१३ कार्तिक । काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षामा भएका विकृतिविरुद्ध विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका डा. गोविन्द केसी सोह्रौं पटक आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । कात्तिक १८ गतेदेखि उनीआन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । उनले आफु कुन जिल्लामा आन्दोलन गर्ने बारेमा केही बताउन चाहेनन् । यसअघि अघि सारेका मागहरु पूरा गराउनका लागि आन्दोलन गर्ने बताए ।
२६ वर्ष सेवा गरेर त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट असोज अन्तिममा सेवानिवृत्त डा. केसीले आफ्नो संघर्षको अभियान कायमै रहेको जनाउँदै यही कात्तिक १८ गते सोमबारदेखि आफ्ना पुराना माग र त्यसमा थप नयाँ मागसमेत जोडेर सत्याग्रहको अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।
असोज २७ गते त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ६ बुँदे माग अघि सारेका थिए ।
२०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने, विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असुल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । त्यस्तै अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्ने, संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धीलगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरिनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
त्यसैगरी प्रदेश नम्बर दुई र चार तथा डोटी– डडेल्धुरा, उदयपुर, र इलाम–पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेलगायतका माग अघि सरेका छन् ।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षामा रहेका विकृतिविरुद्ध संघर्ष गरेको परिणामस्वरुप यस क्षेत्रमा धेरै सुधारका कार्य भएता पनि मेडिकल माफियाले उपलब्धिलाई बेवास्ता गर्दै मनोमानी गर्दै आएकोले उनको संघर्ष कायमै रहेको हो । उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पहिला सम्झौता भएका विषयलाई लत्याउँदै नयाँ विधेयक ल्याइएकाले पहिलो माग पुरानै मस्यौदाअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने रहेका छ ।

त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयकको उपकुलपति तथा रजिष्ट्रार जस्तो व्यक्तिको छनोट गर्ने समितिमा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी रहने व्यवस्थाको पनि अन्त्य हुनुपर्ने माग उनको छ । डा. केसीका अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा विश्व विद्यालय सिनेटका प्रबुद्ध दुई व्यक्ति सदस्य रहेको छनोट समिति बनाइनु पर्दछ ।
यस्तो छनोट समितिको रोजाइमा परेका व्यक्तिले विश्व विद्यालयको उन्नति गर्ने योजना दिनुपर्ने र सो योजना अनलाइनमा राखेर सार्वजनिक पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसरी आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेर पदमा पुगेका व्यक्तिले आफैँ सार्वजनिक दायित्व पनि सिर्जना गर्ने र त्यसको प्रतिफल दिनुपर्ने जिम्मेवारी पनि हुने उनको भनाइ छ ।

डा. केसीले तेस्रो मागको रुपमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल स्कुलहरूले सो रकम विद्यार्थीलाई फिर्ता दिनुपर्ने बुँदा अघि सारेका छन् । “अहिलेसम्म निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी असुल गरेका छन् । त्यो सबै फिर्ता गरिनुपर्ने उनको माग छ,” ।

आफूले सत्याग्रह गरेर राखेका मागहरू सम्पूर्ण रुपमा पूरा नगरेता पनि यसअघिका सरकार धेरै लचिलो रहेको उनको अनुभव रहेको छ । विगतमा जुम्ला र इलाममा गएर अनशन बसेका केसीलाई सकभर अनशन बस्न नदिन सरकारले निकै कसरत गर्ने भएकाले सोह्रौँ अनशन कुन स्थानमा बस्दैछन् भन्ने विषयमा भने डा. केसी अझै मौन रहेका छन् ।

यसपल्टको अनशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंगापुरमा उपचार गराउँदाको खर्च पारदर्शी रुपमा देखाउनुपर्ने माग थपेका छन् ।