२९ माघ । काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्ताका रूपमा उनीहरूको भूमिका भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उन्मुक्ति दिएको भन्दै अख्तियारलाई नेपाल र भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन माग गरिएको छ ।

नेपाल र भट्टराईले नीतिगत निर्णय मात्र गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदका प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन माग गदै बुधबार रिट दर्ता गराएका छन् ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान प्रस्ताव गर्ने तत्कालीन ३ मन्त्री र ३ सचिवलाई मुद्दा चलाएको अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिनु रहस्यमय भएको निवेदकको दाबी छ ।

नीतिगत निर्णय गरेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन नसकेको अख्तियारको दाबी खारेज गर्दै तत्काल मुद्दा चलाउनू भनेर अख्तियारलाई आदेश दिनुपर्ने निवेदकको माग छ ।

अधिवक्ता न्यौपानेले मन्त्रिपरिषदले गरेका सबै निर्णय नीतिगत हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ब्याख्या गलत भएको दाबी समेत रिटमा गरेका छन् ।

यस्तो छ निवेदनः

विषयः( नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य

       जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा  आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ ।

भ.पु.जि.सुर्यविनायक न.पा.वडा नं.२ वालकोट वस्ने वर्ष ६१ को वरिष्ट अधिवक्ता

बालकृष्ण न्यौपाने…………………………………………….१ निवेदक

विरुद्ध

श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग वादी नेपाल सरकार अख्तियार दुरुपयोग

अनुसंधान आयोग………………………………………………१

श्री महाँन्यायधिवक्ता महाँन्यायधिवक्ताको कार्यालय रामशाह पथ………………१

श्री विशेष अदालत काठमाडौं……………………………………………..१

तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री माधव कुमार नेपाल हाल संसद सदस्य संसद सचिवालय

सिंहदरवार……………………………………………..१

तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री बाबुराम भट्टराई ऐ.ऐ………..१ विपक्षी

म रिट निवेदक निवेदन वापत रु.५००। यसै साथ राखि निम्न निवेदन गर्दछु ।

१ म निवेदक लामो समयदेखि कानून व्यवसायमा लागेको सवै कानून अन्तर्गत हुनु पर्छ देशमा कानूनको शासन हुनुपर्छ भनी विभिन्न संवैधानिक कानूनी र सार्वजनिक सरोकारको विसयमा सम्मानित अदालतवाट विवाद निरोपण गराई राखेको नेपाली नागरीक हुँ । ने.का.प. २०५३ को पृष्ट ३३५ निर्णय नं. ६३९६ म अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले यस अघि पनि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा पटक पटक रिट निवेदन दिनु भएको र निजद्धारा ल्याएका यस्ता विवादलाई यस अदालतले ग्रहण गरी निजवाट भएको प्रतिनिधित्वमा संका उठाएको पाइदैन भनी म निवेदकको हक दैया उक्त नजिरले स्थापना गरी सकेकोले यो निवेदन गर्न आएको छु ।

२ विपक्षी अ.दु.अ.आ.वाट मिति २०७६।१०।२२ मा विपक्षी विशेष अदालत समक्ष दायर गरिएको अभियोग पत्र सो अभियोगपत्रको विषयमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वालुवाटारको प्रधानमन्त्रि निवासको ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्दा मिति २०६६।१२।२९ र मिति २०६७।१।३१ को मन्त्रीपरिषदमा संलग्न सदस्य र प्रधान मन्त्रीको हकमा म निवेदक भएको निर्णय नं. ६२०५ मिति २०५३।६।८ को फैसलालाई गलत ब्याख्या गरी फैसलालाई गलत रुपमा प्रयोग गरी माथि उल्लेखित म।प।को निर्णयमा संलग्न हुने प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदका सदस्यलाई उन्मुक्ती दिने र अपराधीक बस्तु फिर्ता गरेपछी अपराधवाट मुक्ती हुने संसारको फौजदारी न्याय प्रणालीमा नया र अनौठो सिद्धान्त स्थापना गरेकोले निर्णय नं. ६२०५ को फैसलाले मन्त्रीपरिषदको कस्तो निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनेको र अपराधिक वस्तु फिर्ता गरेपछि मुद्दा नलाग्ने भन्ने विपक्षी आयोगको निर्णय र सो बमोजिमको अभियोग पत्र सार्वजनिक चर्चाको विषय भएकोले निर्णय नं. ६२०५ को फैसलाको व्याख्या र अपराधिक वस्तु फिर्ता गरेपछी उन्मुक्ति पाउने हो होइन भन्ने सार्वजनिक हक र सरोकारको संवैधानिक र कानूनी प्रश्न भएको संविधानको धारा १३३ (२) ले यस्तो विवादको निरोपण गर्ने अधिकार यस अदालतलाई भएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी निकायको निर्णय र काम कारबाही निम्न तथ्य र कानूनको विपरीत भई वदर भागी छ भनी निम्न निवेदन गर्दछु ।

