Swornakshar Logo

नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा नेतृत्वको आलोचना, ‘इण्डोप्यासिफिक र एमसीसीको’ विरोध

३० मंसिर । काठमाडौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा सरकार र पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना भएको छ । सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र महासचिव विष्णु पौडेलले आाइतबार प्रस्तुत गरेका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै नेताहरुले सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् ।
आइतबार अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव पौडेलले विधान संशोधन प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलका क्रममा नेताहरुले सरकार र पार्टी सञ्चालनप्रति भएका कमीकमजोरी औंल्याउँदै सुधारतर्फ अघि बढ्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुवै प्रतिवेदनमाथि बोल्दै निर्धारित समय २० मिनेटको आफ्नो सुझाव राखेको जानकारी दिए । त्यस्तै सरकारलाई प्रभावकारी र शसक्त बनाउन पनि नेताहरुले ध्यानाकर्षण गराएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
आज बोल्ने क्रममा नेता भीम रावल र युवराज ज्ञवालीले २० मिनेटभन्दा बढि बोलेका थिए ।

भीम रावल र देव गुरुङ सिमएमसीको विपक्षमा

प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र देव गुरुङले सरकार र पार्टी सञ्चलनप्रति चर्को आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले सरकार मनलाग्दी ढंगले चल्न थालेको तथा पार्टी विधि र विधान भन्दा पनि केही नेताको निर्देशनमा चलेको भन्दै विधि र विधानको ख्याल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

त्यस्तै रावल र गुरुङले अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनेको एमसीसी फण्डको चर्को विरोध गरेका थिए । उनीहरुले नेपालले अमेरिकाले अघि सारेको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा सामेल नहुने भनिरहेको बेला एमसीसी फण्ड स्वीकार गर्ने कुरा कसरी आयो भन्दै सरकारले यसबारेमा प्रस्ट पार्नुपर्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।

‘अमेरिकी योजना अन्तर्गत अघि सारिएको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिअनुसार नेपालमा अमेरिकाले सैन्य गतिविधि बढाउन लागेको छ, यो कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन’, बैठकमा आफ्नो धराणा राख्ने क्रममा स्थायी समिति सदस्य रावलले भनेका थिए ।

त्यस्तै गुरुङले कुनैपनि मुलुकसँग आर्थिक पूर्वाधार सम्बन्धी मामलाहरुको बारेमा अहिलेको विश्व परिवेशमा सहयोग आदानप्रदान गर्नु स्वभाविक रहेपनि पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपाल इण्डोप्यासिफिक स्टाटेजीमा सहभागी भयो भनेर घोषणा किन गर्यो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘त्यसमा सैन्य फौजी विस्तार कार्यक्रम रहेछ । सैन्य प्रभूत्व कायम गर्ने उक्त रणनीति भएकाले नेपाल सदस्य भएपछि नेपालको परराष्ट नीतिमा बाझिन सक्छ । हामी पञ्चशीलका आधारमा अघि बढ्ने भनिरहेका बेला कसरी जोडिन पुग्यो नेपाल भनेर खोज्दा एमसीसी इण्डोप्यासिफिकको पार्ट हो । एमसीसी स्वीकार गर्ने अनि इण्डोप्यासिफिकमा छैन भनेर कसरी भन्न मिल्छ ?’

उनले एमसीसी अन्तर्गतको रकम विद्युत विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत भएपनि रहस्यमय ढंगले आएको बताए । ग्रीड बनाउने कुरा पाल्पा पुर्याउने रहस्यमय भएको भन्दै त्यसमा उल्लेख भएका सहमतिहरु आपत्तिजनक रहेको भन्दै त्यसबारे आवश्यक परिमार्जन र सम्वाद गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

यद्यपि उनले यसबारेमा पार्टीले गर्ने निर्णय आफुलाई मान्य हुने बताए । बैठकमा एमसीसीबारे मन्त्री योगेश भट्टराई र युवराज ज्ञवालीले पनि धारणा राखेका थिए । सरकारले एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ ।

गुट नियन्त्रण नभए पार्टी समाप्त

नेताहरुले अध्यक्षको प्रतिवदनमा उल्लेख गुट झाङ्गिएको प्रसंगमा बोल्दै गुट नियन्त्रण नभए पार्टी नै समाप्त भएर जाने चेतावनी दिएका थिए । अध्यक्षको प्रतिवेदनमा गुट झाङ्गिएको भनेर चिन्ता गरिएको छ । नेतृत्वले त्यस्तो चिन्ता गर्नु स्वभाविक हो । तर गुट नियन्त्रण भएन भने पार्टी समाप्त भएर जान्छ नेता गुरुङले भनेका थिए ।

उनले पार्टी र गुट आगो र पानीजस्तै भएको भन्दै पार्टी बनाउन लागि परेकाले गुट नियन्त्रण गर्ने कोणबाट प्रतिवेदन आएको बताए । त्यस्तै नेताहरुले आगामी ७७ सालभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा कुरामामात्रै सिमित हो या गर्ने नै हो भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए ।

बामदेवले भने, ‘जनवाद होइन समाजवाद’

स्थायी समिति सदस्य वामदेव गौतमले नीति कार्यक्रमका बारेमा अझै छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । विधान संशोधनबारे धारणा राख्दै समाजवाद लागू भैसक्यो भनेर प्रतिवेदनमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सोमबारको बैठकमा बोल्ने १२ जनामध्ये वामदेव गौतम, अष्टलक्ष्मी शाक्य, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, भीम रावल, देव गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भूसाल, युवराज ज्ञवाली, अग्नि सापकोटा र गणेश साहले प्रतिवेदनमाथि लिखित धारणा राखेका थिए ।

सचिवालय सदस्य थप्न महिला नेतृको सुझाव

बैठकमा महिला नेतृहरुले सचिवालयको संख्या बढाउन र त्यसमा महिलाको प्रतिनिधित्व गर्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले सचिवालयमा पुरुष मात्र रहेको भन्दै महिलालाई पनि समावेश गर्नुपर्ने त्यसो भए समावेशी पनि देखिने धारणा राखेका थिए । अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुषालले बैठकमा यस्तो माग गर्दा पुरुष नेताहरु मौन बसेका थिए ।