काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै रिट पुगेको छ । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि लिखित जवाफ पेस गर्दा पटकपटक राष्ट्रपतिको निर्णयमा मुद्दा लाग्न नसक्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले राष्ट्रपतिविरुद्ध संविधानमा मुद्दा नलाग्ने भनेर कहीँ कतै उल्लेख नभएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७४ को दफा १६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने भन्ने व्यवस्था संविधान विपरित एवं संविधानसँग बाझिएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सो ऐनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । रिटमा भनिएको छ,‘संविधानको धारा १, २, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी भएका व्यवस्था विपरित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमीक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १६ संविधान विपरित र संविधानसँग बाझिएको हुँदा उक्त दफा तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य जे जो चाहिजे आज्ञा आदेश वा पूर्जी समेत जारी गरी पाऊ ।

साथै सर्वोच्च अदालत नियमावलि २०७२ को नियम १९ वमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा तत्कालै उक्त ऐनको दफा १६ कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश समेत जारि गरी पाँऊ ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै पटक भएको संसद् विघटन, कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगायतका निर्णय गर्दा सर्वोच्चमा दायर रिटको जवाफ पठाउँदा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा मुद्दा नलाग्ने उल्लेख थियो । रिट भने सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनपछि दर्ता गर्ने नगर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।

रिटमा यस्तो छ – अदालत समक्ष म समेत रिट निवेदक भएको मिति २०७८र०९र०५ मा दायर संसद विघटन मुद्दामा मिति २०७७÷११÷११ गते सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलाशको संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्ने फैसला भएको छ । उक्त निर्णय पछि पनि मिति २०७८ जेठ ८ गते पूनः संसर विघटन भै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना संसद निवेदक रहेको रिट नं. ध्ऋ–००७६ सहित तथा अन्य २९ थान समेत रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ भई विचाराधिन अवस्थामा रहेको अवस्था साथै मिति २०७८÷२÷२१ तथा मिति २०७८÷२÷२७ गते मन्त्रीपरिषद् विस्तार विरुद्ध म समेत निवेदक रहेको रिट ने ध्इ–११६९ समेतका मुद्दामा मिति २०७८÷०३÷०८ गते सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलाशका सम्माननिय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलाशले मन्त्रीपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी भई मुद्दा विचाराधिन अवस्थामै रहेको छ ।

यस्तैमा सम्माननीय राष्ट्रपति कार्यालयबाट उक्त मुद्दाहरुको लिखित जवाफ पेश हुँदा संविधानको धारा ६१ ( १ ) बमोजिम संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको छ ।

साथै कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदिय हैसियतले सम्पादन गरेको काम कारवाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर मुद्दा नचलाईने भनि उल्लेख भएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी दफा भएको हुँदा उक्त दफा संविधानसँग बाझिएको बदर गरी उक्त दफा अमान्य घोषित गरि पाउन प्रस्तुत निवेदन लिई आएको छु ।

– संविधानको भाग ६ को धारा ६१ देखि ७३ सम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । धारा ६१ मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था, धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था, धारा ६३ मा राष्ट्रपतिको पदावधि, धारा ६४ मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था, धारा ६५ मा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था, धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार धारा ६७ मा उपराष्ट्रपति, धारा ६८ उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था, धारा ६९ उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था, धारा ७० राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने, धारा ७१ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सपथ, धारा ७२ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा, धारा ७३ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सम्बन्धी विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाहरु रहेको छ । यसरी नेपालको संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई नेपालको राष्ट्राध्यक्ष र राष्ट्रिय एकताको प्रर्वधक तथा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु प्रमुख कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।

– संविधानका प्रस्तुत निवेदनको बुँदा नं। ४ को उल्लेखित धारा ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३ मा हुँदै नभएको व्यवस्था विपरित राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा रहेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारवाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाईने छैन भन्ने व्यवस्था संविधान विपरित र संविधानसँग बाझिएकोले बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्ने विषयमा गमभीर सार्वजनिक सरोकार रहन्छ ।

– संविधानको धारा १ ले मूल कानूनको रुपमा रहेको संविधानसँग बाझिएको हदसम्म अन्य कानून अमान्य र बदर हुने कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै संविधानको कुनै पनि धारा ६१ देखी ७३ सम्मका व्यवस्थाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अदालतमा मुद्दा नचल्ने व्यवस्थाको कल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजनीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ संविधानले २०४७ सालको संविधानमा जस्तो श्री ५ वा राजपरिवारका सम्बन्धमा विशेष प्रकारको स्थान सृजना नगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नागरिकको हैसियतमा राखेको हुँदा न्यायीक रोहमा मुद्दा नलाग्ने भन्ने व्यवस्था विपरित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्ध ऐन, २०७४ को दफा १६ संविधानको विपरित रहेको हुँदा उक्त दफा संविधान बिपरित रहेको प्रष्ट छ । संविधानको मूल मर्म र भावना हेर्दा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संविधान भन्दा माथि हुन सक्दैनन् ।

– अतः संविधानको धारा १, २, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी भएका व्यवस्था विपरित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमीक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १६ संविधान विपरित र संविधानसँग बाझिएको हुँदा उक्त दफा तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य जे जो चाहिजे आज्ञा आदेश वा पूर्जी समेत जारी गरी पाऊ । साथै सर्वोच्च अदालत नियमावलि २०७२ को नियम १९ वमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा तत्कालै उक्त ऐनको दफा १६ कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश समेत जारि गरी पाँऊ ।