काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित नागरिकता विधेयकको विषयमा पुनर्विचार गर्न संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन् । उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि पुगेको छ ।

उक्त नागरिकता विधेयकको विषयमा एमालेले ७ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

एमालेको आजबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरेको हो । नागरिकता विधेयक संशोधनभन्दा पनि नयाँ बनाउनुपर्ने एमालेको जोड रहेको छ ।

त्यही सन्देशलाई आधार मानेर एमालेले ७ बुँदे धारणा बनाएको देखिन्छ । एमाले पहिलादेखि नै विधेयकको विपक्षमा रहेको छ ।

यी हुन् एमालेले प्रस्तुत गरेका सात बुँदा

क. नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधनमात्र पर्याप्त छैन । तसर्थ, संसदबाट नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्छ ।

ख. यसका लागि विगतमा संसदमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक र सम्बन्धित समितिमा यस सम्बन्धमा भएका छलफल र निष्कर्षहरूलाई आधार बनाइनुपर्छ ।

ग. जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बिना व्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्छ ।

घ. गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संविधानको भावनाबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ ।

ङ. वैवाहिक अङ्गीकृतहरूका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचय पत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याइनुपर्छ ।

च. लैङ्गिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैङ्गिक पहिचानलगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिज्यूबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल हुनुपर्छ र सहमति निर्माण गरिनुपर्छ ।

छ. कतिपय प्रश्नमा प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जनताको सुझाव लिने समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।