एमाले–माओवादी एकताको घोषणासभा (३ जेठ ०७५) मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) भन्दै थिए, हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलाएर पानी बनेपछि छुट्याउन नसकिएझैँ नेकपामा अब न एमाले भेटिन्छ, न त माओवादी । अर्कै कम्पाउन्ड बनिसक्यो ।’ तर एकताको २० महिनासम्म पनि नेकपाभित्र पूर्वपार्टीहरू जीवितै छन् । त्यसको उदाहरण हो, हालै महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले विभाग गठनका लागि पूर्वएमाले र माओवादीको कोटा छुट्याएर नामावली मागिएको पत्र । ३५ सदस्यीय विभागका लागि पूर्वएमालेबाट २० र पूर्वमाओवादीबाट १५ जना रहने गरी नाम सिफारिस गर्न भनिएको छ ।

पार्टी एकतापूर्वका भागबन्डा सरकार पुनर्गठन र नयाँ नियुक्तिमा पनि कुनै हेरफेर हुन सकेनन् । न प्रचण्डले सिफारिस गरेर कुनै पूर्वएमाले नेताले अवसर पाएका छन्, न त पूर्वमाओवादीका कोही ओलीको नजरमा परेका छन् । यो समस्या प्रदेश र स्थानीय सरकारका नियुक्तिमा पनि झल्किन्छ । पूर्वपार्टीको मनोविज्ञान तलदेखि माथिसम्मै जस्ताको तस्तै कायम छ । त्यसको पछिल्लो दृष्‍टान्त बन्‍न पुग्यो, सभामुख नियुक्ति । नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले आ–आफ्नो पूर्वपार्टीबाट नयाँ सभामुख चयन गर्न अन्तिम समयसम्मै प्रयत्‍न गरे । उनीहरूबीच विवाद लम्बिँदा संसद् एक महिना स्थगित हुन पुग्यो ।

संसद् सचिवालयकै महिला कर्मचारीमाथि यौन दुराचारको आरोपपछि सभामुख कृष्णबहादुर महरा थुनामा छन् । ओली पूर्वएमालेका सुवास नेम्बाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्थे । तर आफ्नो हिस्साको संवैधानिक पद नछाड्न पूर्वमाओवादी समूहले प्रचण्डमाथि चर्को दबाब सिर्जना गर्‍यो । ओलीले सुरुमा नेम्बाङको प्रस्ताव ल्याउँदा नाइँ नभनेका प्रचण्ड पूर्वपार्टी नेताको दबाबपछि अग्‍निप्रसाद सापकोटामा अडिए । दुवै नेताले अडान नछाडेपछि प्रचण्डले सभामुख राख्‍ने भए प्रधानमन्त्री आफूलाई दिनुपर्ने माग राखे । ओलीले कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा सभामुख छान्‍न नसकेको भन्दै संसदीय दलबाट टुंगो लगाऊँ कि भनेर नाडी छामेका थिए । प्रचण्डले संसदीय दलबाटै टुंग्याउने भए नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक सबै छानौँ भनेर चुनौती दिए ।

प्रचण्डले पूर्वएमाले नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमको साथ लिएर ओलीलाई गलाउने रणनीति लिए । सोहीअनुरूप २२ पुसमा गौतम निवास भैँसेपाटीमा छुट्टै बैठक बस्यो र सचिवालयका बहुमत नेताहरूले प्रचण्डको प्रस्तावलाई सघाउने वचन दिए । अवस्था यस्तो आयो, द्वन्द्वकालीन हत्या प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका सापकोटाको विकल्प सुझाउनसमेत नसक्ने स्थितिमा पुगे, ओली । भैँसेपाटी बैठकले ओलीलाई झस्काइदिएको छ भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड त्यसैको बलमा केन्द्रीय कमिटी बैठक सफल भएको विश्लेषण गर्न थालेका छन् । उनी निकट स्रोत भन्छ, “भैँसेपाटी भेलाले ओलीलाई गलाएकै हो । त्यसरी मोर्चाबन्दी नगरिएको भए सभामुख चयन प्रक्रिया लम्बिन्थ्यो र केन्द्रीय बैठक धकेलिने अवस्था आउने थियो ।”

