काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राजनीतिक पार्टीमा युवाहरु कहिले टिकट पाइएला भनेर कुरेर बस्नु पर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
चुनावमा किन र केका लागि उठ्ने भन्ने अठोट गरौँ । अहिले पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू कहिले पुराना नेताहरूको जीवन अन्त्य हुन्छ र टिकट पाउँला भनेर प्रार्थना गरीरहेका बताए । तिमिल्सिनाले भने, ‘अब दलहरूले क्षमता योग्यता हेरेर प्रतिनिधि अघि बढाउनु पर्छ ।’

फरक प्रसंगमा सरकारे स्पष्ट नीति नहुँदा साना आयोजनाहरू पनि संघबाटै आइरहेको बताएका छन् ।

मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफललाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संघीय सरकार मातहत हुँदा संघीय सरकारमा केही बजेट बढी हुने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।

‘संघीय सरकारमा केही बजेट बढी हुने कुरा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दा अर्बौं योजना, जस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी मार्ग, उत्तरदक्षिण करिडोर, तिनकै अर्बौं अर्ब भोलुम हुँदा त्यहीँ बजेट जान्छ,’ उनले भने, ‘स्पष्ट नीति नहुँदा सानासाना आयोजनाहरु संघबाटै आइरहेका छन् । केही हजारका, लाखका योजना पनि किन संघमा रहने रु सबैतिर किन त्यस्तो भइरहेको छ रु भन्दा त्यहाँ पनि हामीले नीतिगत हिसावले अझै प्रष्टता आएको छैन ।’

राष्ट्रिय स्तर, प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरका आयोजनाको वर्गीकरण गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । जनसंख्या, भूगोल र बजेटको आधारमा योजनाहरू छुट्याउन सकिने उल्लेख गर्दै तिमिल्सिनाले दुई प्रदेशसँग जोडिने आयोजनाहरू, जनसंख्याको सीमा तोकेर समेट्ने आयोजना र बजेटको सीमा तोकेर तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए ।

करोडभन्दा तलका योजना प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

संविधानले मन्त्रालयको सीमा नतोकेको भए मन्त्रालयको संख्या हिसाब गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्ने टिप्पणी गरे । संविधानले अधिकतम २५ वटा मन्त्रालय भनेकै कारण २५ वटा मन्त्रालयमा सीमित भएको तर संविधानले नतोकोको खण्डमा दलहरूको भागबण्डाले असिमित मन्त्रालय हुने उनको टिप्पणी थियो ।

संघीयता आफैँ दोषी नभएको भन्दै व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रालय कति राख्ने ? संविधानले त एउटा तोकेक छ, नतोकेका भए के हुन्थ्यो । अहिले तोक्दा संघमा २५ नबढाउने भन्दा त्यही २५ मा ठोकिएको छ । २५ त अधिकतम सीमा हो भनेर १५ वटा बनाएर चलाउँछु भनेर सकिँदैन र ? तर कोही तयार हुँदैनौँ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘चलाउने तरिका बेठीक हो, संघीयता आफैँ दोषी होइन । कार्यान्वयनमा व्यवहारबाट दिने बेला आएको छ ।’

दुर्गम ठाउँको विकासका लागि र निर्धाहरूको आवाज बनेर संघीयता आउनुपर्ने उनले बताए । देशलाई प्रगतिपथमा कसरी अघि बढाउने, भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा अब जनतासमक्ष सैद्धान्तिक नभइ व्यवहारमा जोडिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।