काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी गठन गर्न अदालतको फैसला कुर्ने भएका छन् । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । उक्त मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले नयाँ पार्टी गठन गर्न हतोरो नगर्ने निर्णयमा पुगेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।

ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने ‘दुबै पक्षबाट एकताका प्रयास भए । एकता गर्ने भनेर नै १० सदस्यीय कार्यदल बन्यो । कार्यदल बनेर छलफल सुरु भएको के थियो ,ओलीले संसद विघटन गरे । ओलीको प्रतिगमनकारी कदम , पार्टी विरोधी, एकता विरोधी, जनविरोधी काम निरन्तर जारी छन् । यी कदम नसच्याएर कसरी वार्ता हुन्छ ? एकता हुन्छ ? तर, हामी पनि अहिले नै पार्टी गठन गरेर अगाडि जाने अवस्था छैन । अदालतको निर्णय आएपछि त्यहि किसमले अगाडि बढ्छौ ।’

संसद विघटनको विरुद्धको मद्दा अदालतमा विचाराधिन छ । जसमा एमालेका सांसदहरुले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।त्यो फैसला नआउदा सम्म एमालेको खनाल नेपाल पक्षका सांसदको पनि हैसियतको विषय बनेको छ । त्यो फैसला नआउदा सम्म केहि निर्णय गरी हाल्ने अवस्था नरहेको ती स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।

खनाल नेपाल पक्षले आन्तरिक तयारी पनि गर्ने र वार्ता, संवादमा रहेकाहरु निरन्तर वार्ताका माध्यमले एकताको प्रयास पनि गर्ने रणनीति लिएको बताइएको छ ।

त्यस्तै आजको बैठकले उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतोले बोलेको बहुराष्ट्रिय राज्यको भ्रर्त्सना गरेको छ । यसलाई तुरुन्तै फिर्ता लिन पनि बैठकले माग गरेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । बजेटमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदि सामग्री निर्यात गरेर व्यापारघाटा कटौती गर्ने सरकारको नीतिको पनि राष्ट्रघाट ठहर गर्दै भर्त्सना गरेको छ । यो पनि यथाशीघ्र फिर्ता लिन आग्रह गरेक छ।