काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेका छन् । स्वयं प्रचण्ड नै सर्वोच्च अदालत पुगेर पुनरावलोकन दर्ता गरेका हुन् । उनीसँगै नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन अनन्त, मुक्ति प्रधान, लिलामणि पौडेल लगायतका नेताहरू सर्वोच्च पुगेका थिए । प्रधानका अनुसार भर्खरै पुनरावलोकन दर्ता भएको हो । गत २३ फागुनका सर्वोच्चले मागदाबी विपरित ऋषि कट्टेलको मुद्दामा फैसला गरेर नेकपाको एकता नै भंग गरेको थियो । सो फैसलाका कारण अहिले नेकपा भंग भइ एमाले र माओवादी केन्द्र नै रहने भएका हुन् । एकीकृत भएको नेकपा सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासले स्वीकार गरिसकेको विषयलाई दुई जना न्यायाधीशको इजलासले बदर गरेको भन्दै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेका हुन् । प्रचण्डले पुनरावलोकन निवेदनमा उठाएका प्रश्न ः सर्वोच्च अदालतले यस्तै ठहर गर्नु पर्ने प्रश्न समावेश भएको मुद्दामा निम्न सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकोले उल्लेखित आधार लिई भएको उक्त फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) को अवस्था विद्यमान भै निम्न आधार, कारणबाट त्रुटी पूर्ण रहेकोले पुनरावलोकनको रोहबाट बदर भागी छः– – सर्वप्रथमतः प्रस्तुत विवादमा तत्कालिन निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दर्ता नं.३२ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) दर्ता नं.३७ बीच राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम नयाँ नाममा एकीकरण भएको तथ्यमा कुनै विवाद छैन । साविकका यी दुई पार्टि एकीकृत रुपमा एउटै दल भई सो दलको तर्फबाट उमेद्वारी दिई निर्वाचन आयोगबाट सम्पन्न विभिन्न निर्वाचनहरु (प्रतिनीधी सभाको कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं २ को उप–निर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र स्थानियतहको रिक्त स्थानमा भएको निर्वाचन) मा भाग लिइ सकेकोले एकीकरण भइ लामो समयदेखि हुँदै आएको एकीकृत एउटै दलको अभ्यासलाई कसैले इन्कार गरेको पनि छैन । यहाँ सम्म कि सर्वोच्च अदालतको रिट नं.०७७–ध्ऋ–००२८ समेतका उत्प्रेषण परमादेशको मिति२०७७।११।११ को संवैधानिक इजलासबाट मिति२०७७।११।११ मा भएको संसद बिघटन सम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दाको संक्षिप्त आदेशको प्रकरण नं.३ मा उल्लिखित“ प्रस्तुत विवादमा प्रकट भएका बस्तु तथ्य सन्दर्भमा हेर्दा चुनाव पश्चात शुरुमा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधी सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०७४।११।०३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारको सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको देखिए तापनि मिति २०७५।०२।०३मा दुई पार्टि एकिकरण भई मिति २०७५।०२।०५ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री संयुक्त संसदिय दलको नेता चुनिनु भए पछि उहाँको हैसियतधारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिमको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको रुपमा परिवर्तन भएको तथ्यगत रुपमा देखिएको छ ।” त्यसैगरि सोही प्रकरणमा “‘.धारा ७६(१) बमोजिमप्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त नेताको हैसियतमा रहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा (७) को पूर्वशर्तहरु आकर्षित हुने अबस्था नै नरहने हुँदा उक्त धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन ।” भन्ने वाक्यांशले साविकको नेपालकम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अब दुई अलग–अलग दल नरही दुवै पार्टी एकीकरण भई एउदै दल भैसकेको तथ्य सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको अन्तिम आदेशले समेत निर्विवाद पुष्टि भइ सकेको छ ।
