काठमाडौं । सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्मबन्धी अध्यादेशको असर सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी ‘जसपा’मा फेरी पर्ने देखिएको छ ।
१ भदौमा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । २ गते एमालेबाट विभाजन हुन माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपाबाट विभाजन हुन महन्थ ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ताको लागि निवेदन दिएका थिए ।

आयोगले दुबै दलका निवेदन छानबीन गरेर ९ भदौमा दलको मान्यता दियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भएपछि मात्र दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । तर यो व्यवस्थालाई खुकुलो पार्ने गरी १ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य पुगेमा दल विभाजन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखेर ल्याएको थियो ।

अहिले सत्तागठबन्धनका दलका लागि टाउको दुःखाइ बनेको छ त्यही अध्यादेश । दल विभाजन भएपछि दुबै दलका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई २२ भदौसम्म निर्वाचन आयोग पुगेर सनाखत गर्ने समय दिएको थियो ।

२२ गते साँझ ५ बजे सनाखत गर्ने समय सकिएपछि मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्ने अनुमान सत्ता वठबन्धन दलहरुले लिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्रीबाट दल विभाजन सम्मबन्धि अध्यादेश संसदमा टेवलु गराएका छन् । उक्त अध्यादेश अब संसदबाट पास हुनु पर्ने हुन्छ । संसदमा टेबुल भएपछि अध्यादेशले गरेका व्यवस्था पनि कायम रहेका छन् । यसको मतलव अहिले पनि अन्य राजनीतिक दलहरुले संसदमा वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पु¥याउने हो भने दल विभाजन गर्ने बाटो खुला छ ।

सत्तारुढ दल जसपामा आन्तरिक विवाद कायम रहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा छलफल नै नगरी किन अध्यादेश टेवल गरे भन्ने बहस गठवन्धन भित्रै सुरु भएको छ ।

यता गठबन्धन मध्येको एक दल जसपामा अहिलेपनि उक्त अध्यादेशको डर छ । उसो त जसपा सुरुमा नै अध्यादेशको विरोधी थियो । सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय समित अथवा संसदीय दलमा पुगे दल विभाजन गर्न पाउने अध्यादेश नल्याएको भए जसपाको प्रतिस्पर्धी मानिएको लोसपा दर्ता हुन संभावना थिए । महन्थ ठाकुर,राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरु दल बिहिनी बन्ने अवस्था आएको थियो । तर सरकारले ल्याएको अध्यादेशले उनीहरुको सांसद पद जोगियो ।

तर अहिले फेरी जसपामा उक्त अध्यादेशले विभाजन ल्याउने संभावना रहेको उपेन्द्र यादव पक्षको आन्तरिक विश्लेषण रहेको छ ।
अध्यादेश ६० दिनसम्म सक्रिय राखेमा जसपा विभाजन भएमा सत्ता गठबन्धनमा असर पर्ने बताइन्छ । जसपा विभाजन भएमा पुन मधेशवादी तीन दल बन्ने छन् । संसदमा एक दल पुन थपिने छ ।

पाँच दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा प्रति अहिले गठबन्धनमा नै आशंका उब्जन थालेको गठबन्धनका एक नेताले समाचार दैनिकलाई बताए ।

२९ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका देउवाले अहिलेसम्म मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
देउवा माओवादी केन्द्र, जसपा र माधव नेपालको तत्कालीन एमालेको समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर अहिले देउवाले गठबन्धनमा नै आशंका उब्जनेगरी काम गरेको गठबन्धनका नेताहरुमा परेको छ ।

तत्काल अध्यादेशको असर मन्त्रीपरिषद विस्तारमा परेको छ । जसपाबाट मन्त्रीका आंकाक्षी धेरै भएकाले मन्त्री पद नपाएकाले जसपा छोड्ने संभावना रहेको बताइन्छ ।

जब कि पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाका बहुमत सांसदले जसपाको पक्षमा सनाखत गरेपनि दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश आएपछि जसपा छोडेर लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टीमा १४ जना सांसद प्रतिनिधि सभाका र १ जना राष्ट्रिय सभाकाले सनाखत गरेका थिए ।

जसपामा अहिले १८ जना प्रतिनिधि सभाका र २ जना राष्ट्रिय सभाका सांसद रहेका छन् । यदि मन्त्रीपरिषद विस्तार भएमा असन्तुष्ट सांसदले २० प्रतिशत पु¥याएर जसपा फेरी विभाजन हुने खतरा रहेको बताइन्छ ।

अध्यादेशका कारण नै मन्त्रीपरिषद विस्तार हुन नसकेको सत्तागठबन्धनका दलहरु बताउछन् ।
२० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसद भएमा पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेशको व्यवस्था कायम रहेसम्म मन्त्रिपरिषद विस्ता नगर्न जसपाको माग छ । त्यो व्यवस्था कायमै राखेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा असन्तुष्ट सांसदहरुले जसपा फेरी फुटाउन सक्ने त्रास जसपामा छन् ।

अहिले आफ्नो पार्टी फुटको मारमा परेको नेकपा एमाले र जसपाबाट फुटेर बनेको लोसपाले मन्त्रिपरिषद विस्तारसँगै मन्त्री बन्न नपाएर असन्तुष्ट हुने जसपाका सांसदहरुलाई नयाँ पार्टी बनाउन प्रोत्साहन गरिरहेको जसपाको नेताहरुको दावी छ ।