा फाटो सुरु भयो । निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैँले राख्ने भनेपछि माओवादी केन्द्र गठबन्धनबाट बाहिरियो ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि त्यतिबेलाको दोस्रो दल कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिएकाले यसपटक पहिलो २ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएका राखे । तर, कांग्रेसले प्रचण्डको प्रस्ताव नस्वीकारेपछि गठबन्धन १० पुसमा नै टुट्यो ।

पुस ९ गते राति नै माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन र सचिव डिलाराम आचार्य एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोट पुगेर प्रधानमन्त्रीका बारेमा छलफल गरेका थिए ।

नभन्दै १० पुसमा माओवादी एमालेलगायतका दलहरूको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे ।

९ पुसमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले दौडधुप तीव्र पारेका थिए । शनिबार बिहान नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले खुमलटार पुगेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गरे ।

प्रचण्डले चुनावपछि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएकाले सहमति लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पौडेलसँग भेटघाट भएपछि प्रचण्ड नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भेट्न कोटेश्वर गएका थिए ।

एघार महिनापछि ओली–प्रचण्ड भेट

राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भनिन्छ । जुन कुरा नेपालको राजनीतिमा पटक–पटक सही सावित हुँदै आएको छ । योपटक पनि त्यही भयो ।

२०७७ साल ४ पुसमा नेकपाका अध्यक्षको हैसियतमा ललितपुरस्थित खुमलटारमा पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’को निवासमा भेटवार्ता भएको थियो । तर, त्यो भेटवार्ता दुवै नेताका लागि सुखद रहेन ।

ओली आफूविरुद्धको आरोपपत्र फिर्ता लिन आग्रह गर्दै खुमलटार पुगेका थिए । तर, प्रचण्डले उनको प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । पुस ५ गते ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।

त्यसपछि ओली प्रचण्ड आमनेसामने नै भए । संसद विघटनपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भयो । त्यसयता दुई नेताबीच टेलिफोन र त्रिपक्षीय बैठकमा भेट भए पनि एमाले र माओवादी अध्यक्षका रूपमा औपचारिक तथा विस्तृत छलफल २०७८ फागुन १२ गते भयो ।

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी रोकौँ भन्दै प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओली भेट्न गएका थिए । उक्त भेट पनि सकारात्मक रहेन । १५ फागुनमा एमसीसी पास भयो । त्यसपछि फेरि यी दुवै अध्यक्षबीच भेटवार्ता भएन ।

मंसिरमा चुनावी परिणाम आएपछि ओलीले प्रचण्डलाई जितको बधाई दिँदै फोन वार्ता गरे । उक्त फोन वार्तामा बधाई साटासाट मात्र भएको बताइएको थियो ।

२०७९ पुस १० मा बालुवाटार बैठकबाट बाहिरिएका प्रचण्ड ओली भेट्न बालकोट पुगेका थिए । बालकोटमा एमाले माओवादी, रास्वपा, रापप्रपालगायतका दलहरूबीच छलफल भएपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारको दाबी गर्ने निर्णय भयो । र त्यसै दिन राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमामा यो गठबन्धनले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी पेस गर्‍यो । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले सोही दिन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जब कांग्रेसबाट पनि विश्वासको मत पाए

प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले २६ गते पुसमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राखे । अनपेक्षित रूपमा कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिँदा विश्वासको मतको पक्षमा २६८ देखिए । विपक्षमा २ सांसदले मत दिए । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक–एक सांसदले विश्वासको मत दिएनन् । यसै दिनबाट माओवादी( एमाले गठबन्धन फुटको विजारोपण भयो ।

पुसमा बनेको गठबन्धन फागुनमा भत्कियो

प्रधानमन्त्री चयन गर्न १० पुसमा बनेको सत्ता गठबन्धन राष्ट्रपतिको चुनावसम्म आइपुग्दा भत्कियो ।

फागुन ११ गते माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसापा, लोसपा, जनमत, नगरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमोर्चा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन सहमत भएसँगै एमाले माओवादी सत्तासमीकरणमा फेरबदल भयो ।

माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पाउँदा बनेको सत्ता गठबन्धन एमालेले राष्ट्रपति नपाउँदा टुट्यो ।

