काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली पक्षमा लागेका गृहमन्त्री राम बहादुर थापा लगायत १३ जनाले दल त्याग गरेको जानकारी गराएको छ ।

हिजो बसेको स्थायी समितीको बैठकको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै आजको केन्द्रीय समितीको बैठकले माओवादी केन्द्र त्याग गरेका गृहमन्त्री थापा सहित संघीय सरकारका मन्त्री, सांसद र प्रदेश सांसदहरु माओवादीमा नरहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको हो । माओवादी केन्द्रले आज पत्र पठाउँदै निर्वाचन आयोग, संघीय संसद सचिवालय र प्रादेशिक सांसदहरुको हकमा सम्बन्धित प्रदेशमा दल त्याग गरेको पत्र पठाएको हो ।

आजको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि माओवादी केन्द्रले पत्र लेख्दै मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाएको छ ।

माओवादी दल त्याग गरेपछि प्रतिनिधिसभाका ४ जना र राष्ट्रिय सभाका २ जना र प्रदेशसभाका ७ जनाको पद धरापमा परेको छ । माओवादी केन्द्रको पत्र अनुसार संसद सचिवालयले दल त्याग गरेको सूचना सार्वजनिक गरेसँगै दल त्याग गरेका सांसदहरुको सांसद पद खारेज हुन्छ ।

माओवादी केन्द्र त्याग गर्नेहरुमा प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपवहादुर रायमाझी ९अर्घाखाँची०, लेखराज भट्ट (कैलाली), गौरीशंकर चौधरी (कैलाली), प्रभु साह, (रौतहट) रहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्यहरुमा रामबहादुर थापा, चन्द्रबहादुर खड्का रहेका छन् । त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यहरुमा टंक आङवोहाङ (ताप्लेजुङ), ज्वालाकुमारी साह (बारा), दधिराम न्यौपाने (रुपन्देही) दिनेश पन्थी (गुल्मी) , धर्मराज रेग्मी (दैलेख), झपट बोहरा (अछाम) रहेका छन् ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा दल त्याग गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । दफा ३१ (१) मा भनिएको छ, ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन ।’

सो ऐनले केन्द्रीय समिति र संसदीय समितिमा ४०–४० प्रतिशत नपुर्‍याए दल त्यागलाई बन्देज लगाएको छ । दल त्याग गरेमा निर्वाचित भएको पद नै स्वतस् नरहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । दफा ३१ (२) मा भनिएको छ,‘कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतस् रिक्त भएको मानिनेछ ।’

यस्तै ऐनको दफा ३२ मा सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रुपमा राजिनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा र आफैले वा आफ्नो संलग्नतामा अर्को दल गठन गरेमा पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनमै दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्ता सदस्यलाई दलबाट निष्कासन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।