यसरी तथ्यगत र कानूनी एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अन्तिम आदेशको समेत ठाडै प्रतिकुल हुने गरी संसद बिघटनको निर्णय उल्टी भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनस्र्थापना भएपछि सो निर्णयबाट हार महशुस गरी नाखुश रहेका र उक्त निर्णयबाट आफ्नो सत्ताच्युतहुने भई राजनीतिक जीवन नै समाप्त हुने स्थितिमा रहेको पक्षलाई खुश बनाउने र त्यसको क्षतिपूर्ति दिलाउने भराउने उद्देश्यले ग्रसित रहेको प्रष्ट देखिन्छ । किनभने, सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिकइजलासको मिति २०७७।११।११ को अन्तिमआदेश बमोजिम संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम बहुमत प्राप्त एउटै दलको प्रधानमन्त्री चयन भई सरकारमा रहेको दललाई प्रस्तुत मुद्दामा साविक बमोजिमकै अलग–अलग दल कायम रहेको भन्नै मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले “‘ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अबस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यीदुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र नियमन हुने गरि निर्णय गरि अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन‘” भनि फैसला गर्न मिल्ने संवैधानिक एवं कानूनी आधार अबस्था कदापी पनि छैन, कुनै पनि दृष्टिकोणले युक्ति युक्त, आधार सम्मत एवं न्यायको मान्य सिद्धान्त अन्तर्गतको नरही सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७७।११।११ को अन्तिम आदेशको ठाडै विपरीत संयुक्त इजलासको प्रस्तुत इन्साफमा न्यायिक स्वतन्त्रता र निश्पक्षता नरहेको, राजनीतिक आग्रह पुर्वाग्रहले ग्रसित रहेको र मूलतःराजनीतिक सत्ताको प्रभावले प्रभावित रहेको नाङ्गो आँखाले पनि प्रष्ट देखिन्छ । यसर्थ, प्रस्तुत फैसला गम्भिर त्रुटिपूर्ण मात्र नभई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको इतिहासमा सबै भन्दा विसंगतिपूर्ण र यसले राजनितिक दलको विभाजन भै मुलुकमा अस्थिरता ल्याउने जस्ता दुष्परिणाम ल्याउने प्रकृतिको भएकालेसमेत उक्त आदेश पुनरावलोकन गरी त्रुटि सच्याउनु पर्ने प्रष्ट छ ।
– प्रस्तुत विवादमा निवेदक ऋषीराम कट्टेलको मागदावी नै केवल “..निवेदक संयोजक रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दलको विधान २०६९ बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि संक्षिप्त नेपालीमा नेकपाको मूल नाम र छोटकरी नामसंग मिल्ने गरी साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भएको विपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (ने.क.पा.) नामको उच्चारण गर्दा एउटै नाम देखिएको, फरक पहिचान नदेखिएको, पूर्ववत दर्ता रहकै निवेदक दल र हाल एकीकरण भएर आएको विपक्षीदलको नाम एउटै देखिएकोले ‘त्यसबाट आफ्नो संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् भएकोले विपक्षीको एकीकरण भइ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (ने.क.पा.) नामको दल दर्ता गरेको निर्वाचनआयोगको मिति २०७५।०७।०९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ” भन्ने माग दावी लिएको देखिन्छ । यसबाट निवेदककै निवेदनबाट पनि साविकको नेपालकम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भएकोमा उप्रान्त साविकका यी दुई अलग–अलग दल नरही दुवै पार्टि एकीकरण भई एउटै दल भैसकेको तथ्यलाई निवेदक ऋषीराम कट्टेलले समेत स्वीकारै गरेको अबस्था छ । निवेदकको आपत्ति केवल एकीकृत दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.)को नाममा छ, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा अरु केहीमा पनि छैन ।
