काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्न अदालत फर्किने तयारी गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको थियो । आफूमाथि लागेको महाभियोगलाई संसद्‌ले औपचारिक रूपमा नटुंग्याएरै कार्यकाल सकिएपछि जबराले सर्वोच्च फर्किने तयारी थालेका थिए ।

जबराले आफू ११ बजे सर्वोच्चमा हाजिर हुने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः निक्रिय भएको भन्दै सर्वोच्च आउने खबर प्रशासनलाई पठाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार जबराले ज्योतिषको सल्लाह अनुसार ४ असोजको शुभसाइत पारेर सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारी थालेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै आफूमाथि लागेको महाभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने दाबी राणाले गरेका छन् ।

ज्योतिषले ४ गते फर्किदा शुभ हुने सल्लाह दिएका कारण राणाले मंगलबार हाजिर हुने जनाउ सर्वोच्च प्रशासनलाई दिएका थिए । तर नेपाल बार एसोसिएसनले भने राणाले सर्वोच्च फर्किने चेष्टा गरे गेटबाटै छिर्न नदिने गरी अवरोधको तयारी गरेको थियो । सर्वोच्च बाहिर सुरक्षा निकायको बाक्लो तैनाथि गरेको थियो ।
तर सरकारले उनलाई निवासमा नै नजरबन्द गरेको छ । नजरबन्द गरेपछि उनको सर्वोच्च जाने तयारी खेर गएको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई सरकारले निवासको गेट बन्द गरेर सर्वोच्च अदालत जानबाट रोकेको बताएका छन् ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारी गरिरहेका बेला सरकारले आफ्नो निवासको गेटबाहिरबाट बन्द गरेर प्रहरी खटाएको बताएका हुन् ।

‘सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेको थिएँ । तर, सरकारले निवासमै रोकिदियो । निवासको गेट बाहिरबाट बन्द गरेर प्रहरी तैनाथ गरिएको छ,’ उनले भने ।

महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको थियो । ११ सदस्यीय सिफारिस समितिले बहुमतका आधारमा जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गत फागुन १ गते सत्ता गठबन्धनका ९७ जना सांसदले राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका थिए । त्यससँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल शनिबार रातिदेखि सकिएको छ । कार्यकाल सकिएकोले संसद्‌मा पुगेका सबै प्रस्ताव निष्क्रिय हुने व्यवस्था बमोजिम महाभियोग पनि निष्क्रिय हुने राणा पक्षधरको जिकिर छ ।

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले भने राणालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन सभामुख अग्नि सापकोटालाई संसद्‌को कार्यकाल सकिनुअघि शनिबार दिउँसो नै बुझाएको थियो । ११ सदस्यीय सिफारिस समितिले बहुमतका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको हो ।

एमालेले समितिको प्रतिवेदनमा फरक मत राखेपछि प्रतिवेदन बहुमतबाट पारित भएको थियो । अध्ययन पूरा नभएको र प्रमाण संकलन भएको भन्दै एमालेले फरक मत राखेको हो ।

सँगसँगै समितिले विभिन्न ९ वटा आधार र कारण उल्लेख गरी जबरामाथिको महाभियोगको प्रस्ताव पुष्टि हुने निष्कर्ष र सम्पत्ती शुद्धीकरणको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ती शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस पनि गरेको थियो ।

तर, त्यसमा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले भने फरक मत राखेका थिए । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले महाभियोग प्रस्ताव ६ महिनासम्म होल्ड गरिएको र सिफारिस समितिलाई काम गर्न तीन महिना समय नदिइएको भन्दै प्रश्न उठाए पनि समितिमा उचित जवाफ नआएकाले फरक मत राखिएको बताएका छन् ।