काठमाडौं । मकवानपुरका १ सय २ वटा क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् । गृह मन्त्रालयले मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि यहाँका १ सय २ क्रसर उद्योग बन्द भएका हुन् । मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योगमा रोक लगाइएको छ ।

जिल्लाका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । क्रसर उद्योगहरू कुनै दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेको, कुनैले उद्देश्यविपरीत कार्य गरेको पाइएकाले बन्द गरिएका बताइएको छ ।

सरकारी मापदण्डकै कारण क्रसर उद्योगहरू नवीकरण हुन नसकेको दाबी गरिए पनि सरकारले संशोधन गरेर उद्योगहरूलाई सहज बनाएको थियो । तर, मापदण्ड सहज हुँदासमेत क्रसर उद्योगहरू नियमभित्र रहेर नवीकरण नभएको देखिएको छ । सरकारले मंसिर २०७७ मा जारी गरेको नयाँ मापदण्डले घनाबस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरीभित्रको नदी, सडक तथा पुलको एक किलोमिटर तल र पाँच सय मिटरमाथिको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न रोक लगाएको थियो । तर, सरकारले क्रसर उद्योगहरू खुलाउन सहज हुने गरी असार २०७९ मा मापदण्ड संशोधन गरेको थियो ।

संशोधित मापदण्डले क्रसर उद्योग अझै बस्ती नजिक आउने बाटो खोलेको थियो । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन पनि बस्ती नजिकसम्म नै गर्न पाइने बनाइएको थियो । मापदण्ड संशोधनपछि घना बस्तीमा तराई क्षेत्रमा १ किलोमिटरमै उत्खनन गर्न दिने बाटो खोलिएको थियो । पहाडी क्षेत्रमा ५ सय मिटर बाहिर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाउने बनाएको छ । यस्तै, तराई क्षेत्रमा राजमार्गको पाँच सय मिटर र पहाडी क्षेत्रमा २ सय मिटर दूरी बाहिर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

जिल्लामा ३२ वटा क्रसर उद्योग दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेको भेटिएको मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि जिल्लाका १ सय २ वटा क्रसर उद्योगहरू बन्द रहने छन् । जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार साउन २०७८ सम्मको रिपोर्टले २६ वटा क्रसर उद्योगले बुझाउनु पर्ने सरकारी दस्तुर नबुझाएको फेला परेको थियो । ९ वटा क्रसर उद्योग बन्द भएको, दुईवटा क्रसर उद्योग उद्देश्यअनुसार सञ्चालन नभएको, कागजात नै पेस नगरेका ९ वटा र अनुगमन नै नगरिएका ११ वटा क्रसर उद्योग रहेको उल्लेख छ ।

मकवानपुरका क्रसर उद्योग बन्द हुँदा जिल्लास्थित १० स्थानीय तहलाई ४५ करोड भन्दा बढी राजश्वमा धक्का लाग्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ मा मात्रै जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले स्थानीय तहलाई ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व तिरेका थिए । स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको बलियो आधार मानिएको क्रसर उद्योग बन्द हुँदा राजस्व पनि गुम्ने भएको हो । सरकारी रिपोर्ट अनुसार २०७७ ७८ मा क्रसर उद्योगबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउनेमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिका छन् । यी दुई पालिकामा धेरै क्रसर उद्योगहरू सञ्चालित छन् ।

तर, राजस्व नबुझाउँदा पनि बालुवा प्लान्टहरू निर्वाध सञ्चालनमा थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७७(७८ मा हेटौँडाका २४, मनहरीका १२, भीमफेदीका २, बकैयाका ३, राक्सिराङका ५, मकवानपुरगढीका ६, इन्द्रसरोबरका १ र थाहा नगरपालिकाका ८ वटा क्रसर उद्योगले राजस्व बुझाएको सरकारी रिपोर्ट छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको नयाँ तथ्यांकमा जिल्लाभर १ सय २ वटा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योग छन् । तर, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन गर्ने उद्योग भने अनगिन्ती रहेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले जनाएको छ ।

बालुवा प्लान्टको यकिन तथ्यांक अझै सरकारी निकायसँग छैन । जसका कारण स्थानीय सरकारलाई राजस्व गुम्दै पनि आइरहेको समन्वय समिति स्रोतले बताए । दियो ।