काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजीबाट पीडितहरूसँग वार्ता सुरु गरेको छ । मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि गठन भएको कार्यदलले नवलपरासीका विभिन्न स्थानीय तहका पीडितहरूसँग सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा वार्ता सुरु गरेको हो ।

शुक्रबार बिहान सरकारले सह सचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । आजै कार्यदलले मिटरब्याजी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामसुरत गुप्तासहित ७ जनाको टोलीसँग अहिले वार्ता गरेको थियो ।

तर सरकारी कार्यदल र नवलपरासीका मिटरब्याजी सुदखोर पीडितहरूबीचको बार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । र्वातामा सरकारी कार्यदलले प्रमाण संकलन र अनुसन्धान अगाडि बढाउने आश्वासन दिँदै घर फर्किन आग्रह गरेको छ भने पीडितहरूले यसअघि पनि एकपटक सरकारसँग सम्झौता गरेर फर्किंदा धोका भएको भन्दै अहिले त्यतिकै घर नफर्किने अडान लिएका छन् ।

पश्चिम नवलपरासीका ७७ जना मिटरब्याजी पीडित केही दिनदेखि माइतीघरमा धर्ना दिँदै आएका छन् । नवलपरासीमा सुदखोरहरूले डेढ लाख ऋण दिएर ३० लाखसम्म ब्याज असुलिसकेका छन् । नवलपरासी सुस्ताकी सुरसती मुसहरका श्रीमान्ले दुई छोरा विदेश पठाउन डेढ लाख लिएका थिए, छोराको कमाइबाट १२ लाख र जग्गा बेचेर १८ लाख दिइसके, तर साहुले अझै ५० लाख मागिरहेका छन् ।