भर्खरै सकिएको (१५–१९ माघ) केन्द्रीय कमिटीको समूह नेता छनोटमा समेत पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको मनोविज्ञान देखियो । एकले अर्कालाई स्वीकार्ने स्थिति बनेन । खगराज अधिकारी र कमला रोकाले गोलाप्रथाबाट टोली नेता छाने । भाग्यले रोकालाई साथ दियो । त्यस्तै, अर्को समूहमा उर्मिला अर्याल र आनन्द पोखरेलले एकले अर्कालाई छाड्न मानेनन् । बैठकका एजेन्डाभन्दा धेरै समय नेता छान्‍नमै बित्यो । चार घन्टासम्म पनि नेता छान्न नसकेपछि १०–१० मिनेट प्रस्तुत गर्ने गरी विवाद टुंग्याइयो । महेश बस्‍नेत र युवराज चौलागाईंबीच त्यस्तै रस्साकस्सी भयो । प्रस्तुति तयारीका आधारमा चौलागाईं टोली नेता छानिए । पूर्वएमालेभित्र पनि ओली र नेपाल समूह विभाजित थिए । त्यसको लाभ पूर्वमाओवादीले उठायो । फलस्वरूप १५ मध्ये आठ टोली नेता पूर्वमाओवादीबाट छनोट भए ।

परिस्थितिले निम्त्याएको एकता

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न ७ साउन ०७३ मा प्रचण्डले अविश्वास प्रस्ताव गर्दै परिवर्तनविरोधी र राजतन्त्र चाहनेसँग लगनगाँठो बाँधेको आरोप लगाएका थिए । लगत्तै ओलीले अरुणा लामाको गीत गाउँदै प्रचण्डको फाटेको चित्त सिउन नसकेको बताएपछि दुई नेताको सम्बन्ध तिक्त बन्यो । उनीहरूले एकअर्काविरुद्ध सार्वजनिक रूपमै कडा शब्दवाण हान्न थाले तर १४ महिनापछि १७ असोज ०७४ मा भने ओली र प्रचण्ड एउटै सभामा उभिएर चुनावी गठबन्धनको घोषणा गरे । यो जादूमयी युटर्नको सायदै कसैले कल्पना गरेका थिए ।

वाम राजनीतिको एक नदीका दुई किनाराजस्ता धारलाई परिस्थितिले एक ठाउँ ल्याइदिएको थियो । एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकार भत्काएर कांग्रेससँग आलोपालो सरकारपछि माओवादी केन्द्र उसैसँग चुनावी गठबन्धन गर्न चाहन्थ्यो । स्थानीय तह निर्वाचनमा थुप्रै स्थानमा दुई पार्टी मिलेर चुनाव लडे पनि । तर दुई पार्टीको भिन्‍न राजनीतिक रसायन मिल्न सकेन । दुवै पार्टीका कार्यकर्ताले पनि रुचाएनन् । त्यसैको परिणाम हो, रातारात बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धन । मूलतस् त्यो चुनावी गठबन्धन थियो । माओवादीले आफ्नो खुम्चिँदो राजनीतिक आयतन बुझिसकेको थियो । एमाले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने स्थितिमा थिएन । त्यही परिस्थितिले ओली–प्रचण्डलाई एक ठाउँ ल्याइदियो ।

चुनावीसभामा ओली बारम्बार भन्थे, चुनावी व्यस्तताले नभ्याएर मात्र हो । चुनावलगत्तै हामी पार्टी एकता गर्छौं । प्रचण्ड भने एकताप्रति त्यति धेरै विश्‍वस्त थिएनन्, सायद । त्यसैले हुनुपर्छ, एउटै चिह्न लिएर चुनाव लड्न पनि उनी हच्किए । तर चुनावी प्रचार–प्रसारमा तीन महिना सँगै हिँडेका दुई पार्टीका कार्यकर्ता भावनात्मक रूपमा एक भइसकेका थिए । दुई पार्टीलाई मैदानबाटै एकताबद्ध बनाउन चुनाव राम्रो माध्यम बनेको थियो ।

एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकार बनेको तीन महिनापछि पार्टी एकता हुँदाको रापताप र उत्साह सेलाउँदा कार्यकर्तापंक्ति पूर्वपार्टी सम्झिनुपर्ने स्थितिमा आइपुगे । त्यसले नेकपाभित्र पूर्वपार्टी र गुटको पुनरावृत्ति गराइदियो । “घोषणा गरिएकै तीन महिनाभित्र तल्ला कमिटीहरू एकता गर्न सम्भव थियो”, केन्द्रीय सदस्य महेश्‍वर गहतराज भन्छन्, “विधान व्यवस्था र स्थापित संरचनाभन्दा आफू अनुकूल नेतृत्व ल्याउन खोज्दा एकता लम्बियो । कार्यकर्ताको उत्साह मार्न र समयको बर्बादी गर्नमा शीर्ष नेतृत्व दोषी छ ।”