३ म निवेदकनै भएको ने.का.प. २०५३ को पृष्ट ४५० निर्णय नं. ६२०५ को फैसलाको प्रकरण नं. ३१ को २१ लाइन वाट “हाम्रो जस्तो वहुदलिय प्रजातान्त्रीक संवैधानिक व्यवस्थामा विभिन्न राजनीतिक दलले कुनै खास नीति वा राजनीतिक कार्यक्रम सहित सताका लागि चुनावी प्रतिस्प्रधामा जनता समक्ष जानु पर्ने हुन्छ । निर्वाचनको परिणाम वाट सरकार वनाउने स्थितिमा पुगे पछि सो दलले सोही नीति वा कार्यक्रमलाई लागु गर्नु पर्नै नैतीक कर्तव्य हुन्छ । यस्तो नीति वा कार्यक्रमलाई लागु गर्ने क्रममा मन्त्रीपरिषदवाट नीतिगत निर्णयहरु गर्नु पर्ने सहज समय प्रकृया भएको र यस्तो नीतिगत निर्णयको औचित्य वा उपयुक्ता सम्वन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अन्तर्गत सार्वभौम जनताद्धारा सिद्धान्तत सो दललाई वहुमत दिनुवाट नै मान्यता दिएको मान्नु पर्ने स्वभाविक देखिन्छ” भनी मन्त्रिपरिषदका सवै निर्णय नीतिगत निर्णय होइन निर्वाचनको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका कुरा लागु गर्ने क्रममा मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्छ भने त्यो विषय मात्र अ.दु.अ.आ. को अधिकार क्षेत्र भन्दा वाहिरको विषय हो मन्त्रीपरिषदका सवै निर्णय नीतिगत निर्णय भन्ने हो भने देशको वजेट र देशनै मन्त्रीपरिषदवाट निर्णय गरी विक्री गर्ने प्रवल संभावना छ । यस तर्फ सम्मानित अदालतवाट न्यायिक निरोपण हुनु पर्ने अवस्था छ ।

४ मिति २०७६।१०।२२ मा दर्ता गरेको अभियोग पत्र मा प्रधानमन्त्रीद्धय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा जारी गरेको घोषणा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई नक्कली मोही र नक्कली मानिस खडा गरी सरकारलाई नोक्सान पार्छौ भनेको भए ति दललाई सरकारले वहुमत दिएमा घोषणा पत्रमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेमा सो मात्र नीतिगत निर्णय हो । विपक्षी माधव नेपाल २०६४ साल निर्वाचनमा पराजित हुनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । जनतावाट पराजित व्यक्ति सरकारको कोटावाट संविधान सभा सदस्य वनी प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिले गरेको सवै निर्णय नीतिगत निर्णय होइन विपक्षी डा। बाबुराम भट्टराईले पनि निर्वाचनमा जाँदा ललिता निवासको जग्गा भूमाफिया मार्फत नककली मोही खडा गरी खाने भनी निर्वाचनको घोषणापत्रमा लेखिएको छ जस्तो निवेदकलाई लाग्दैन ।

५ मिति२०७६।१०।२२ को अभियोगपत्र दर्ता गर्ने निर्णय गर्ने विपक्षी आयोगका पदाधिकारीले ने.का.प. २०५३ को निर्णय नं. ६२०५ को माथि उल्लेखित प्रकरणले ३१ मा नेपालीमा लेखिएको कुरा किन बुझ्न सक्नु भएन अनुसंन्धानको विषय भएको छ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा मन्त्रीपरिषदवाट लागु गर्न निर्णय मात्र नीतिगत निर्णय हो भनी प्रस्ट फैसला गर्दा गर्दे म निवेदकनै निवेदक भएको फैसलाको गलत अर्थ लगाई भ्रष्टाचारीलाई बचाउने तथा उन्मुक्ती दिने उद्देश्य देखिएकोले यस्तो पदाधिकारीलाई पनि अख्तियारको दुरुपयोगमा पुन अनुसंन्धान गर्नु भनी आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो आदेश नगर्ने हो भने राजनीतिक मिलेमतोमा भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयको जामा लगाई बचाउने कामले निरन्तरता पाउने हुन्छ ।