एकीकरणको बाँकीकुनै पनि प्रक्रियामा छैन । एकीकरण भएकोमा सो हुनु हुँदैन, साविक बमोजिम अलग–अलग दल नै कायम रहनुपर्छ भन्ने न त निवेदक ऋषीराम कट्टेलको माग दावी छ, न त निजले विपक्षी बनाएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (ने.क.पा.)को अध्यक्षद्वय म अध्यक्ष पुष्पकमलदाहाल (प्रचण्ड) र केपी शर्मा ओलीको लिखित जवाफमा एकीकरणको खिलाफमा कुनै जिकिर छ । यस अर्थमा एकीकृत पार्टि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (ने.क.पा.)नाममा बाहेक मुद्दाका पक्ष विपक्ष बीच अरु कुनै पनि कुरामा विवाद छैन । न त यसमा विपक्षीले एकिकरण गर्ने निर्णयको नै बदर गरि पुर्ववत अवस्थामा फर्काउने माग नै रहेका छन । निवेदकले यस्तो माग गर्न निजको हकदैैया पुग्न सक्ने पनि होइन । साथै निर्वाचन आयोगको अन्यथा कुनै जिकिर नै छ ।
बस्तुतः निवेदक ऋषीराम कट्टेलले एकीकृत पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (ने.क.पा.)लाई नै विपक्षी बनाउनु भएको छ, सो पार्टीको अध्यक्षद्वयलाई नै विपक्षी बनाउनु भएको छ । साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) विपक्षी बनाउनु भएको छैन । यसर्थ, निवेदक ऋषीराम कट्टेलको जे कुरामा नै माग छैन, पक्ष विपक्ष बीच जे कुरामा मुख मिलेको छ अर्थात साविकका दुईवटा दल एकीकरण भई एउटै पार्टि कायम भएको तथ्यमा मुखमिलेको छ, त्यस भन्दा बाहिर गएर दावी नै नलिएको विषयमा अदालतले इन्साफ दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्दा किमार्थ पनि मिल्दैन, कदापी मिल्दैन । अदालत जहिले पनि निवेदकको मागदावी र प्रत्यर्थीको प्रतिवाद जिकिरमा सिमित रहि इन्साफ सुनाउदछ । यो विषय अदालतले दिएको हरेक आदेशको अक्षरशःपालना हुन्छ, हुनुपर्छ,अदालतआवश्यक र सिमित कुरामा मात्र बोल्दछ भन्ने आत्मसम्यताको सिद्धान्त र न्यायालयको ओजपूर्ण गरिमामा आधारित रहेको विषयहो ।आवश्यक नै नरहेको, वादी प्रतिवादीले दावी जिकिर नै नलिएको र विवाद जे कुरा छ, सो भन्दाबाहिर अदालत जानै हुँदैन भन्ने न्यायको मान्यता विश्वव्यापी प्रचलितछ । यस विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सयौं मुद्दामा नजिर प्रतिपादन गरी सकेको छ ।
– अदालत संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको लक्ष्मण रेखा नाघेर राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर इन्साफ गर्न मिल्दैन । प्रस्तुतविवादमा संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको सीमा त्यति मात्र छ, जतिनिवेदकले नामको विषयमा आपत्ति प्रकट गरी मागदावीलिएको देखिन्छ । निवेदक संयोजक रहेको पार्टि र एकिकृत भएको प्रत्यर्थी पार्टिको नाम मिल्दो जुल्दो भएको हो वा होइन? मिल्दोजुल्दो हो भने अर्को नाम राख्ने वा प्रस्ताव गर्ने मौका प्रत्यर्थीलाई दिनु पर्ने सामान्य समझको व्यक्तिले पनि सहज रुपमा बुझ्ने विषय छ, जो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित छ । जन्मि सकेको व्यक्तिको नामको विवादले उसको अस्तित्व नै नरहेको भनि जबरजस्ती मार्न वा अस्तित्व समाप्त गर्न मिल्दैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्तइजलासले त झनै मिल्दैन, किनभने सोही व्यक्ति अर्थात नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.)को अस्तित्वलाई सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासले यस अघिको संसद बिघटनको मुद्दामा स्वीकार गरी बहुमतप्राप्त एकीकृत दलको नेता नै संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भनिदलको संवैधानिक र कानूनी अस्तित्वलाई घोषित रुपमा अभिलेख अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाले मानी सकेको अबस्था छ ।