२६ पुसमा विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले पनि मत दिएको थियो । कांग्रेसले १० पुससम्म जुनसुकै अवस्थामा पनि माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिन चाहेन । अन्ततः गठबन्धन टुट्यो र नयाँ गठबन्धन बन्यो । नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड २५ गते पुसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग विश्वासको मत माग्न धुम्बाराही पुगेका थिए । त्यसपछि कांग्रेसले संसदीय दलमा ह्वीप नै लगाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो ।

एमालेसँगको सहकार्य तोडिनुमा एमाले अध्यक्ष ओलीले २६ पुसमा संसदमा गरेको सम्बोधन कारक रहेको प्रचण्डले प्रष्टीकरण दिने गरेका छन् । त्यसदिन ओ‌लीले आफूले गरेको संसद विघटन ठीक रहेको दलिल पेस गरेका थिए । जबकी सर्वोच्च अदालतले उनले दुवैपटक गरेको विघटनलाई अवैध ठहर गरिसकेको थियो ।

सत्ता गठबन्धनमा आशंकाबीच सभामुखमा घिमिरे

२६ पुसमा तत्कालीद्द सत्ता गठबन्धनमा आन्तरिक रूपमा एकआपसमा शंकारआशंका उत्पन्न सुरु भएको थियो । तर, सभामुखमा नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे सत्ता गठबन्धनबाट निर्वाचित भए । ५ माघमा प्रतिनिधिसभामा उनलाई सभामुख निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा १६७ र विपक्षमा १०० मत पर्‍यो ।

घिमिरे झापा–२ बाट एमालेको तर्फबाट निर्वाचनमा विजयी भएका थिए ।

घिमिरेलाई सभामुख बनाउनुपर्ने पक्षमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका र स्वतन्त्र सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र योगेन्द्र मण्डलले मतदान गरे ।

सभामुखमा नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपानेले पनि उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । तर, पहिले घिमिरेको उम्मेदवारीमाथि मतदान हुँदा उनले बहुमत पाएपछि ईश्वरीको उम्मेदवारीमाथि छलफल नै भएन । उनलाई नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेका थिए ।

उपसभामुखमा रास्वपाकी रानामगर निर्वाचित

७ माघमा उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा रानामगर निर्वाचित भइन् । उनलाई उपसभामुखमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो ।

प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये उपसभामुखको निर्वाचनमा २६४ जना सहभागी भएका थिए । जसमध्ये इन्दिराको पक्षमा १६६ र विपक्षमा ९७ मत पर्‍यो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल भने तटस्थ रहे ।

इन्दिरा रानामगरलाई नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायत सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूले मतदान गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसले भने उपसभामुखमा मुक्ताकुमारी यादवलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । प्रतिनिधिसभामा पहिले इन्दिरा रानामगरलाई उपसभामुख निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुँदा उनी उपसभामुखमा निर्वाचित भएकाले कांग्रेसको प्रस्तावमाथि छलफल नै भएन ।

रवि नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर

१३ गते माघमा सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणमा गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्‍यो ।

नागरिकतासम्बन्धी विवादमा आएका गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरी खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले उनीविरुद्ध फैसला गरेको हो । रवि लामिछानेको मन्त्री, पार्टी सभापति तथा सांसद पद खारेज भएको थियो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको रिटमा फैसला गरेको थियो ।

११ पुसमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनाएका थिए ।

१३ माघमा नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरिदिएपछि रवि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भए । दुई दिनपछि पुनः नेपाली नागरिकता लिएका रवि फेरि सरकारमा फर्किन चाहन्थे । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने रविलाई फर्काउन चाहेनन् । रास्वपाका अरु सांसदलाई पनि गृहमन्त्री दिन नसक्ने बताए ।

त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ४२ दिनपछि सरकारबाट बाहिरियो । २२ माघमा रास्वपाका मन्त्रीद्वय डीपी अर्याल र शिशिर खनाल तथा राज्यमन्त्री तोसिमा कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर राजीनामापत्र बुझाएका थिए ।