६ नविन पौडेल समेतका मानिसले जग्गा फिर्ता गर्छु भनेकोले प्रतिवादी नवनाएको भनी आयोगले अपराधीक वस्तु फिर्ता गरेकोमा फौजदारी अभियोगवाट मुक्त हुने संसारलाई नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । जस्का नाममा जग्गा छ ति व्यक्तिले पनि अदालतमा आई नविन पौडेल जस्तै हामी पनि फिर्ता गर्छौ भनेमा दर्ता भएको मुद्दाको भविष्य के हुने त्यस तर्फ पनि सम्मानित अदालतवाट न्यायिक निरोपण हुनु पर्छ । अपराधिक वस्तु फिर्ता गरेमा अपराध नहुने भनी राय दिने र मुद्धा नचलाउनेलाई पनि नेपाली जनताले चिन्नु पर्छ ।

७ भ्र.नि. ऐन २०५९ को दफा ५६ (ग) ले फरक अभियोग पत्र दर्ता गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । मुलुकी फौजदारी कार्यवीधि (संहिता) २०७४ को दफा ३५ मा थप अभियोग पत्र दायर गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नीतिगत निर्णय भनी उन्मुक्ती दिएको २०६६।१२।२९ को म।प।को निर्णयमा संलग्न भएका र ०६७।१।३१ मिति ०६७।४।१८ ०६९।६।१८ मा भएका निर्णयमा संलग्न र जग्गा फिर्ता गरेको भनी अभियोग दायर नभएको हकमा थप अभियोग पत्र दर्ता गर्नु भन्ने आदेश हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नविन पौडेलले फिर्ता दिन्छु भनी भनेको जग्गा वैकवाट धितो राखि करिव १ करोड ऋण लिएको छ । यस्तो अवस्थामा निजलाई अभियोगपत्रवाट मुक्त गर्न मिल्दैन । यो सुबिधा अरु प्रतिबादीलाई नदिई असमान ब्यबहार गर्न पनी मिल्दैन ।

८ अतः( माथि उल्लेखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा विपक्षी निकायको कामकारबाही निर्णय ने.का.प. २०५३ को निर्णय नं. ६२०५ मा प्रतिपादीत कानूनी सिद्धान्तको विपरीत नेपालको संविधाको धारा १८ (१) को हक र माथि उल्लेखित कानूनी हक हनन भएकोले धारा ४६ र १३३ (२) (३) बमोजिम विपक्षी आयोगले मिति २०७६।१०।२२ मा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा म.प. वाट मिति २०६६।१२।२९ मिति २०६७।१।३१ मिति ०६७।४।२८ । ०६९।६।१८ मा भएको निर्णयमा संलग्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई र जग्गा फिर्ता दिएको हुनाले अभियोग दर्ता नगरेको भन्ने आधार उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी माथि उल्लेखित निर्णयमा संलग्न सबैलाई भ्र.नि.ऐन २०५९ को दफा ५९ (ग) र फौजदारी कार्यवीधि संहिता २०७४ को दफा ३५ बमोजिम अभियोग पत्र दर्ता गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ ।

९ यो विवाद यस अदालतले २०५३।६।८ मा गरेको फैसलाको विपरीत र माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेखित कानूनको विपरीत भएकोले विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दालाई समेत मध्यनजर गरी लिखित जवाफ आएको १० दिन भित्र सुनुवाई गर्नु पर्ने गरी सुनवाइको मिति तोकी अग्राधिकारको आदेश पाउँ

१० निम्न कागजको फोटोकपी पेश गरेको छ ।

(क) मिति २०७६।१०।२२ मा दायर भएको आयोगको प्रेस विज्ञप्तीको फोटोकपी यसै साथ छ निर्णय मिसिल विशेष अदालत काठमाडौंमा छ ।

  (ख)   निर्णय नं. ६२०५ को फैसला ।

११ लेखिएको व्यहोरा ठिक छ फरक परे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

निवेदक

                            निज बालकृष्ण न्यौपाने

                             वरिष्ठ अधिवक्ता