२ पुस । काठमाडौं । पाकिस्तानको एक विशेष अदालतले मंगलबार पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुसर्रफलाई देशद्रोहको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै संविधानको अनुच्छेद ६ बमोजिम फाँसीको सजाय सुनाएको थियो । पाकिस्तानका पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुसर्रफमाथि सुनाइएको फाँसीको सजायप्रति पाकिस्तानी सेनाले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । पाकिस्तानको इतिहासमा आर्मीको पूर्वप्रमुखलाई देशद्रोहको मुद्दामा दोषी ठहर गरी मृत्यदण्ड सुनाइएको यो पहिलो घटना हो ।

पूर्व सेनाप्रमुख र पूर्वराष्ट्रपति जनरल परवेज मुसर्रफले ४० वर्षसम्म मुलुकको सेवा गरेका छन् । जो व्यक्तिले मुलुकको रक्षाका लागि युद्ध लडे, ऊ कहिले देशद्रोही हुन सक्दैन । पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुसरफविरुद्ध अदालतको फैसलाले सेनालाई धक्का लागेको र यो निकै दुःखद् भएको बताएका छन् ।

अदालतमा आफैं बचाउ गर्ने मौकासमेत दिइएन, यो उनको अधिकार थियो । ठोस सुनवाइविना हतारमा फैसला सुनाइयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गफूरले अदालती फैसला मुलुकको संविधान अनुसार हुनुपर्ने सेनाको अपेक्षा रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

अहिले मुसर्रफ दुबईको एक अस्पतालमा उपचाररत छन् । एक भिडियो सन्देशमा मुसर्रफले अस्पतालबाट भनेका छन्, ‘अदालतको फैसला बिलकुल निराधार र पक्षपातपूर्ण छ । मैले १० वर्षसम्म मुलुक र सेनाको नेतृत्व गरेँ । मैले पाकिस्तानका लागि युद्ध पनि लडेँ । मलाई प्रताडित गरिएको छ ।’

वीरताको पुरस्कारदेखि फाँसीसम्मः

मुसर्रफको टिम यो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ । सर्वोच्च अदालतले यो फैसला बदर गरिदिएमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार बमोजिम मृत्युको सजाय माफ गरिदिन सक्छन् ।

मुसरफले २००७ मा आपतकाल लगाइदिए । आपतकाल लगाएपछि पाकिस्तानका प्रमुख न्यायाधीशलाई इस्लामाबाद र पाकिस्तानका अन्य क्षेत्रमा नजरबन्द गरिएको थियो । २०१३ मा नवाज सरिफको पुनरागमनपछि मुसरफविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । मुसरफविरुद्ध ३१ मार्च २०१४ देखि अदालती सुनुवाइ शुरु भयो ।

बीबीसीका अनुसार पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतका वकील हिना जिलानी मुसरफलाई पर्याप्त प्रमाणको आधारमा दोषी ठहर गरिएको बताउँछन् । ‘पहिलो पटक सैनय दुस्साहसलाई अदालतले झट्का दिएको हो,’ जिलानी भन्छन् ।

यो फैसलाबाट संविधान सर्वोपरी हो भन्ने सन्देश गएको उनको बुझाइ छ । जिलानीका अनुसार यस फैसलाबाट सैन्य दुस्साहस कमजोर हुने विश्वास पनि न्यायीक अधिकारीहरुले राखेका छन् ।