२९ बैशाख । काठमाडौं । सरकारले हालै ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार नेपाल पत्रकार महासंघले आफ्नो कार्यालयमा गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा अनलाइन र छापा माध्यमका सम्पादकहरुले विधेयकको विरोध गरेका हुन् । संविधानले उल्लेख गरेको स्वतन्त्र प्रेसको मर्मविपरित विधेयक आएको भन्दै त्यसल स्वतन्त्र प्रेसलाई अंकुश लगाउने बक्ताहरुले बताएका छन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नागरिक दैनिका सम्पादक गुणराज लुइटेल, नयाँ पत्रिका दैनिकका प्रधान सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटा, रातोपाटी डटकमका संस्थापक प्रधानसम्पादक ओम शर्मा, ननस्टपखबर डटकमका प्रधानसम्पादक प्रभात चलाउने, कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक नारायण वाग्ले, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी, द हिमालय टाइम्सका सम्पादक प्रकाश रिमाल, सम्पादक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरौला लगायतले सरकारले ल्याएको बिधेयकले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजेको बताए ।

गुणराज लुँइटेल, सम्पादक, नागरिक दैनिक

अहिले सरकारका बारेमा जति पनि समाचार आएको छ, त्यसले सरकारमा बस्नेहरुलाई चिन्तित बनाएको देखिएको छ । भोली सरकारमा जानेहरुलाई पनि खुला प्रेसले छुन्छ भनेर चिन्ता हुँदोरहेछ । तर प्रेसको आधारभूत काम के हो भन्नेमा उहाँहरुले ध्यान दिनुप¥यो । हाम्रो त काम नै के हो भने एउटा वाचडग फङसनिङ्ग । राज्यले कसरी खर्च गरिरहेको छ ,हाम्रा पदाधिकारीहरुले कसरी काम गरिररहेका छन् त्यो नै हेर्ने हो । त्यो कुरा नै पब्लिकलाई भनिदिने हो हामीले । अब त्यो गर्दा नै उहाँहरुलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने यसबाट देखियो ।

त्यसरी नै विधेयकको ड्राफ गरेको देखियो । यसले एकदमै चिन्ताको अवस्था ल्याएको छ, सँसँगै यसले पूर्र्व सेन्सरसिपको अवस्थामा पु¥याँउछ । त्यो हुने बित्तिकै भोली कुनै पनि समाचार जुन समाचार बाहिर आउनुपथ्र्यो, जुन लुकाउन खोजिएको थियो, त्यो नदेखिने वित्तिकै सर्वसाधारणले जान्न पाउँदैनन् । अन्ततः यसले लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई नै घात गर्ने हो । जहाँ प्रेसले खुला भएर लेख्न सक्दैनन्, मानव अधिकार आयोगले काम गर्न सक्दैनन् त्यतिखेर त्यो सिष्टम त्यति धेरै लामो समय टिक्न सक्दैनन् ।

प्रेस काउन्सिललाई त तिमीहरुले गरेको काम भन्दा अझ राम्रो काम गर भनेर स्वनियमनमा सरकारले छोड्नुपर्नेमा अझै किन पछाडि जान खोजेको हो बुझ्न सकिएन ।

कृष्णज्वाला देवकोटा, प्रधान सम्पादक–नयाँ पत्रिका दैनिक

यो सरकारको सुरुदेखि नै मिडियाप्रतिको व्यवहार कटाक्षपूर्ण अपमानपूर्ण देखिन्थ्यो । शैली र व्यवहार दुइटैमा । पछिल्लो समयमा यसलाई कानुनले पनि बाँध्न खोज्यो । अब सक्ता नरिसाउने त मिडिया हुँदै हुँदैन । यो अगाडिका सबै सत्ता पनि रिसाउँथे होलान् । तिनीहरुले अलि रिस पचाउँथे तर यो पटक पचाउन सकेनन् एउटा समस्या त्यहाँनिर छ । यो विषयमा हामीले जति गम्भीर भएर सोचेका छौँ, पब्लिकमा यसको सन्देश के छ भनेर हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ । किनभने मिडिया विसंगति, बेथिति नबढेको भन्ने हैन । वास्तवमा सरकारले त्यही बेसमा टेक्न खोजेको हो कि ।

हामीले जुन स्वनियन्त्रण भनेका छौँ, पत्रकार महासंघले पनि पत्रकारका बारेमा विज्ञप्ति निकाल्दा सोचेर निकाल्ने हो कि । कहिँ न कहिँ मिडियामा बेतिथी छ त्यसलाई पनि हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने पनि मिडिया आफैं हो भनेर नजाने हो भने मासमा ठूलो सर्पोट नपाउने अवस्था मैले देख्छु । काम गर्दै जाँदा हुने गल्तीहरुलाई एउटा ठाउँमा राखौँ, अपराधहरुलाई अर्को ठाउँमा राखौँ । मिडियामा पनि यस्तो अवस्था छ । पत्रकारले जे गल्ति गरेपनि पत्रकार महासंघले राम्रो ट्याग दिन्छ भन्ने कुरा पनि हट्नुप¥यो ।

अर्को कुरा सरकारले झुक्किएर वा परिस्थितिबस यो विधेयक आएको जस्तो लाग्दैन । कहिँ न कहिँ मिडिया भन्ने कुरासँग घृणा देखिन थालेको छ । डरलाग्दो भएको कुरा चाही त्यो हो तर मिडियालाई नै नियन्त्रण गर्न खोजेको कुरालाई स्वीकार्न सकिँदैन ।

