२६ फागुन । काठमाडौं । सरकार र सिके राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिलाई लिएर सत्तारुढ दलकै सांसदहरुबीच संसदमा नै आरोप प्रत्यारोप भएको छ । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरु एकअर्काप्रति आरोपप्रत्यारोपमा उत्रेका छन् ।
बैठकमा नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले स्तन्त्र मधेस गठबन्धन र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमतिपछि सेलिब्रेटी नेता र डलरवादीहरुलाई ज्वरो आएको बताए भने अर्का सांसद भीम रावलले उक्त सहमति नेपालको संविधान अनुसार हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे ।
सांसद रावलले भने नेपाललाई राजनीतिक स्थायीत्व र शान्तिको मार्ग हुदै सम्मृद्धिको मार्गतिर अघि बढाउन नेपाली जनताले बहुमतका साथ सरकारलाई समर्थन गरेको तथा विगतमा संविधान निर्माण गर्दा यो सिंगो राष्ट्रको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र नेपाली जनताका हकअधिकारलाई सुनिश्चित हुनेगरी नेपालको संविधान निर्माण गरेकाले त्यो सहमति संविधान अनुकुल हुनै नसक्ने जिकिर गरे । ‘यो संविधान अन्र्तगत सबै जाती,समुदाय, वर्ग र लिङगका जनताले आफ्नो व्यक्तित्वको विकास र राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्दै देशको स्वभिमानी नागरिकको रुपमा अगाडि बढ्ने अवसर प्रदान गरेको छ’ रावलले भने, ‘संसारमा कुनैपनि व्यवस्था, कुनैपनि शासन त्यो शतप्रतिशत पूर्ण हुन्छ त्यसमा कुनै सुधारको गुञ्जायस हुदैन भन्ने होइन, त्यस्ता गुञ्जायस हामीकहाँ पनि हुन सक्दछन् । भर्खरै नेपाल सरकारको तर्फबाट सिके राउत र उनको पार्टीसँग एउटा सहमति भएको हामीले थाहा पायौ । त्यसरी विभिन्न समुदायलाई वार्ता र मुल प्रवाहमा ल्याउने प्रयास गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर मैले यहाँ भन्नुपर्छ – नेपाली जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उभिएर एक देशभक्त नागरिककको हैसियतले मैले भन्नुपर्छ त्यो सहमतिमा प्रयोग भएका शव्दहरु नेपालको संविधान अनुकुल छैनन ।’

रावलले ती शब्दहरुले नेपालको स्वाधिनताको प्रतिकुलतामा रहेको दावी गर्दै नेपालको संविधानको धारा ५ प्रति सवैको ध्यानाकर्षण गराए । ‘संविधानको धारा ५ को उपधारा २ मा उल्लेख छ –राष्ट्रहित प्रतिकुलको आचरण र कार्य संघीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । हामी सवैलाई थाहा छ सिके राउतजीले नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको विपक्षमा विषबमन गर्नुभएको छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ– न उहाँले राष्ट्रिय सभागृहको सभामा न उहाँले सहमतिमा कतैपनि आफुले विगतमा नेपाल राष्ट्रको विरुद्धमा ओकलेका ती विषहरु फिर्ता लिएको भन्नुभएको छैन । त्यसकारण म नेपाल सरकारलाई त्यो त्रुटि सच्चाइयोस् र वक्तव्य जारी गरेर नेपाल राष्ट्रको स्वाधिनता र अखण्डताको विरुद्धमा आजसम्म भनेका कुरा फिर्ता गरिएका छन् । त्यसैले चन्द्रकान्त राउतले अब उप्रान्त नेपालको संविधानलाई आत्मसात गरेर नेपालको स्वाधिनता र अखण्डताअनुरुप शान्तिपुर्ण प्रतिस्पर्धामा जान तयार भएको छु भनेर उहाँले पुरक वक्तव्य दिनुपर्छ’ रावलले चुनौति दिए ।

तर, सांसद रावललाई चुनौती दिँदै अर्का सांसद बस्नेतले राउतसँगको सहमतिको विषयलाइै दुई खालका साथीहरुले नरुचाएको बताए । ‘मुलुकमा पृथकतावादी आन्दोलन चर्किरहोेस् मुलुकमा अराजकवादी आन्दोलन चलिरहोस् भन्नेहरुको खेती सम्झौतापछि रोकिएको छ । यसबाट उनीहरुको टाउँको दुखेको छ,’ सहमतिको विरोध गर्नेहरुप्रति लक्षित गदै बस्नेतले थपे, ‘अर्कोथरी आफूलाई सेलिब्रेटी नेताको रुपमा देखाउने, उग्रवादी र भावुक राष्ट्रवादको कुरा गर्दै नेपालको बजारमा बिक्ने कुरा गर्न चाहन्छन् । उनीहरुलाई ज्वरो आएको छ । उहाँहरु सबैलाई सिटामोल खुवाएपछि दुई चार दिनमा ज्वरो कन्ट्रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’

