काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत भएको बताएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आदेशप्रति घोर भत्र्सना गरेको छ । विज्ञप्तीमा भनेको छ ,‘ १० वर्षे महान जनयुद्ध २०६२÷६३ को दोश्रो जनान्दोलन र त्यसको जगमा सम्पन्न भएको वृहद शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधान पहिलो र दोश्रो पटक सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन तथा संविधानसभाबाट निर्मित संघियता, धर्मरिपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचना सहितको वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरू विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई यस दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले अस्वीकार गर्दछ । त्यस्तो कार्यप्रति घोर भर्त्सना गर्दछ ।’
विज्ञप्तीमा अगाडि भनेको छ ,‘दशवर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरुको सम्बन्धमा वृहद शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे बमोजिम सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता छानवि आयोग गठीत भै उक्त आयोगहरुले सक्रमणकालिन न्यायिक कारवाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशिल भैरहेको परिप्रेक्षमा उक्त आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयहरुलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारवाही अगाडी बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण सहित सचेत गराउन चाहन्छौ ।’
संक्रमणकालिन न्यायको मुल्य मान्यता विपरित हुने कार्यहरु र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गंभिर चुनौति श्रृजना हुने हुँदा नेपालमा हाल स्थापित शान्ति तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक सम्वृद्धि सहितको अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमीप्रति शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरु, शान्तिपक्षधर आम जनता र अन्तराष्ट्रिय समुदाय एकजुट हुन पनि माओवादीले आव्हान गरेको छ ।
ज्ञानेन्द्र राज आरणले प्रचण्ड उपर दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपिठ गरेको आदेशलाई अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र न्यायाधीश हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट बदर गरी रिट दर्ता गर्नु भनी रजिष्ट्रारको नाममा शुक्रबार आदेश जारी गरेको छ ।
प्रचण्डले संविधान प्रदत्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनु पर्छ भनी कलुषित पूर्वग्राही भावनालेरिट निवेदन दायर भएको माओवादीले उल्लेख गरेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको मूल्य मान्यता विपरीत हुने कार्यहरू र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुने माओवादीको भनाई छ ।
विज्ञप्तीमा रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरीत र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकुल भएको बताएको छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दरपीठ गरेको आदेशलाई सम्मानित अदालतका माननीय न्यायाधिश ईश्वर खतिवडा र माननीय न्यायाधिश हरि फुयालको संयुक्त इजलासबाट बदर गरी रिट दर्ता गर्नु भनी रजिष्ट्रारको नाममा भएको मिति २०७९÷११÷१९ को आदेशप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को गंभीर ध्यानाकर्षण बताईएको छ ।