त्यसको विपरीत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.)अस्तित्वमै नरहने र साविककै अवस्थाको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग दल कायमरहेको भनि टुक्र्याई विगतमा फर्काउने कार्यबाट जन्मी सकेको व्यक्ति जबरजस्ती मार्नु वा अस्तित्व समाप्त पार्नु हो । जुनकार्य प्रत्यक्ष गर्न मिल्दैन, त्यो परोक्ष रुपमापनि गर्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त केवल मुद्दाको पक्षलाई मात्र होइन, अदालत स्वयंलाई पनि लागु हुन्छ । इन्साफ गर्ने न्यायमूर्तिज्यूहरुलाई पनि लागु हुन्छ । राजनीतिक दल आफै घोषित रुपमा विघटन वा दर्ता खारेजीमा गई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२, १३ बमोजिम दलको अस्तित्व समाप्त हुनु कानून बमोजिमको एउटा अबस्थाहो । दलको अस्तित्व समाप्तहुने त्यो अबस्था नै विद्यमान नभई केवल नामको विवादले प्रत्यर्थी दलको अस्तित्व समाप्त पार्नु यो एक प्रकारको राजनीति दलमाथि कै प्रतिबन्ध हो, जुन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा अदालत आफैले खडा गरेको प्रष्ट देखिन्छ । यो अबस्था संविधानको धारा १७(२)(ग), २६९ र २७० को ठाडै विपरीतको कार्य हो भन्ने पनि छर्लङ्ग देखिन्छ ।
संयुक्त इजलासले केवलनामको वैद्यता जस्तो विषयमा सिमित रहनु पर्ने संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको सीमा रेखा नाघेर राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरी राजनीतिक आस्था विश्वास रहेको जनताको अभिमत प्राप्त जीवन्त राजनीतिक दलको जीवन खोसेको मात्र छैन, यो केवल राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले मुलुकको बर्तमान राजनीतिमा कसैलाई सहज र कसैलाई असहज परिस्थिति सृजना गरि दिने, एकीकरण भइ सकेको दललाई टुक्र्याउने, अलग–अलग दल कायम गरी दिने, दल गठन र विघटन जस्तो विशुद्ध राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरी अदालतले आफ्नो संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारीको सीमा रेखा नाघेको प्रष्ट देखिन्छ । कसैको राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिको लागि स्वतन्त्र न्यायलयबाट यस्तो इन्साफ हुने हो भने मुलुकमा अराजकता बाहेक केही पनि, कोही पनि बाँकी रहँदैन ।
त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावको भागिदार स्वयं अदालत बन्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ । यसर्थ, निवेदक र प्रत्यर्थी दलको केवलनामको कानूनीप्रश्नको विवादमा एकीकरण भएको दलको अस्तित्वलाई समाप्त पार्नु गलत रहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (ने.क.पा.)को अस्तित्वलाई मेटाउनु अघि एकीकृत दलको नामदर्ता भैरहेको दलको नामसंग मिल्नगएको भएअर्को नाम प्रस्ताव गर्न पाउने मौकाबाट समेत बन्चित गरेकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत मात्र नभई प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरी राजनीतिक अनुकुलता र प्रतिकुलता सृजना गर्ने काम भएको छ, जुनकुनै पनि परिस्थितिमा अदालतले गर्न मिल्दैन । यसर्थ, केवलनामको हेरफेर, थपघट वा संशोधन जस्तो सिमित कानूनी प्रश्न भन्दा बाहिर गई दल फुटाउने र एकीकृत दलको अस्तित्व समाप्त पार्ने स.अ.को संयुक्त इजलासको इन्साफबाट अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरी इन्साफ गर्न नमिल्ने भन्ने सर्वोच्च अदालत प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको प्रतिकुल गम्भिर त्रुटिपूर्ण रहेकोले पुनरावलोकन गरी बदर गरिनु पर्ने प्रष्ट रहेको छ ।
