१० मंसिर । काठमाडौं । सरकारले तोकेको दोस्रो समयसीमाभित्र पनि निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क फिर्ता नगर्ने भएका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीसँग सरकारले तोकेको भन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न म्याद थपसहित दोस्रो पटक दिएको अल्टिमेटमको मिति आज पूरा भयो ।
मंगलबार दिउँसो निजी मेडिकल कलेजका सञ्चाकलहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई एक प्रस्ताव बुझाउन पुगेका थिए। उक्त प्रस्तावमा उनीहरुले घुमाउरो पाराले शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने जनाएका छन्।
उनीहरुले विद्यार्थी भर्नापछि सरकारले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको आरोप लगाएका छन्। विद्यार्थीले तिरेको शुल्कमध्येबाटै सरकारलाई राजस्व, विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिललाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेकाले शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने उनीको दावी छ।
निजी मेडिकल कलेजको बढी शुल्कसम्बन्धी समस्या समधान गर्न सोमबार शिक्षामन्त्री पोखरेलले सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरुसँग छुट्टाछुट्टै चारवटा बैठक राखेका थिए। मन्त्री पोखरेलले आन्दोलनरत विद्यार्थीसँग बढी शुल्क फिर्ता गराएरै छाड्ने चेतावनी दिएका थिए भने मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई सरकारको निर्देशन बमोजिम शुल्क वृद्धि फिर्ता नगरे जेल हाल्ने चेतावनी दिएका थिए।

मन्त्री पोखरेलको चेतावनीपछि मेडिकल कलेका सञ्चालकहरु आन्तिरिक छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए। उनीहरुले सोमबार छलफल गरेर मन्त्रीसमक्ष एउटा प्रस्ताव लगेको मन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ।

‘उहाँहरु (मेडिकल कलेज सञ्चालक) ले हामीले यो गर्‍यौँ, त्यो गर्‍यौँ भन्ने खालको प्रस्ताव लिएर आउनु भएको थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘लिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै मूर्त प्रस्ताव नै थिएन, त्यसैले मन्त्रीज्यूले ठाडै अस्वीकार गरिदिनुभयो।’
मेडिकल कलेजका सञ्चालकले बढी शुल्क फिर्ता नगर्न खोजेको देखेपछि मन्त्रीले अस्वीकार गरेको स्रोत बताउँछ।

मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुको टोली मन्त्रीलाई भेट्न दिउँसो ३ बजे शिक्षा मन्त्रालय पुगेको थियो।

टोलीको प्रस्ताव हेरेपछि मन्त्री पोखरेलले अमूर्त विषयमा आफूले कुनै सहमति गर्न नसक्ने बताएका थिए। ‘तपाईंहरुले ल्याएको प्रस्ताव अमूर्त भयो, मूर्त प्रस्ताव ल्याउनुहोस्’, मन्त्रीको भनाइ उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अमूर्त प्रस्तावमा म कुनै सहमति गर्दिनँ।’

मन्त्री पोखरेलले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि मेडिकल सञ्चालकको टोली आन्तरिक छलफल गरेर आउँछौँ भन्दै मन्त्रालयबाट बाहिरिएको थियो।
सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार र उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार शैक्षिक शुल्क तोकेको छ। चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरालगायतका कलेजमा शुल्क बढी उठाएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलन गर्दै आएका छन्।