काठमाडौं । ५ पुस । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बैधानिक रुपमा मात्रै विभाजनको घोषणा हुन बाँकी छ ।
आइतबरा बिहान पार्टी सल्लाहबिनै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । दिउँसो राष्ट्रपतिले निमेशभर पनि नपर्खिकन प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गरिन ।

आज पुस ५ गते करिब–करिब दुई तिहाई जनमत प्राप्त नेकपा सरकार । प्राप्त जनमत हुँदाहुँदै पुनः ताजा मातका लागि सरकार प्रमुखले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको छन् ।

मंसिर २८ गतेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १९ पृष्ठको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव पेश गरेपछि अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको प्रतिउत्तर प्रस्तावको जवाफ लिखित रुपमा नै दिने भनेर १० दिनको समय मागेका थिए । उनले १० दिन लगाएर ३८ पृष्ठमा प्रचण्डको प्रस्तावको प्रतिउत्तर दिएका थिए ।

प्रचण्डको प्रस्तावमाथि लिखित जवाफ दिएपनि ओली पार्टी कमिटी बैठकमा त्यसमाथि छलफल गर्न तयार भएनन् । तर सचिवालयदेखि स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यहरुले बैठकमा पेश भएका दुवै प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने अडान कायमै राखे ।

अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव पार्टीका हरेक सदस्य र कमिटीमा पुगे । त्यसका पक्ष विपक्षमा नेकपामा बहस भयो । यद्यपि बैधानिक रुपमा अन्तर पार्टी निर्देशनका आधारमा भएनन् ।

नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक २१ मंसिरमा पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्यो । उक्त बैठकमा ओलीले आफू प्रचण्डको प्रस्तावमा छलफल गर्न नआउने भन्दै लिखित पत्र पठाएका थिए । २१ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ७ दिनको समय राखेर ओलीलाई बैठकमा आउन आग्रह ग¥यो ।

२८ गते बिहान ओलीले बैठक रोक्न भने तर बैठक नरोकिने अवस्था आयो । बैठक नरोकिने भएपछि ओलीले बैठक धुम्बाराहीबाट बालुवाटार सारे । बैठक बालुवाटार बस्ने भयो । तर ओली बैठकमा आउन मानेनन् । नेताहरुको पटक–पटकको प्रयास असफल भयो । फेरि स्थायी कमिटी बैठकले दुई दिनको समय दिएर १ पुसमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइयो ।

पुस १ मा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए । उक्त बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित भएनन् । सभामुख उपस्थि नभएपछि ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्ने अध्यादेश ल्याए ।

उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले सोही दिन तुरुन्तै जारी गरिन । उक्त अध्यादेशपछि प्रचण्ड ओली बालुवाटारमा छलफलमा बसे । तर, ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता लिनु पर्ने पुरानै कुरा दोह¥याए । प्रचण्डले आफूले प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडान राखिरहे ।

ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाका ८३ जना प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्ने भनि राष्ट्रपति कार्यलयमा हस्ताक्षरसहित निवेदन दर्ता गर्न पुगेका थिए । उक्त हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यलयमा पुगे तर दर्ता भएन ।

त्यसैबीचमा ओली प्रचण्डसहित अन्य नेताहरु छलफलमा बसे । उक्त छलफल पछि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिने र अर्को पक्षले ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यलयमा दर्ता नगर्ने सहमति भयो । तर, ओलीले २ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा अध्यादेश फिर्ता लिएनन् ।

उल्टै संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए । तुरुन्त प्रचण्ड बालुवाटार पुगेर उक्त बैठक स्थगित गर्न लगाए । ३ गते शुक्रबार प्रचण्ड नेपाल समूहका प्रदेश १ का पार्टी कमिटीका अध्यक्ष सचिव र केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा भयो । उक्त भेलाले ओली नसुध्रे जे पनि हुन सक्छ भन्ने निस्कर्ष निकाल्यो ।

शनिबार बिहान ओलीप्रचण्ड निवास खुमलटार गए । जुन ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक थियो । खुमलटार पुगेका ओलीले प्रचण्डलाई पुरानै कुरा दोहो¥याए । अथवा प्रस्ताव फिर्ता लिन भने । तर, प्रचण्डले आफू उक्त प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडानमा पुन दोहो¥याए । उनीहरुबीच केहीबेर चर्काचर्कि नै चल्यो । छलफल चलिरहेकै समयमा प्रचण्डले उपाध्यक्ष वामदेब गौतमलाई बोलाए ।

गौतम पछि उक्त छलफलमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आए । तर, नेपाल आएको थाहा पाउने वित्तिकै ओली निस्कए । खुमलटारमा ओली निस्कने नेपाल भित्र पस्ने भएको थियो ।

त्यसपछि ओली सिधै बालुवाटार नगएर मन्त्री निवास पुल्चोक पुगे । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को निवास पुगेर केही मन्त्रीसँग छलफल गरे । ओली साँझ पुनः राष्ट्रपति निवास पुगे । ओलीले आज संसद विघटन गर्नका लागि शनिबार दिनभर दौडधुप गरेको यी घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।

आज दिनभर के के भयो ?