– दुई वा दुईभन्दा बढी दल एक आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण हुनलाई राजनीतिक दल सम्बन्धीकानूनले निश्चित प्रकृया निर्धारण गरेको छ । त्यो प्रक्रिया भित्रको एउटा विषय एकीकृत दलको नाम अघि दर्ता भइ रहेको दलसंग मिल्न नहुने भन्ने पनि छ । तर, एकीकरणको यो विषय समग्रतामा एउटा अंशहो, सम्पूर्ण होइन । यद्धपी विपक्षी निवेदक ऋषीराम कट्टेलको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि संक्षिप्त नेपालीमा नेकपासंग साविकका दुई पार्टि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (ने.क.पा.) को नामफरक छ । विपक्षी निवेदकको दलको संक्षिप्तनाम कोष्ट भित्र छैन, जबकी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (ने.क.पा.)को कोष्ट भित्र अलग्गै देखिने संक्षीप्त नाम र अलग पहिचान दिने झण्डा र चिन्ह त छँदैछ । कोष्ट भित्र हुनु र नहुनुले फरक पहिचान र सन्देश दिन्छ नै,दलको अलग पहिचान नामले मात्रनभई झण्डा, चिन्ह, विधान, उद्देश्य र सिद्धान्तले पनि हुन्छ । एकीकृत पार्टिको समग्रतामा एउटा अंश नामको विवादले एकीकृत दल स्वतः विघटन वा खारेज भई साविककै अवस्थामा फर्किने हुँदैन । यसले एकीकृत दलको अस्तित्व विहिनको अबस्था सृजना गर्दैन, गर्न मिल्दैन । अर्को कुनै दलको नामसंगको मिल्दोजुल्दो अबस्थाले दुई वा दुई भन्दा बढी दल एकीकरण हुँदा खडा भएको कानून बमोजिमको सम्झौता बदर हुँदैन, संयुक्त निर्णय बदर हुँदैन, विधान बदर हुँदैन, झण्डा र चिन्ह फेरिने पनि होइन, बदर पनिहुँदैन । नामबाहेकका यी उपर्युक्त सबै विषयहरु (सम्झौता, केन्द्रीय समिति र यसको निर्णय, विधान, झण्डा र चिन्ह) कानूनले दलहरु एकीकरण हुनको लागि अनिवार्य ठानेका आवश्यक तत्वहरु हुन्, यी मध्येको नाम एउटा तत्व हो, जुन हेरफेर, संशोधनवा फेर्न सकिन्छ,त्यो गर्ने मौका नदिई एकीकृत दल दर्ताको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गर्न मिल्दैन । विपक्षी निवेदकले नामबाहेक एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (ने.क.पा.)को सम्झौता, केन्द्रीय समिति र यसको निर्णय, विधान, झण्डा र चिन्ह आदि कुनै पनि कुराको बदर माग गरेको छैन, माग्न सक्ने पनि होइन ,बदर भएको पनि छैन ।
दुई वा दुई भन्दा बढी दल एकीकरण हुँदा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० को कानूनी व्यवस्थाले आवश्यक ठानेका विधिप्रकिया र आवश्यक विषय वस्तु यस प्रकार रहेको देखिन्छ,
– दफा १० दलको एकीकरण हुन वा गाभिन सक्नेः (१) दफा ४ बमोजिमदर्ता भएका दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु एक आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण हुन वा गाभिन सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिम एकीकरण हुन वा गाभिन त्यस्तो सम्झौता भएको पैतालिस दिन भित्र एकीकरण हुने वा गाभिने दलले आफ्नो विधान, केन्दीय समितिको निर्णय र उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौताको प्रतिलिपीहरु संलग्न गरी आयोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (३)उपदफा (२) बमोजिमको निवेदनमा त्यस्ता दल मध्ये कुनै दलको नाममा गाभ्ने वा नयाँ नाममा एकीकरण हुने कुरा समेटि खुलाउनु पर्नेछ । (४)उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन उपर आयोगले आवश्यकजाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा दलहरु एकीकरण हुने वा गाभ्ने सम्बन्धमा यो ऐन र यस ऐन बमोजिम बनेको नियम पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधिहरु पूरा भएको देखिएमा निवेदन दर्ता भएको पैतालिस दिन भित्र दल एकीकरण वा गाभिने निर्णय गरी त्यसको प्रमाण पत्र दिनेछ । (५) यस ऐन बमोजिम दल एकीकरण हुँदा वा गाभ्दा त्यस्तो