उनको बुझाइमा पार्टी एकतापछि नेकपाका दुई पाइलटमध्ये ओलीमा ‘जान्‍ने पनि मै हुँ, धान्‍ने पनि मै हुँ’ भन्ने प्रवृत्ति देखियो । प्रचण्डले समय नै नपुग्दै आलोपालो समझदारीको गोप्य सहमति सार्वजनिक गरिदिए, त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा रहेका बेला । लगत्तै, आफ्नो भारत भ्रमणमा पनि प्रचण्डले आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने अन्तर्वार्ता दिए । त्यसले दुई नेताबीच आशंका मात्र पैदा गरेन, एकअर्काविरुद्ध गुटबन्दी गर्ने स्थितिसम्म पुर्‍यायो । “दुवै नेताले आफ्ना पूर्वपार्टी समूहप्रति आसक्ति देखाउनुका पछाडि त्यही भय र अविश्‍वासले काम गरिरहेको छ,” गहतराज भन्छन् । त्यसले नेकपा खोज्नेभन्दा पूर्वसमूह खोज्‍ने र पाइला–पाइलामा कोट्याएर पृष्ठभूमि सम्झाउने काम भइरहेको उनी बताउँछन् ।

दुई भिन्‍न सैद्धान्तिक, राजनीतिक र पृष्ठभूमि बोकेर आएका पार्टी विचारले भन्दा परिस्थितिले एक ठाउँ आइपुगेकाले नेकपामा लामो समयसम्मै पूर्वसमूहको ह्‍याङओभर रहिरहने ठान्छन्, विश्लेषक हरि रोका । माओवादी दशक लामो सशस्त्र विद्रोहबाट आएको शक्ति हो । त्यसैले पूर्वमाओवादी कार्यकर्तामा राजनीतिक परिवर्तनमा एमालेभन्दा ज्यादा आफूले त्याग गरेको मनोविज्ञान छ । त्यस्तै, कम्युनिस्ट शक्तिलाई संसद्बाट सरकारमा जाने बाटो आफूले खोलेको र त्यसैलाई पछ्याउन माओवादी आइपुगेको ठान्छ, पूर्वएमालेपंक्ति । उसले पार्टी कमिटी प्रणाली र तल्लो तहसम्म विस्तार भएको सांगठनिक जनाधारमा पनि उत्तिकै गर्व गर्छ । “भावनात्मक रूपमा एकता हुन नेताहरूले गुट र पूर्वपार्टीप्रतिको आसक्ति त्याग्‍नुपर्छ,” रोका भन्छन्, “नेताभन्दा विचारको वरपर गोलबन्द हुने परिपाटी बन्‍नासाथ धेरै समस्या हल हुन्छन् ।”

आफू कमजोर हुुने डरले पार्टीभित्र मोर्चा जोगाइराख्ने प्रवृत्ति कार्यकर्ताको अन्तर्घुलनमा बाधक देखिएको छ । पूर्वमाओवादीमा नेतृत्वको एउटै केन्द्र देखिन्छ । सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ र नारायणकाजी श्रेष्‍ठका समूह अस्तित्वमा रहे पनि तल्लो तहसम्म खासै प्रभाव देखिँदैन । पूर्वमाओवादीभित्रका गुट मिलाएर शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड सिपालु देखिन्छन् । भर्खरै सम्पन्‍न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पूर्वएमालेले ९ र पूर्वमाओवादीले ७ सदस्य पाए । पूर्वमाओवादीका सातमध्ये प्रचण्डले आफू निकट चार राखेर नारायणकाजीलाई दुई र बादल समूहलाई एक सदस्य दिए । तर पूर्वएमालेमा अध्यक्ष ओलीले नेपाल समूहलाई दुई सदस्य दिएर सात आफू निकट नेतालाई राष्ट्रिय सभामा ल्याए । प्रचण्डको रणनीति देखिन्छ, पूर्वमाओवादी समूहलाई मजबुत राख्‍ने र पूर्वएमाले समूहमा चलखेल गरेर शक्ति आर्जन गर्ने । तर त्यसविपरीत पूर्वएमालेमा महाधिवेशनकालीन ओली र नेपाल गुटहरू तलदेखि माथिसम्मै विभाजित छन् । त्यसैले पूर्वएमालेमा पूर्वपार्टीभन्दा ज्यादा गुट र पूर्वमाओवादीमा गुटभन्दा पूर्वपार्टीगत मनोविज्ञान हावी छ ।

