काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासंगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने रिट जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले दोश्रो पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको हो ।

फैसलासंगै प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटन अवैध ठहर भएको छ भने देउवाको पक्षमा फैसला आएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिईन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम विरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित विपक्षी गठवन्धनमा रहेका १ सय ४६ सांसदले रिट दायर गरेका थिए ।

देउवाकोसहित यो विषयमा परेका विभिन्न ३० रिटमाथि लामो बहस गरेको संवैधानिक इजलासले आज फैसला सुनाएको हो । संवैधानिक इजलामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन् ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखेर आफू अनुकुलको इजलास गठन गरेका थिए । उनीहरुसँगै रहेका इजलासका अन्य सदस्यको इजलास बहिस्कार र मुद्दाको पक्षधर वकिलहरुको चर्को आलोचना पछि राणाले बरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गरेका हुन् । समाचार दैनिकले इजलास गठन हुने अघिल्लो दिन प्रधानन्यायाधीश राणाले बरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन नगरेमा न्यायाधीशहरुले नै बहिस्कार गर्ने समाचार प्रकाशन गरेको थियो । ५ पुसमा भएको संसद् विघटनका बेलामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बहस सकिएको दुई दिनमै फैसला सुनाएका थिए ।