दलको नाम, झण्डा, चिन्ह, सम्पत्ति वा दायित्व उपदफा (१) बमोजिमको सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम दल एकीकरण भएको वा गाभिएको बखत दलको सम्पत्ति वा दायित्वको व्यवस्थापन सम्बन्धी कुरा उल्लेख नभएमा त्यस्तो सम्पत्ति वा दायित्वमा एकीकरण भएको वा गाभिएको दलको स्वामित्व रहनेछ । (७) यस दफाबमोजिम दल एकीकरण भएको वा गाभिएकोमा एकीकरण हुनु वा गाभिनु अघि त्यस दलले प्रयोग गरेको नाम, झण्डा वा चिन्ह एकीकरण भएको वा गाभिएको मितिले एक बर्ष सम्म कसैले प्रयोग गर्न सक्ने छैन । तर, (१) यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि नाम, झण्डा वा चिन्ह तोकिइ सकेका कुनै दल निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि यस दफा बमोजिम एकीकरण भएमा वा गाभिएमा त्यस्तो दलले एकीकरण वा गाभिनु अघि साविकको दल कायम रहँदा प्रयोग गरेको कुनै नाम तथा झण्डा र सो दलले प्रयोग गरेका एक वा एक भन्दा बढी चिन्ह वा मतपत्रमा रहेका चिन्ह मध्ये आयोगले निर्धारण गरेको अन्य चिन्ह उपदफा (१) बमोजिम गरेको सम्झौताको अधिनमा रही प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (२) त्यस्तो दलले एउटा जिल्लामा एक भन्दा बढी चिन्ह प्रयोग गर्न सक्ने छैन ।
स्पष्टिकरण ः यस दफाको प्रयोजनको लागि“चिन्ह”भन्नाले चुनावचिन्ह सम्झनुपर्छ । (८) उपदफा (४) बमोजिम दलहरु एकीकरण भएको वा गाभिएको सूचना आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी त्यसरी एकीकरण भएको वा गाभिएको विवरण दफा ५ को उपदफा (५) बमोजिम अभिलेखमा अद्यावधिक गर्नेछ । (९) दलको एकीकरण वा गाभिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । राजनीतिक दल सम्बन्धी उल्लिखित विधि प्रक्रियाबाट एकीकरण भई दर्ता भएको दल साविक कै अबस्थामा फर्किने कुनै परिकल्पना कानूनले गरेको देखिदैन । दर्ताकै प्रक्रियामा दफा ६ को उपदफा (१) खण्ड (ङ) बमोजिम दलको नाम वा चिन्ह आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिन्हसंग मिल्ने भएमादफा ६ को उपदफा (२) र (३) बमोजिमको प्रक्रिया अनिवार्य अबलम्बन गर्नु पर्ने रहेको छ, जुन यस प्रकार छ,– (२)उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कारणबाट दल दर्ता गर्न नसकिने भएमा आयोगले त्यसको कारण खुलाई पन्ध्र दिनभित्र दल दर्ताको लागि सूधार सहितको विवरण आयोगमा पेश गर्न सम्बन्धित निवेदकलाई सूचना दिन सक्नेछ । (३)उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्रत्यस्तो विवरण प्राप्त भएमा र आयोग त्यसमा सन्तुष्ट भएमा आयोगले दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम दल दर्ता गरी निवेदकलाई त्यसको प्रमाणपत्र दिनेछ र दल दर्ता हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनेछ । यसरी दर्ताकै प्रक्रियामा दलको नाम वा चिन्ह कुनै अर्को दलको नाम वा चिन्हसंग मिल्ने भएमा कारण खुलाई १५ दिनभित्र सूधार गर्ने मौका दिनु पर्ने, सूधार गरी ल्याएमा दर्ता गरी दिने, सूधार गरी नल्याएको कारण दर्ता गर्न नमिल्ने भएमा सो कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिने समेतका कानूनी व्यवस्था प्रष्ट उल्लेख गरेको देखिन्छ । दफा ६ को उपदफा (१) खण्ड (क) देखि (छ) सम्मको कुनै पनि अबस्था विद्यमान भएमा सो विवरण सम्म सूधार गर्न लगाउने हो । त्यसको लागि १५ दिनको समय दिई तत् विवरण सूधार गर्ने मौका दिने हो न कि एकीकरण भई दर्ता भैसकेको दलको दर्ता स्वतः बदर र खारेजीको स्थितिमा पु¥याई साविककै अलग–अलग दल कायम हुने अबस्था सृजनागर्न मिल्छ ? अदालतले सो कानुन वमोजिम गर्न पो आदेश दिनु पर्नेमा , कानूनले परिकल्प नै नगरेको अबस्था अदालत आफैले विवाद खडा गरी मुलुकमा राजनीतिक उथल पुथल