काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्षा केपी शर्मा ओलीको अनाधिकृत कार्यान्वयन रोक्न भन्दै निर्वाचन आयोगमा खनाल–नेपाल पक्षले निवेदन दिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पद रिक्त नहुँदा नहुँदै पनि पार्टीको विधान विपरित बैठक बोलाएको र पदाधिकारी निर्णय गरेको सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

निवेदनमा वैधानिक व्यवस्था विपरित भएको निर्णय लिएर आयोगमा विवरण सच्याउन माग गर्दै आएमा आयोगबाट त्यस्तो निर्णयलाई बैधानिकता नदिन अनुरोध गरिएको छ ।

आफूहरुलाई कुनै जानकारी नै नदिई बहुमत नपुगेको केन्द्रिय कमिटी बैठकबाट पार्टीको विधान विपरित कतिपय पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने, जिम्मेबारी हेरफेर गर्ने तथा केहीलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाउने जस्तो कार्य नेकपा एमालेको पार्टी विधान विपरित र अनाधिकृत काम गरेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

खनाल नेपाल पक्षले वैधानिक व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतको फैसला र आयोगको सूचना विपरित भएका तथा हुने कामकार्वाहीले नेकपा एमालेको वैधानिक व्यवस्था, सांगठनिक प्रणालीमाथि आघात पुर्याउने ठहर गरेको छ ।

अनाधिकृत, अवैधानिक र संविधान तथा सर्वोच्चको फैसला विपरित कुनै व्यक्ति विशेष वा गुट विशेषको निर्णयलाई बैधता नदिन आग्रह गरिएको छ । निवेदनमा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायत ११ जना जनानेताहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।