सरकारबाट राप्रपा पनि बाहिरियो

माओवादी केन्द्रले पुरानो सत्ता गठबन्धनसँग बैठक बसेर कांग्रेसको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरपछि १३ फागुनमा राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो । राप्रपा सरकारबाट बाहिरिनुभन्दा पहिला नै संसदमा घोचपेच सुरु भइसकेको थियो । प्रचण्डले पनि मन्त्रीहरू नै गणतन्त्रका विरुद्ध बोलेकाले त्यो राम्रो नभएको बताएका थिए ।

राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल विजयी

यो वर्ष चुनावी वर्ष बन्यो । ७ वर्षपछि देशले नयाँ राष्ट्रपति पायो । नयाँ राष्ट्रपतिमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल विजयी भए ।

पौडेलले संघतर्फ २१४ सांसद र प्रदेशतर्फ ३५२ सांसदको मत पाएका थिए । उनी निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका सुवास नेम्वाङलाई पराजित भए ।

यसैगरी, नेम्वाङले संघतर्फ ९८ सांसद प्रदेशतर्फ १६२ सांसदको मत पाए । यस्तै, पाँच मत भने बदर भए । पौडेलले संघतर्फ १६९०६ र प्रदेशतर्फ १६८९६ मतभार प्राप्त गरे । उनको कुल मतभार ३३८०२ भयो । यसैगरी, नेम्वाङले संघतर्फ ७७४२ र प्रदेशतर्फ ७७७६ गरी कुल १५५१८ मतभार भयो ।

देशले प्रथम राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री डा। रामवरण यादव पाएको थियो । दोस्रो राष्ट्रपति विद्या भण्डारी दुई कार्यकाल ९जम्मा ७ वर्ष० राष्ट्रपति बनिन् । उनी तत्कालीन समयमा एमाले उपाध्यक्ष थिइन् ।

पौडेल देशको तेस्रो राष्ट्रपति चुनिएका छन् । उनी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता थिए । उनी पूर्व सभामुख पनि हुन् । पौडेललाई कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल समाजवादी पार्टीले मत दिएका हुन् ।

उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय यादव विजयी

सत्ता गठबन्धनबाट नै उपराष्ट्रपतिमा रामसहायप्रसाद यादव विजयी भए । उनी देशको तेस्रो उपराष्ट्रपति हुन् । उनले ३० हजार ३२८ मतभार प्राप्त गरेर उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् ।

उनले १८४ संघीय सांसद र ३२९ प्रदेशसभा सांसदको मत पाए । नेकपा एमालेकी उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी शाक्यले १६ हजार ३ सय २८ मतभार प्राप्त गरिन् । उनलाई १०४ संघीय सांसद र १६९ प्रदेश सांसदले मतदान गरेका थिए ।

सत्ता गठबन्धनमा नै विवाद हुदा जनमत पार्टीले पनि आफ्नो तर्फबाट ममता झालाई उपराष्ट्रपतिके उम्मेदवार बनाएको थियो । झाले २ हजार ५ सय ३७ मत प्राप्त गरिन् । उनलाई २३ जना संघीय सांसद र १५ जना प्रदेशसभा सांसदले मत दिएका थिए ।

मतदानमा ३११ सङ्घीय सांसद र ५१८ प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए ।

यादव मधेशी समुदायबाट उपराष्ट्रपति हुने दोस्रो व्यक्ति हुन् । पहिला उपराष्ट्रपति परमानन्द झा हुन् । संयोग दुवै जना उपराष्ट्रपति उपेन्द्र यादवको पार्टीबाट बनेका छन् ।

दोस्रो उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन माओवादी पार्टीबाट बनेका थिए । यिनको कार्यकाल पनि ७ वर्ष रह्यो ।

प्रभु साहले गठन गरे नयाँ पार्टी

नेकपा एमालेको टिकट होल्ड’ गरेर रौतहट ३ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका प्रभु साहले चुनाव जितेका छन् । पुस १४ गते साहले आमजनता पार्टी गठन गरेका थिए । कुन्दन कुशहवा, चन्द्रभूषण साह पूर्व मन्त्री बद्री न्यौपानेसहितको पार्टी गठन गरेका हुन् ।

