१३ पुस । हेटौँडा । प्रदेश नं. ३ को नीति तथा योजना आयोगले पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रबार प्रदेश राजधानी हेटौंडामा एक कार्यक्रम गरेर आयोगका अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ, आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटा, प्रदेशका मन्त्री तथा प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका संयोजकले संयुक्त रुपमा आयोगको आवधिक योगजा सार्वजनिक गरिएको हो ।
आधारपत्रमा पूर्वाधार विकास, सुशासन र क्षमता विकास, सामाजिक क्षेत्र, समष्टिगत सोच, लक्ष्य र लगानी, वन बातावरण, अन्तरसम्बन्धित विषय छन् ।
आव २०७६र७७ देखि २०८०र८१ सम्म लागू हुने पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको कार्यान्वयन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि लागू हुने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले बताए । ‘स्वस्थ, सुसंस्कृति र सुखी जनता, समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश’ भन्ने दीर्घकालीन सोच राखिएको योजनाको लक्ष्य संघीयताको सुदृढीकरण तथा लगानी अभिवृद्धिद्धारा सामाजिक न्यायसहितको दीगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धिद्धर हासिल गर्नु रहेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशमा करिब ३२ खर्ब खर्च हुने अनुमान आधारपत्रमा गरिएको छ ।

यस्तो छ कार्यकारी सारांश
प्रदेश नं. ३ का प्राय सबै आर्थिक र सामाजिक परिसूचकहरु तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट छन्। यद्यपि, प्रदेशभित्रको असन्तुलित विकासले गर्दा केही चुनौतिहरू पनि छन्। जनताको जीवनस्तरमा तीब्र सुधारका लागि संघीयताको सुदृढीकरण र प्रदेशका विद्यमान संभाव्यताका आधारमा उच्च लगानी र आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक छ। यसका लागि यस आधारपत्रले रणनीतिक र कार्यनीतिक आधारहरू प्रदान गर्दछ। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख प्रदेश विकासको रणनीति “गरिवी न्युनिकरणको अनिवार्यता र तीब्र आर्थिक बृद्धिको अपरिहार्यता” द्वारा निर्देशित छ। प्रदेशको विकासका लागि पाँच प्रमुख उत्प्रेरकहरु क्रमशः
गुणस्तरीय ग्रामीण र शहरी पूर्वाधार, विशिष्टीकृत र व्यवसायिक कृषि, विशिष्टीकृत सेवा र मानव संसाधनको विकास, साना मझौला उद्योग र उद्यम, र सम्पदामैत्री गुणस्तरीयको पर्यटन पहिचान गरिएका छन्। सहकारी क्षेत्रको संस्थागत विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा उत्पादन, वितरण र सेवामा बढ्ने संलग्नताले आर्थिक समृद्धि र समाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा छ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा अवलम्बन गरिने समष्टिगत आर्थिक नीतिहरुले अपेक्षित लगानी, राजश्व र पूँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने अनुमान छ। संघीय राजधानी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार, उद्योग, वित्तीय संस्था र अन्य क्षेत्रको केन्द्र रहेको यो प्रदेशको आर्थिक संरचनामा सेवा र गैरकृषि क्षेत्रको प्राधान्यता छ। आन्तरिक राजस्वको दायरामा विस्तार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संघीय सरकारसँगको समन्वयमा वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता र संघीय सरकारको लगानीमा ठूला आयोजनाहरु र पूर्वाधारहरुको विकास तथा केन्द्रसंगको समन्वय र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्न यो आधारपत्रले मार्ग प्रशस्त गर्दछ। समष्टि तथा क्षेत्रगत नीति, रणनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा यो प्रदेशले दुई अङ्कको औसत आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने, योजनाको अन्तिम वर्ष सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय दोव्वरभन्दा बढी हुने र मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशको हिस्सा चालिस प्रतिशत नाघ्ने अनुमान छ। कृषिको विशिष्टीकरण, जैविक खेतिको प्रर्वर्धन, कृषिमा सहकारीको सघन संलग्नता र किसानमैत्री बजारीकरणबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि भई खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थापन गर्ने तर्फ आवधिक योजनाले जोड दिएको छ। लगानीको वातावरण निर्माण, आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था एवं लघु तथा साना उद्यमको विकास र औद्योगिक प्रोत्साहनले उत्पादन र रोजगारी बढने अपेक्षा छ।