पूर्वएमालेको ओली गुटभित्र पनि प्रस्ट दुई धार देखिन्छन् । केन्द्रीय सदस्य बस्‍नेतका अनुसार पार्टी एकतापछि ओली गुटभित्रको एउटा धारले उनलाई गुटभन्दा माथि उठ्न आग्रह गरेको थियो । अर्को धार भने उनलाई गुटमै सीमित गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लाग्यो । “हामी उहाँलाई पूर्वपार्टी वा गुटभन्दा सिंगो पार्टीको अभिभावक बनाउन चाहन्छौँ”, ओली निकट केन्द्रीय सदस्य महेश बस्‍नेत भन्छन्, “तर गुटभित्र सीमित पार्न खोज्‍नेहरूका कारण पनि उहाँ विवादमा परिरहनुभएको छ ।”

०७२ मा ओली पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारमा बस्‍नेतको हालीमुहाली थियो । तर अहिले बस्‍नेतको ओलीप्रति वान साइड लभजस्तो देखिन्छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा अमेरिकी अनुदान एमसीसीबारेको छलफलमा रोचक दृश्य देखियो । मन्त्रीद्वय योगेश भट्टराई र शक्ति बस्‍नेतले एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने भनिरहँदा केन्द्रीय सदस्य बस्‍नेतले भने विवादित बुँदा संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

केन्द्रीय कमिटीको सन्देश

२० महिनापछि बसेको नेकपा केन्द्रीय बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रमध्ये कसको रंग कडा देखिएला भन्ने धेरैको जिज्ञासा थियो । जसरी निर्धारित एजेन्डाभन्दा धेरै विषयले बैठकमा प्रवेश पाए, त्यसले बैठक उल्झनमा पर्ने र लम्बिने आशंका गरिएको थियो । “मुद्दाहरू जसरी उठान भए, त्यसरी नै बैठान भए । केन्द्रीय कमिटीमा अन्तर्घुलनको मौका मिल्यो,” केन्द्रीय सदस्य महेश बस्‍नेत भन्छन्, “सम्हाल्न नसकिएला भन्ने नेतृत्वमा जुन भय थियो, त्यस्तो केही भएन । उल्टै बैठक ढिलो गरेकामा नेतृत्व पछुताउने स्थिति बन्यो ।”

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक नै लम्बिएर १२ दिनसम्म बसेको विगत छ । त्यस्तै, पूर्वएमालेमा झलनाथ खनाल अध्यक्ष रहेका बेला १८ दिनसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो । तर नेकपाको भीमकाय केन्द्रीय कमिटी बैठक पाँच दिनमै सकिनुलाई पनि नेतृत्वको सफलताका रूपमा लिइएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालको बुझाइमा बैठकले मुख्यतः चार सन्देश दिएको छ । पहिलो– मिलेर काम गर्दासम्म पार्टी एकता र अन्तर्घुलन जटिल छैन । दोस्रो– अध्यक्षद्वयले सही ढंगले पार्टी चल्न नसकेको स्वीकार्दै सुधारका लागि नयाँ ढंगले अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । तेस्रो– विधानले नै पार्टीलाई सहमतिका साथ सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था भएकाले कम्तीमा सचिवालयको सहमतिमा निर्णय हुने स्थिति बन्यो । चौथो– अन्तर्घुलनका लागि पनि पार्टी महाधिवेशनमा जानुपर्ने देखियो । पालिका, जिल्ला र प्रदेश कमिटीका अधिवेशन भइसक्दा धेरै हदसम्म पार्टीमा पूर्वपार्टी र गुटका मनोविज्ञान हट्ने उनी बताउँछन् ।

केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्डप्रति पूर्वएमालेको भरोसा बढेको देखियो भने ओलीप्रति पनि पूर्वमाओवादीपंक्ति नरम भएको पाइयो । केन्द्रीय सदस्य बस्‍नेत पूर्वमाओवादीमा अलि बढी पूर्वसमूहको भावना देखिएको दाबी गर्छन् । “पूर्वएमाले त नेकपामा विलीन भइसकेछ । विस्तारै विषयकेन्द्रित मोर्चा र गुट बन्‍न थालेका छन्,” उनी भन्छन् । सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई संगठन विभाग र पार्टी उपाध्यक्ष बनाउँदा एक किसिमको मोर्चा बन्यो । जनताको बहुदलीय जनवादका पक्षधर शक्ति एक ठाउँ उभ्याउन र गौतमलाई ओली गुटको उत्तराधिकारी बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत सघाएको देखियो । त्यस्तै, सभामुख चयनमा पूर्वएमाले नेताहरूकै सहयोग लिएर प्रचण्डले ओलीलाई गलाए । पूर्वएमालेमा पूर्वगुटको विवाद चर्किंदा त्यसको रणनीतिक लाभ भने प्रचण्डले उठाइरहेका छन् । नेकपालाई ध्रुवीकरण र नयाँ समीकरणभन्दा माथि एकीकरणमै लैजाँदा शीर्ष नेतृत्वको भलाइ हुने बस्‍नेत बताउँछन् ।