प्रकाश रिमाल, सम्पादक, द हिमालय टाइम्स

मिडियाको आचारसंहिता नियमन गर्नका लागि नाम जे सुकै भएपनि नेपालको हकमा मिडियाहरुबाटै हुनुपर्छ, सरकारबाट हैन । म के कुरामा विश्वस्त छु भने त्यो निकायमा मिडियाका प्रकाशकहरु आउँदैनन्, सम्पादकदेखि रिर्पोटरहरुबाट आउनुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई वा कुनै समूहलाई मिडियाबाट पीडित भएको छु भन्ने भानचाही भएको छ, विष्णु पौडेललाई पनि यो मिडिया नहुँदो होस त जग्गा प्रकरण आउँदैनथ्यो भन्ने लागिरहेको छ ।

पुलिसका डिएसपी, एसपी, शहर बजारका डनहरुलाई मिडियाबाट पीडित भयौँ भन्ने भान भएको छ । र हरेक यी मान्छेहरु मिडियालाई नियन्त्रणमा लिन पाइयो भने त आफ्नो राज चल्न सक्छ भन्नेमा उनीहरु ढुक्क छन् । त्यसैले कहिँ न कहिँ उनीहरुको स्वार्थ मिलेको छ । त्यसले सरकारको पनि मनोबल बढेको देखिन्छ । तर सरकार यति गैरजिम्मेवार हुनुहुँदैन ।

सरकारले अहिले जुनसुकै आवरणमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने जुन विधेयक ल्याएको छ त्यो सैय हुँदैन ।

ओम शर्मा, संस्थापक प्रधान सम्पादक, रातोपाटी

बिधेयकको बारेमा जे कुराहरु आइरहेको छ, त्यसले धेरै चिन्तित बनाएको छ । हामी कस्तो अवस्थामा भयौँ भने पञ्चायतकालमा पनि लडिरहनुपर्ने, सर्वोत्कृष्ट भनिएको व्यवस्थामा पनि हामी प्रताडित भयौँ । अब हामीले लडेर ल्याएकै व्यवस्थाबाट पनि यस्तो भोग्नुपर्यो भने त्यो भन्दा ठूलो दुःखको कुरा केही हैन । मलाई लाग्छ यो विधेयक मन्त्रीले पनि पढेका छैनन् होला । अस्ति प्रचण्डले कतै भाषण गर्दा अदृश्य शक्तिले मेलम्चीको पानी ल्याउन दिएनन् भन्दै थिए मलाई लाग्छ यसमा पनि अदृश्य तत्वहरु छन् । हिजो राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा मिडियाको पनि पुर्नसंरचना गरौँ भन्दा त्यो भएन ।

यो विषयमा महासंघले गर्ने हरेक कुरामा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ । अर्को यसैलाई खेती बनाएर एनजिओ आइएनजिओको खाने धन्दाको म विरोध गर्छु । अहिले प्रेस काउन्सिल भनिएको छ यसले पत्रिका गनेर मात्र बस्ने गरेको छ । यो विधेयकको विरोध गर्ने हो भने प्रेस काउन्सिलका सबै साथीहरु राजीनामा दिएर विरोधमा उत्रिनुपर्दैन रु त्यही बस्ने मेरो पद जाला कि भनेर विरोध गरेर मात्र भएन । हामीले बनाउन खोजेको के हो भनेर बाहिर आउनु प¥यो । े

अर्को कुरा यो विधेयक संसदमा गइहाल्यो भने पनि डराइहाल्नु परेन । सभामुखलाई भेटेर आग्रह गर्दा सभामुखले प्रस्तुत नगर्न पनि सक्छन् । फिर्ता पठाइन पनि सकिन्छ । यसका लागि हामीले पहल पनि गरौँ । र हामी जवाफदेही छौँ भनेर राज्यलाई विश्वास पनि दिऔँ ।

नारायण वाग्ले, सम्पादक, कान्तिपुर दैनिक

संविधानको प्रस्तावनामै नेपालमा पूर्ण रुपमा प्रेस स्वतन्त्र रहन्छ भनेर अस्तिमात्रै ९० प्रतिशतले ताली बजाएको हैन । अनि त्यसकै प्रतिकूल हुने गरेर पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुने प्रेसलाई मन्त्रालयमातहत ल्याउन लागिएको छ । त्यसकारण संसदलाई झक्झक्याउनुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो निष्कर्ष । नीति निर्माताहरुलाई सुरुमै बुझाइयो भने यसको समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा प्रेसलाई जुन सजाय तोकिएको छ, प्रेसले के गल्ति गर्दैैन रु प्रेसले गल्ति नगर्ने भन्ने त हुँदै हुँदैन नी । गल्ति ग¥र्यौ भने सच्याउने दायित्व त हाम्रो हो त । किनभने गल्ति गरि गरि बाँचिरहन हाम्रो पेशाले दिँदैन । गल्ति हामीले नै सुधार गर्ने हो ।

नियमनकारी निकाय सरकारलाई चाहिने हैन । मिडिया नियमन उसको भूमिका नै हैन । संविधानले स्वतन्त्र भनिसकेपछि उसको भूमिका कसरी आयो ? सरकारको भूमिका हैन भने नियमनकारी निकाय चाहिने भनेको हामीलाई हो । यदि हामीलाई नियमनकारी निकाय चाहिने हो भने त्यसको गठन हामी आफैंले गर्ने हो । हामीलाई चाहिएको प्रेस काउन्सिल मिडिया आफैंले गरोस् । हाम्रो आचारसंहिता हामी आफैले नै बनाउने ।