प्रचण्डको जवाफले चित्त बुझेन, आइतबार फेरि जवाफ दिने

५ पुस । काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको वैदेशिक सहायता नियोग अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी)बारे सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी बैठकमा चर्को बहस भएको छ ।
स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल, लिलामणि पोखरेल, देव गुरूङले अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै हिस्सा भएको भन्दै चर्को रूपमा जारी बैठकमा कुरा उठाएका छन् । स्थायी कमिटी सदस्यबीच नै एमसिसी बारे फरम फरक धारण आएको छ ।

“परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । यो इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत छैन भनेर भन्नुभएको छ । तर हामी केही सदस्यहरूले सम्झौताको बुँदा पढेर प्रष्ट हुनुप¥यो भनेका छौं । अमेरिकाको मात्रै पैसा होइन, हाम्रो पनि १४ अर्ब पैसा समावेश हुन्छ । अमेरिकामा चाहिँ स्वीकृत प्राप्त लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्ने, हाम्रो महालेखाले गर्न नपाउने सम्झौता छ । सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएको सन्दर्भमा हाम्रो कानुन निष्कृय हुने तर सम्झौता लागु हुने, यस्ता विभिन्न कुरा परिमार्जन हुनुपर्छ,” बैठकपछि स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भने ।

उनले मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग नभएको दाबी गरे पनि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री, राज्यका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमै इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भनेकाले यस विषयमा नेकपा, बैठक प्रष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसअघि भीम रावलले पनि एमसीसीको सर्त, बन्देज कुनै पनि स्वाधीन मुलुकका लागि मान्य हुन नसक्ने भन्दै संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए ।

“अमेरिकाले नेपालको प्रशारण लाइन र यातायाताको विकासका लागि खोजेको हो भने केही बुँदा संशोधनको आवश्यकता छ,” उनले सम्झौताको दफा औंल्याउँदै भने, “अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीहरूले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो भनेकाले नेपाललाई दिइने सहयोग उक्त परियोजना अन्तर्गत छैन भने दुईदेशबीच कुराकानी गरेर अगाडि आयो भने, भारतको कुरा निकालियो भने नेपालको स्वाधीनता, सर्वोच्चता स्थापित हुने भयो भने सहयोग नलिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।”

स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखेरेलले पनि बैठकमा सम्झौताका बुँदामाथि प्रश्न उठाएका थिए । अझ उनले त एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग हो भनेर लिखित धारणा नै बैठकमा पेस गरेका थिए ।

पोखरेलले बैठकमा पेस गरेको लिखित धारणामा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अङ्ग हो भने पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । उनले अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री एसिल वेल्सले भियतनाम भ्रमणताक नेपाललाई एमसीसी अन्तर्गत दिइन लागेको सहायता रकम हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै भाग भएको कुरा तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको बताएका छन् ।

“अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त रक्षामन्त्री डेभिड जेराञ्जले १४ मे २०१९ मा नेपाल भ्रमणका बेला पत्रकारसँग भनेका थिए– यस कार्यक्रमले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा मात्र होइन क्षेत्रीय सम्पर्कमा अभिवृद्धि गर्नेछ । यस्तो क्षेत्रीय सम्पर्क हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल समेत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र, खुला र नियममा आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको छ,” उनले बुझाएको लिखित धारणामा उल्लेख छ ।

अमेरिकी अधिकारीहरूको धारणाले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नेपाललाई दिइन लागेको रकम हिन्द प्रशान्त रणनीतिक अन्तर्गतै रहेको र हिन्द प्रशान्त रणनीति सैन्य मामलामा केन्द्रित रहेको पोखरेलको टिप्पणी छ ।

पोखरेलले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नेपालभित्र कुनै पनि कारोबार गर्दा लाग्ने दस्तुर, कर, भ्याट तथा भन्सारआदि कुनै पनि नलाग्ने गरी पूर्ण छुट गरिनु नेपालको प्रचलित ऐन, कानुन विपरीत रहेको बताए ।

पम्फा र अष्टलक्ष्मीलाई प्रचण्डको जवाफः तत्काल स्थायी समितिमा महिला थप्न सम्भव छैन
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालका लागि सचिवालय र स्थायी बिस्तारको सम्भावना नभएको बताएका छन्।

शनिबार पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरु समानुपतिक र समावेशिताको पक्षमा भए पनि तत्कालका लागि पार्टीका सबै संरचनाहरु समावेशी बनाउन सम्भव नभएको बताएका हुन्।

सदस्यहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले स्थायी समितिमा महिलाहरुको संख्या अत्यन्तै कम भएको र समावेशितको पक्षमा वकालत गर्ने पार्टी संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको ३३ प्रतिशत पनि अरक्षण पुर्‍याउन नसकेको भन्दै नेतृत्को आलोचना गरेका थिए। उनीहरुले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम पार्टीका सबै संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको ग्यारेन्टी गर्न समेत माग गरेका थिए।

उनीहरुकै प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालका लागि सबै तहमा समावेशी गर्न नसकिने बताएका हुन्।

‘संविधानले पनि ३३ प्रतिशतको ग्यारेन्टी गरेको छ। हामीहरु स्वयं समावेशी र समानुपातिकको वकालत गर्दै आएका छौँ’, प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘यसलाई विस्तारै बढाउँदै जानेछौँ। तत्काल सबै तहमा महिला र जनजाति, मधेसी, उत्पीडितहरुको संख्या थप्न सम्भव छैन।’

नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा भुसाल र शाक्य दुई जना मात्र महिला छन्। नियमअनुसार हुने हो भने महिलाको संख्या १५ पु¥याउनु पर्ने हुन्छ।

बरु प्रदेश–जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज र सहइन्चार्जको अध्यक्षतामा बैठक राख्ने र संगठित सदस्यलाई कमिटीमा आवद्ध गराउने विषयमा बैठक निष्कर्षमा पुगेको छैन । मौजुदा विधानमा संगठित सदस्य प्राप्त गरेपछि कुनै न कुनै कमिटीमा आवद्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसो गर्दा जनसंगठनमा रहेकाहरू दोहोरो जिम्मेवारीमा पर्ने हुँदा उनीहरूको हकमा के गर्ने भनेर बैठक निचोडमा पुगिनसेको भुसालले जानकारी दिए ।

स्थायी कमिटीको बैठक आइतबार बिहान ११ बजे धुम्बाराहीमा बस्नेछ । आइतबार बस्ने बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव र राजनीतिक प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गर्ने विश्वास भुसालले व्यक्त गरे ।