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रबीचको मनोविज्ञान ससानै विवादमा पनि भड्किने गरेको छ । प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा र राष्ट्रिय युवा संघ अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ ले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका विचारमा समेत पक्ष–विपक्षमा बाँडिएर तल्लो स्तरका प्रतिक्रिया जनाइए । केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र झा पूर्वमाओवादीको बलपूर्वक अघि बढ्ने द्वन्द्वकालीन मनोविज्ञान र पूर्वएमालेको पुरानै मनोवृत्तिले नेकपालाई गति दिन नसक्ने बताउँछन् । “पार्टी न हिजोको एमाले जसरी चल्न सक्छ, न त माओवादी जसरी,” उनी भन्छन्, “दुवै पूर्वपार्टीका असल गुणलाई बोकेर विधि र प्रक्रियामा चल्नुपर्छ ।” पार्टीमा सही मूल्यांकन, योग्यता, क्षमता र लगानीका आधारमा अवसरको वितरण गर्ने परिपार्टी बने नेता–कार्यकर्ता छिट्टै अन्तर्घुलन हुने उनी ठान्छन् ।

माले एमालेमा फर्किएपछिका सातौँ र आठौँ महाधिवेशनसम्म पूर्वएमालेमा पूर्वमालेको छुट्टै गुट थियो । तर नवौँ महाधिवेशनमा ओली र नेपाल दुवै प्यानलमा बाँडिएर चुनाव लडे । त्यसले मालेलाई अन्तर्घुलन गरिदियो । ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पूर्वमाले पृष्ठभूमिका ५६ केन्द्रीय सदस्य छन् । नेकपामा पनि पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहसम्मका अधिवेशनसम्म धेरै अन्तर्घुलन हुने ठान्छन्, केन्द्रीय सदस्य अजम्बर काङमाङ राई । “एकता घोषणापछि कमिटी भंग गरिए । लामो समयको कमिटीविहीनताले भावनात्मक एकता हुन ढिलाइ भयो,” उनी भन्छन्, “गुट र समूहबन्दी अन्त्यको नारा दिने तर भित्रभित्रै संरक्षण गर्ने नेतृत्वको प्रवृत्तिले पनि अन्तर्घुलन हुन दिइरहेको छैन ।”

महासचिव विष्णु पौडेलले तल्ला कमिटी एकताका लागि तोकिएको तीन महिने समयसीमालाई एकताबाट उत्साहित भएको मनोविज्ञानमा आधारित तर अव्यावहारिक घोषणा भनेका छन् । तर पार्टीलाई विधिसम्मत, संस्थागत र कमिटी प्रणालीबाट चलाउन नसकेको भने स्वीकारेका छन् । पूर्वसमूहको मानसिकता र त्यसका पनि गुटका प्रशाखा पार्टीका लागि चुनौती ठम्याइएका छन् । पार्टीमा झ्याँगिएको अनुशासनहीनतालाई पनि समस्याका रूपमा उनले सांगठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । एउटै बैठकमा उठेका विषय र निर्णय नेतापिच्छे भिन्‍न ढंगले बाहिरिने प्रवृत्तिबारे महासचिवको प्रतिवेदनमा छ, ‘पार्टीमा भएको छलफल र निर्णय सम्बन्धमा अनधिकृत, तोडमरोड गरिएका र गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने रोगबाट पार्टी आक्रान्त बनेको छ । पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयसमेत यस प्रवृत्तिबाट अलग छैन । यस्तो प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिने हो भने हामी पार्टीका बैठकमा मिडियाको प्रत्यक्ष र नियमित उपस्थितिका लागि तयार हुनुपर्ने स्थितिमा पुग्नेछौँ । गलत समाचार सम्प्रेषण हुनुभन्दा बैठकमा मिडियाको नियमित उपस्थिति र प्रत्यक्ष प्रसारण मञ्जुर गर्न उचित हुनेछ ।’