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाए । मन्त्रिपरिषद मा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रस्ताव पेश गरे । उक्त प्रस्तावको चार जना मन्त्रीले विरोध गरे । तर पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनकोलागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस पठाए ।

प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्ने सुईंको पाएका नेकपाका सांसदहरुले संघीय संसदमा बिहान १० बजेर ३० मिनेटमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराई सकेका थिए ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न प्रधानमन्त्रीको सरकारकारी निवास बालुवाटार पुगे । तर प्रधानमन्त्रीले ओलीले प्रचण्डलाई भेटेनन् । उल्टै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भेट्न शितल निवासतिर लागे ।
यता खुमलटारमा प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु छलफलमा जुटे ।

लामो छलफलपछि ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस फिर्ता गर्न आग्रह गर्ने निर्णय बोकेर प्रचण्ड पुनः बालुवाटार पुगे । तर उनीहरु सफल हुन सकेनन् ।

पार्टीभित्र परामर्श नहुँदै राष्ट्रपतिले संसद विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई सदर गर्दै बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणको आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिदिईन । नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने भन्दै नेताहरु बालुवाटारमा जम्मा भए । तर स्थायी कमिटी बैठक बस्न सकेन ।

विपक्षको विरोध

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ती निकालेर राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्न आह्वान गरेको थियो ।

कांग्रेसले यो कदमलाई संविधानको अक्षरस, मर्म र भावना विपरित भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । जनता समाजवादी पार्टीले पनि आजको प्रधानमन्त्रीको कमदको विरोध गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई जसपाले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै आलोचना गरेको छ । जसपाले सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति र आम नागरिकलाई यो कदमको प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति आक्रोश
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राजनैतिक दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति कडा टिप्पणी गरे ।
युवा विद्यार्थीहरुले काठमाडौंको माईतिघर लगायतर देशभर प्रदर्शन गरे ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको राष्ट्रपति कार्यलयबाट जानकारी आएपछि आजै संवैधानिक निकायका रिक्त ४५ पदमा एक्कै पटक एकलौटी नियुक्ति गरि संसदीय सुनुवाईका लागि संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाए । उनले अख्तियार प्रमुखमा आफ्नो पकेटका मानिने प्रेम कुमार राई लगायतलाई अघि सारेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग मध्यावधी निर्वाचन गर्ने बारे छलफल गरे ।

प्रधानमन्त्रीले सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग बालुवाटारमा छलफल समेत गरे । ओलीले बालुवाटामा छलफल गरिरहँदा ७ जना मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरे । ७ मन्त्रीहरुले संसद साचिवालयमा पत्रकार सम्मेनल गरी सामूहिक राजीनामा गरेर सिधै स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुन पुगेका थिए । ।।।।। ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी९नेकपा०को स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । ७ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कार्वाही बारे निर्णय गर्नेछ ।

सर्बोच्चमा पुग्यो संसद विघटनको मुद्दा

आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल र लोकेन्द्रबहादुर ओली रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

सर्वोच्च उनीहरूको रिट आइतबार दर्ता भने भएको छैन । सर्बोच्चमा पुगेको रिट सोमबार दर्ता भए र प्रकृया अघि बढेमा संबैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने छ । पहिलो सामान्य प्रक्रियाबाट जादाँ प्रारम्भिक सुनुवाई हुनेछ ।
त्यसपछि एकल इजलासले संबैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गर्नेछ । दोस्रो प्रक्रिया भनेको सिधै संबैधानिक इजलासमा निवेदन दर्ता भएर सुनुवाइ हुनेछ ।
त्यसरी सुनुवाइ गर्नका लागि रिट निवेदकले पाँच हजार रुपैयाँ तिरेर संबैधानिक इजलासमा निवेदन दर्ता गराइ पाउँ भनेर निवेदन दिन सक्नेछन् । संविधान सम्बन्धी व्याख्या गर्नु पर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्नेछ।

संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्चले तयार गरेको रोष्टरमा भएका १० मध्ये चार जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले छान्न सक्नेछन् अहिले संवैधानिक इजलासका लागि तयार भएको रोष्टरमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकासिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन्।

कस्तो रहला प्रधानन्यायाधीशको भूमिका
संसद विघटन विरुद् परेको रिटमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आफू अनुकुलको न्यायाधीशहरुको संबैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासँग समेत भेट गर्नुले अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । संबैधानिक परिषद् बैठक सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संबैधानिक परिषद् बैठक प्रधानन्यायाधीश राणा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना सहित बसेर संबैधानिक निकायमा भागवण्डा गर्नुले पनि प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा प्रश्न गर्ने ठाउँ उठाएको छ ।