यसपटकसमेत गरी रौतहट क्षेत्र नं ३ बाट उनी चारपटक विजयी भइसकेका छन् । एमाले छोड्नुअघि उनी पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य थिए । साह माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् ।

२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकता भंग गरिदिएपछि साहले एमाले रोजेका हुन् । उनले तीनवटा निर्वाचन नेकपा माओवादीको तर्फबाट जितेका थिए । साह पटकपटक मन्त्रीसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

प्रचण्डले दोस्रोपटक विश्वासको मत पाए

चैत ६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका छन् । मतदानमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा १७२ र विपक्षमा ८९ मत खसेको थिये । मत दिन्नमा एक मत खसेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि २६ पुसमा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला प्रचण्डले २६८ मत पाएका थिए भने दुई जनाले विपक्षमा मत दिएका थिए ।

दोस्रोपटक मतदान प्रक्रियामा २६२ सांसदको उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासका लागि १३८ सांसदको मत आवश्यक थियो । प्रचण्ड १० पुसमा १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले कांग्रेससहित दश दलीय गठबन्धन बनाएर विश्वासको मत लिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई उनको दल माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी,जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०,नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलले विश्वासको मत दिएका थिए ।

संसद पुगेका आफन्तहरू

४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तीन जोडी ९श्रीमान्–श्रीमती० सांसद भएका छन् । तीन परिवारका सहोदर दाजु–बहिनी सांसद बनेका छन् । प्रतिनिधिसभामा एक जोडी प्रत्यक्ष चुनावबाट आएका हुन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित श्रीमान्‌लाई साथ दिन समानुपातिकतर्फबाट दुई जना श्रीमती सांसद भए ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु देउवा राणा सांसद बनेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राई र उनकी श्रीमती सुशीला श्रेष्ठ समानुपातिकबाट सांसद बने ।

नेकपा एमालेका सचिवसमेत रहेका रघुवीर महासेठ र उनकी श्रीमती जुली महतो दोस्रोपटक सांसद बने । महतो धनुषा ३ र रघुवीर महासेठ धनुषा ४ बाट प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

एमालेका नेता भीम आचार्य सुनसरी २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका छन् । आचार्यकी श्रीमती मीरादेवी खनाल आचार्य प्रदेश १ को समानुपातिक सांसद छन् ।

जुली महतोका दाइ वीरेन्द्र महतो जसपाबाट सिरहा ४ बाट विजयी भएका छन् । दाई बहिनीको पार्टी फरक भएपनि संसदमा यी दुई दाइ बहिनी सहभागी छन् ।

माओवादी केन्द्रका रुकुम पश्चिमबाट प्रत्यक्षमा जितेका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र उनकी बहिनी नारायणी शर्मा सांसद छन् ।

माओवादी केन्द्रकै उपमहासचिव जाजरकोटबाट प्रत्यक्ष जितेका शक्ति बस्नेत र उनकी बहिनी ज्ञानु बस्नेत सांसद छन् । ज्ञानु बस्नेत चितवनबाट सामानुपातिक सूचीमा परेकी हुन । माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र विद्रोहमा सक्रिय हुँदै सांसद हुने यी चार जना दाजु–बहिनी हुन् ।

ससुरा–बुहारी सांसद

ससुरा र बुहारी एकैसाथ संसदमा पुग्ने अवसर पनि यो संसदले पाएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ ससुरासँगै संसदमा छिन् । श्रेष्ठ कैलाली १ बाट निर्वाचित भएकी हुन् भने ससुरा लालवीर चौधरी बर्दिया २ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।

ससुरा ज्वाइँ

तराई मधेश लोकतान्त्रिक पाटीबाट महोत्तरी क्षेत्र नम्बर २मा विजयी भएका प्रतिनिधिसभा सदस्य शरतसिंह भण्डारी र रास्वपाका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ ससुरा र ज्वाइँ हुन् ।

हारेका हेभिवेट नेताहरू

यो निर्वाचन धेरै कुराले भिन्न रह्यो । ठूला दलका हेभिवेट नेताहरू नै पराजित भए । जसमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ लमजुङबाट पराजित भए । उनलाई एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पराजित गरे ।

महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले निर्वाचन हारे । उनलाई नेकपा एमालेका उम्मेदवार लक्ष्मी महतो कोइरिले पराजित गररेका हुन् ।

