काठमाडौं । सरकारले चालू संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई सहज हुनेगरी सरकारले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने तयारीमा जुटेको हो ।

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि सरकारको नेतृत्व गर्दा दल विभाजसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएका थिए तर त्यतिबेला पार्टीभित्र र इतर पार्टीमा चर्को आलोचना भएपछि २४ घण्टा वित्न नपाउँदै फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए ।

तत्कालिन अवस्थामा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी पार्टी विभाजन एउटा पक्षलाई सरमारमा सहभागि गराई सरकार बलियो बनाउन खोजेका थिए । अध्यादेशको सहारामा देश सञ्चालन गरेका ओलीले आफ्नो कार्यकालमा संसद्लाई कहिले विघटन त कहिले अधिवेशन नबोलाएर ३० वटा अध्यादेश ल्याएर शासन चलाएका थिए ।

एमाले ओली पक्षका सांसद महेश बस्नेतले संसद्मा बोल्दै एमाले विभाजन गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको बताएका छन् । उनले भने, ‘आजै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर एमाले विभाजन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । यो भएमा कालो दिन हुनेछ ।’

उनको यसको काउन्टर जवाफ दिँदै कांग्रेसका एक सांसदले भने,‘लोकतन्त्र बचाउनका लागि भूमिका खेलेका एमालेका माधव पक्षलाई सजिलो बनाउन सरकारले अध्यादेशले ल्याए पनि त्यो लोकतन्त्र र देशको हीतमा हुन्छ ।’ देउवा किन ल्याउँदैछन् अध्यादेश ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संविधानको धारा ७६९५० अनुसार सांसद संख्याका आधारमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई आफ्नो पार्टीसँगै माओवादी केन्द्र र जसपाको बाबुराम भट्टराई– उपेन्द्र यादव पक्षका सांसद मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन ।

देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारलाई बहुमत कायमै राखेर संसद्बाट कानुनहरू पास गराउन चुनौती छ । यसका लागि भने एमाले विभाजन वा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई पार्टी आधिकारिकता दिन अनिर्वाय छ । जसपा आधिकारिक रुपमा बाबुराम– उपेन्द्रको पक्षमा गएपछि ठाकुर पक्ष अहिले पार्टीविहीनताको अवस्थामा छ ।

दल सम्बन्धी ऐन अनुसार पार्टी विभाजन गरी नयाँ पार्टीको मान्यता पाउनका लागि भने संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४०–४० प्रतिशत आवश्यक पर्छ । यो व्यवस्थालाई हटाएर अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । यसअघि ओली पनि दल विभाजन गर्न सजिलो हुने अध्यादेश ल्याउँदा संसदीय दल वा पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था राखेका थिए ।

अहिले देउवाले सोही व्यवस्था राख्छन् वा झन् सजिलो बनाउँछन् भन्ने खुल्न सकेको छैन । तर बालुवाटार श्रोत समाचार दैनिकसँग भन्छ, ‘माधव कुमार नेपाललाई सजिलो हुनेगरि अध्यक्षदे आउने संभावना छ ।’ एमालेमा पनि नेपाल पक्षसँग अहिले केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत संख्या भए पनि संसदीय दलमा भने सो संख्या पुग्दैन । सांसद पद खारेज नहुने र नयाँ दलको मान्यता पाउने गरी ४० प्रतिशतबाट घटनाउने वा संसद वा पार्टी केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत बनाउने मध्य एक व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याउन लागिएको स्रोतको दाबी छ ।

देउवालाई भने विश्वासको मत दिने बेलामा नेपाल पक्षका १४ र ओली पक्षका ८ गरी २२ सांसदले मत दिएका थिए । नेपाल पक्षलाई जसरी पनि सरकारमा सामेल गराउनका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाले दबाब दिइरहेका छन् ।