उता, रावलले भने भर्खरै भएको सहमतिमा नेपाल देशभित्र बसोबास गर्न दिइनेछ भन्नेखालको अत्यन्तै आपत्तिजनक शव्दको पनि प्रतिपाद गरे । ‘संघीय कानुन बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि बिशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ । तर हाम्रो संविधानले कसैलाई पनि स्वशासनको परिकल्पना गरेको छैन । एकातर्फ सहमतिमा एउटा कुनै संगठनलाई स्वतन्त्र भनिएको छ अर्कोतर्फ स्वशासन भनेर भनिएको छ । यसलाई एकै ठाउ राखेर हेर्दा के अर्थ लाग्छ रु’ रावलले प्रश्न गरे ।

कुनै संगठन वा राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याउने वा द्वन्द्वको सामना के का लागि गर्ने भन्दै रावलले त्यो देशको सर्वोपरी हितका लागि, स्वाधिनतालाई सुदृढ गर्न र नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई उचो बनाउन गरिनुपर्ने बताए । ‘तर यदि त्यस्ता सहमतिमा उल्लेख गरिएका शव्दहरुले नेपालको स्वाधिनता र स्वाभिमानसँग मेल खादैनन् । म जुन पाटीसँग सम्बद्ध छु त्यो पाटीले आजभन्दा झण्डै सात दशकअघि उठाएको राष्ट्रिय स्वाभिमानको झण्डासँग त्यसले मेल खादैन भने ति त्रुटिहरुलाई सच्चाउनुपर्छ’ रावलले दवावको शैलीमा भने ।

तर, सांसद बस्नेतले रावलले उठाएको ११ बुँदा मध्येको २ नम्बर बुँदामा कुतर्क गरिहरहेको बताए । ‘आफ्नो सामाजिक राजनीतिक आर्थिकलगायतका उद्देश्य प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बाटो अपनाइने छ भन्ने कुरामा कहाँ असहमति हो रु यो हामी बहस गर्न चाहन्छौँ । आफ्ना कतिपय असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरुमा नेपालको संविधानमा रहेको निहित जनताको मौलिक अधिकारलाई सम्मान गर्दै जनअभिमतको आधारमा टुंग्याइने छ भनिने कुराले कहाँ जनमत संग्रहको कुरा उल्लेख गरेको छ ? कुन नेपाली शब्दकोषले यसलाई जनमतसंग्रहको व्याख्या गर्यो । र नेपालको संविधानको कुन धाराले यसलाई ब्याख्य गर्यो । यस्ता कुतर्क नगर्न र यो सम्मानित सदनलाई गुम्रामा नराख्न साथीहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्नु चाहन्छु’ बस्नेतले चुनौती दिए । ‘भनेको आवधि निर्वाचन हो । जसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ । यो सरकार बनेदेखि नै लोकप्रिय कम गर्न थालेको छ । यो सहमति पनि त्यसैको एक रुप हो ।’

तर सांसद रावलले यो सहमतिले भोलि नेपालीहरुलाई नै अल्पमतमा पार्नसक्ने भन्दै त्यसतर्फ सदनको समेत ध्यान जान जरुरी रहेको बताए । ‘हाम्रो जस्तो देशमा विभिन्न बहानामा विदेशीहरुलाई भित्रयाएर कतै हाम्रा तराइका दाजुभाइका साथै पहाड र सबै नेपालीहरु अल्पमतमा नपरौँ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । मैले यी कुरा किन राखेको भने सिके राउतले जनअभिमत भनेको जनमत संग्रह नै हो भनेर भन्नुभएको छ । त्यसकारण यि सम्पुर्ण कुराहरुलाई नेपालको संविधानअनुसार सच्चाइयोस् भन्न चाहान्छु,’ रावलले आफ्नो भनाई यसरी टुङ्ग्याए ।

यता, पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अर्का नेता जर्नादन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले सीके राउतले ‘जनअभिमत’ शब्दलाई ‘जनमत संग्रह’ को रुपमा व्याख्या गरेकोले अहिले सहमतिबारे प्रश्न उठेको बताए । उनले यस विषयमा सरकारले कार्यक्रमकै बेला स्पष्ट पारेको भए अहिलेको स्थिति पैदा नहुने जिकिर गरे ।

उनले सरकारलाई सहमतिबारे स्पष्ट पार्न माग गर्दै भने, ‘जनअभिमत भन्ने शब्दको अर्थ निर्वाचन भन्ने मात्र कहाँ हुन्छ ?’