पोखरेल सतारुढ पाँचदलीय गठबन्धनको समर्थनमा उम्मेदवारी दिएका थिए । २०६४ देखि लगातार जित्दै आएका पोखरेल २०६३ पछि सबैभन्दा धेरै लाभको पदमा बसेकामध्ये एक हुन् । उनी ५ पटक मन्त्री भइसकेका छन् ।

पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती काठमाडौं २ बाट प्रतिनिधिसभामा पराजित भइन् । उनलाई रास्वपाकी सोभिता गौतमले पराजित गरेकी हुन् ।

माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले पनि यो चुनावमा नमीठो गरी पराजय भोगिन् । उनलाई रास्वपाकी तोसिमा कार्कीले पराजित गरेकी हुन् ।

कांग्रेस नेता तथा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण रूपन्देही ३ बाट प्रतिनिधिसभामा चुनाव लडेका थिए । तर, पराजित भए ।

कांग्रेसकै कृष्ण सिटौला प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि झापा क्षेत्र नं ३ बाट पराजित भए । उनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पराजित गरेका हुन् । पटकपटक मन्त्री बनेका र कांग्रेस पार्टीका महामन्त्री बनिसकेका सिटौला निरन्तर दुईपटक लिङ्देनसँग पराजित बने ।

हेभिवेट नेता हार्नेमा एमाले पनि पछि परेन । एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल काठमाडौं ५ मा पराजित भए । उनालाई नेपाली कांग्रेसका युवानेता प्रदीप पौडेलले पराजित गरे ।

पौडेल तनहुँबाट आएर पोखरेललाई पराजित गरेका हुन् । एमालेकै महासचिव शंकर पोखरेल दाङ २ मा माओवादी केन्द्रकी स्थायी कमिटी सदस्य रेखा शर्मासँग पराजित भए ।

एमालेकै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि गुल्मीमा पराजित भए । गुल्मी क्षेत्र नं। १ मा कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीले ज्ञवालीलाई पराजित गरेका हुन् ।

एमालेकै सचिव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज लेखराज भट्ट कैलाली ४ मा पराजित भए । उनलाई कांग्रेस सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायरले पराजित गरेका हुन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरी २ बाट पराजित भए । मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेर राजनीतिमा चर्चामा आएका हुन् यादव । यो चुनावबाट उदाएका मधेशकै अर्का नेता सीके राउतले यादवलाई पराजित गरेका हुन् ।

घनश्याम भुसाल पनि मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा नेकपा एमाले परित्याग गरी रूपन्देही १ बाट स्वतन्त्र चुनाव लडेका थिए । उनलाई एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्माले पराजित गरेका हुन् ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रहेका भुसालले मंसिर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेबाट टिकट पाएनन् । उनलाई तत्कालीन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरे पनि उनले चुनाव जित्न सकेनन् ।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा पनि चुनाव जित्न नसकेका भुसाल अहिले नेकपा एसको महासचिव बनेका छन् ।

नागरिकता विधेयक विवादमा राष्ट्रपति

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै संसदले पास गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । यो राजनीतिक वृत्तको सबैभन्दा विवादित घटना हो । १५ बुँदे सुझावसहित राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलोपटक २९ साउन २०७९ मा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यही विधेयक जस्ताको तस्तै संसदले पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि भण्डारीले विधेयकै प्रमाणीकरण गरिनन् ।

त्यति मात्र होइन, तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले २४ मंसिर २०७९ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ संशोधन गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यो अध्यादेश ल्याउँदा रेशम चौधरीहरूलाई आममाफी दिन सजिलो हुने थियो । उक्त अध्यादेश पनि राष्ट्रपति भण्डारीले रोकिदिइन् । ४ मंसिरको चुनावले नयाँ संसद आइसकेका कारण कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने तर्कसहित अध्यादेश रोकिएको थियो ।

उपनिर्वाचनको उम्मेदवारी

वर्षको अन्त्यतिर २५ चैतमा देशका तीनवटा क्षेत्रमा उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भयो । चितवन २, बारा २ र तनहुँ १ मा १० वैशाखमा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।