२३ माघ । काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । बिहीबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकमा काँग्रेसले आफ्ना नेता तथा सांसद विजयकुमार गच्छदारलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको भन्दै सङ्घीय संसदको दुवै सदनको कारबाही अवरुद्ध गरेको हो ।

अख्तियारले सरकारको दबाबमा गच्छदारमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भन्दै बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले निर्णय सच्याउन माग गर्दै बैठक अवरोध गरेका थिए ।

बैठकको सुरुमा काँग्रेस सांसद पुष्पा भुषालले अख्तियारले गच्छदारमाथि पूर्वाग्रह साँधेर प्रतिशोधको आधारमा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा सच्च्याउनुपर्ने बताइन् । अख्तियार जस्तो तटस्थ र स्वतन्त्र हुनुपर्ने संवैधानिक आयोग पनि सरकारको लाचार छाया बनेको छ उनले भनिन् ।

सांसद भुषालले सरकारको राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर मुद्दा दायर गरिएको दाबी गर्दै उनले भनिन् प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको दोष एउटा मन्त्रीमाथि लगाउन मिल्छ ?

माधवकुमार नेपाल २०६६ सालमा प्रधानमनत्री हुँदा विजयकुमार
गच्छदारले उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्रीको हैसियतले ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी फाइल प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिविना मन्त्रिपरिषदबाट कुनै निर्णय हुन सक्दैन । निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्ने गच्छदारलाई दोष देखाउनु पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा भएको भुषालले बताइन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गच्छदारलाई प्रतिशोधको आधारमा मुद्दा दायर गरिएको भन्दै प्रस्ताव लानेवित्तिकै दोषी हुन्छ कि त्यस्तो प्रस्ताव पारित गर्ने प्रधानमन्त्री ? उनको प्रश्न थियो, आरोपपत्र हास्यास्पद छ, कसैलाई लाखा र कसैलाई पाखा लगाइएको किन ? किन असमान व्यवहार भयो ?

गच्छदारमाथी मुद्दा दायर गरि थारू सामुदायको हक अधिकारका लागि लड्ने एक लोकतान्त्रिक योद्धामाथि असमान व्यवहार देखाएर राज्यका सबै अंगलाई नै आफू अनुकूल चलाएर अधिनायकवादी शासन चलाउन खोजेको भुषालले आरोप लगाइन् ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले सदनका सामु धेरै विधेयकहरू रहेकाले त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने भएकाले सदन अवरोध नगर्न गरेको आग्रहलाई कांग्रेसका सांसदले अस्वीकार गरेका थिए । सभामुख सापाकोटाले संसदले विभिन्न कानुनहरु बनाउनुपर्ने भन्दै काँग्रेस सांसदलाई अवरोध हटाउन आग्रह गरेपनि उनीहरु बस्न नमानेपछि सभामुख सापकोटाले बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए ।

सांसदहरू प्रकाशमान सिंह, सीतादेवी यादव, दिलेन्द्रप्रसाद बडूलगायतका प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले आअफ्नो आसनबाट उठेपछि सदनको बैठक २४ माघ शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।

यसैगरि कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डे राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले गरेको निर्णय गलत र भेदभावपूर्ण भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले नैएजेण्डा तय गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने, प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षताम बैठक बसेर निर्णय हुने गरे पनि प्रधानमन्त्री निर्दोष हुने अनि मन्त्री दोषी कसरी ? भन्दै प्रश्न गरे ।

सो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर नगरि सत्तापक्षका नेतालाई जोगाउने र विपक्षी दलका नेतालाई फसाउने रणनीति सरकारले लिएको भन्दै आरोपसमेत पाण्डेले लगाए ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सबै निर्णयको जवाफदेही र निर्णयहरूप्रति उत्तरदायी भए पनि सदाचारी हुने, कांग्रेसको उपसभापति, संसदीय दलको उपनेता विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचारी हुने यो कसरी ? पाण्डेले भने, यो निर्णय भेदभावपूर्ण छ भनेर दुनियाँले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

आयोगलाई के बाध्यता पर्‍यो ? दुई तिहाईको सत्ताको स्वेच्छाचारी र निरंकुश छाया त आयोगमाथि परेको होइन ? नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद् र महाअभियोग लगाउन सक्ने संसदमा नेकपाको लगभग दुई तिहाई छ । खबरदार भन्ने नेकपाको धम्कीले त काम गरेको होइन ? पाण्डेले प्रश्न गरे ।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले शक्तिको दुरूपयोग गरी प्राइम लोकेसनमा रहेको प्राइम घडेरी प्राप्त गरेको जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भन्नु अपराधको स्वीकारोक्ति भएको अख्तियारले भन्न नसक्नु नै सरकारको लाचार छाया बनेको प्रमाणित भएको पाण्डेले अरोप लगाए ।