सृजना गर्नु विडम्बना हो । त्यस्तो व्याख्या विवादको बस्तुनिष्ठ विषयवस्तु भित्रको कानूनी व्याख्या नभई केवल आत्मनिष्ठ व्याख्या हो, त्यो पनि राजनीतिक दलको विवादमा सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा अनुकुलता र प्रतिकुलता सृजना गर्ने ध्येयले गरिएको जबर्जस्त व्याख्या हो । यो न्यायमूर्ति ज्यूहरु माथिको कुनै आक्षेप होइन, उहाँहरुको पैmसलाबाट प्रकट रुपमा देखिएको यथार्थता हो । किनभने, अदालतको फैसलाबाट न्यायको अनुभूति न्यायको सेवाग्राही सर्वसाधारण जनताले गर्न सक्नुपर्छ ।
न्यायको अनुभूति नहुने फैसला इन्साफ होइन, फैसलामात्र हुन्छ अदातलले इन्साफ गर्नु पर्छ । दल एकिकरण भए पछी जिवन्त दलले उल्लेखित अनेकन कार्य गरि सके पछि करिव ३ वर्ष हुन लाग्दा फैसला गरिएकोमा त्यस्तो फैसला न्याय र कानूनको रोहमा बदरभागी हुन्छ । त्यसकारणले पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६(१)(ङ),(२)(३), दफा १० को गलतव्याख्या गरी गरिएको संयुक्त इजलासको फैसला राजनीतिक दल दर्ता एकीकरणकै सम्बन्धमा गरेको यस अघिको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र प्रतिपादन गरेका नजिर सिद्धान्तको प्रतिकुल गम्भिर त्रुटिपूर्ण रहेकोले पुनरावलोकन गरी बदर हुनुपर्ने प्रष्ट रहेको छ ।

– नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिकदलको गठन, दर्ता र सन्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने धारा २७० ले राजनितिक दल माथी प्रतिबन्ध लगाउन वन्देज गरेको छ । र त्यसरी प्रतिबन्ध लगाउने गरि कुनै कानून बनाउन नपाइने र राजनीतिक दलमा प्रतिबन्ध लाग्ने गरि कुनै कानून बनेमा वा राजनितिक दललाई प्रतिवन्ध लगाउने गरि कुनै निर्णय भएको अवस्थामा समेत सो निर्णय संविधान प्रतिकुल भै स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत विवादमा संयुक्त इजलासको यो आदेशले प्रकारान्तरले संविधान र कानूनबमोजिम जन्मि सकेको राजनितिक दललाई प्रतिवन्ध लगाउने भएकाले यो निर्णय संविधानको धारा २७०(१) अनुसार स्वतः अमान्य हुने भएकाले पुनरावलोकन हुनु अनिवार्य छ ।

– यसबीचमा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.)ले राष्टिय सभा, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लियर सो दलबाट जनप्रतिनिधिहरु चयन भै हाल वाहाल रहेको अवस्था छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१मा कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचितभएको सब्घीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदकोे पदावधि कायम रहेसम्म जुनदलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । र सोहि ऐनको दफा ३१ कोउपदफा (२) ले कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ । साथै सोहि ऐनको दफा ३२(१) (ख) ले त्यस्तो जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएको वाहेक अर्को दलको सदस्यलिएमा दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । दलत्याग सम्वन्धी उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको आलोकमा संयुक्त ईजलासको निर्णयलाई हेर्दा ति जन प्रतिनिधिहरुको भविश्य नै खतरामा पर्ने भएकाले प्रस्तुत आदेश पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ ।
– अतः माथि उल्लिखित निवेदन जिकिर बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको मिति२०७७।११।२३ को आदेश सर्वोच्च अदालतबाट यस अघि प्रतिपादित उल्लिखित नजिर वा सिद्धान्तको प्रतिकुल गम्भिर त्रुटिपूर्ण रहेकोले न्यायप्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेरी त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गरी इन्साफ दिलाई पाउँ ।