अत्यावश्यक वस्तुको सार्वजनिक आपूर्ति प्रणालीलाई सुलभ र सुदृढ बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरिने छ। उच्चमूल्यको गुणस्तरीय पर्यटनको प्रवर्धनमा जोड दिंदै नयाँ गन्तव्यको पहिचान, पूर्वाधार विकास र ब्रान्डीङद्वारा पर्यटन वस्तु र गन्तव्यको विविधिकरण र रोजगारीका अवसरहरूको विस्तार हुने अपेक्षा छ। पर्यटकको आगमन, बसाई र पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी बृद्धि गर्न काठमाडौं केन्द्रित पर्यटनलाई विकेन्द्रित गरी काठमाडौं आसपासका पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नतिमा जोड दिने तथा आन्तरिक पर्यटक र छिमेकी मुलुकका पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न ब्रान्डिङ र सूचना पहूँच विस्तार गर्ने र प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रहरु प्रदूषण मुक्त बनाउने तर्फ यो योजनाले जोड दिएको छ। प्रदेशको सामाजिक क्षेत्रको विकास संविधानले निर्देशित गरेको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था स्थापना तर्फ लक्षित छ। गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता, प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउदै सामुदायिक शिक्षाको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षामा सवै वर्ग र समुदायको पहुंच, प्राविधिक, सीपमूलक शिक्षाको माध्यमबाट दक्ष र आवश्यक मानव स्रोतको विकासमा जोड दिईएको छ। काठमाण्डौ र चितवन उपत्यका बाहिर विशिष्टीकृत उच्च शिक्षा केन्द्रहरुको विकास गरी प्रदेशलाई शैक्षिक हवको रुपमा विकास गर्ने तर्फ यो योजना केन्द्रित छ । प्रदेशले स्वस्थ नागरिकबाट समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सवै नागरिकको समतामूलक र सहज पहुंचको स्थापना गर्ने, ग्रामीण तथा शहरी गरिवहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको दायरामा ल्याउने, मातृ मृत्यूदरलाई विकसित मुलुकको हाराहारीमा पुर्‍याउने र योजना अवधिमा नागरिकको औसत उमेर ७५ वर्ष पुर्‍याउने लक्ष्य छ। यसैगरी, युवाहरूलाई उद्यमशील, स्वावलम्बी तथा उत्पादनशील बनाउने, ऐतिहासिक सम्पदा र मौलिक भाषा, कला र संस्कृतिको जगेर्ना एवं सम्बर्द्घन गरी सामाजिक सद्‍भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धतामा बृद्धि भई सामाजिक क्षेत्रबाट प्रदेशको समतामूलक दीगो विकास र समृद्धिको आधार तयारीमा योगदान पुग्ने अपेक्षा छ। यस आधार पत्रले शहरीकरण र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई परिपूरकको रुपमा लिएको छ। दुवैको समन्वयात्मक विकासले नै लगानीको उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने र आर्थिक विकासलाई गतिशिल एवं जीवन्त बनाउन सकिन्छ। भौतिक पूर्वाधारमा गरिने लगानी खर्चिलो र समय लाग्ने हुँदा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको विकासद्वारा प्रादेशिक शहरी
प्रणालीलाई सुदृढ र समृद्ध बनाउने सोँच छ। यस आधार पत्रले दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने सांगठनिक तथा संस्थागत विकास र उच्च रणनीतिक महत्त्वका विषयहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। क्षेत्रगत विषयहरुमध्ये शहरीकरणमा वृहत काठमाण्डौ उपत्यकाको शहरी व्यवस्थापन र साना सहरको विकास यातायातमा गुणस्तरीय सडक, तीब्र र माग सापेक्ष यातायात प्रणाली र संरचनाहरुको दीगो व्यवस्थापनस उर्जामा ग्रामीण प्रसारण लाईनको विस्तार र बिद्युतमा सबैको पहुँच पुर्‍याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसैगरी, सूचना तथा सञ्चार संरचनाको विस्तार गरी सबै परिवारहरुको पहुँच सिँचाइमा सिंचित जग्गाको प्रतिशतमा बृद्धिस आवासमा सुलभ आवास, सुविधायुक्त घडेरीको विकास, र वहालयुक्त आवास तथा अनौपचारिक बसोबास क्षेत्रको व्यवस्थापन रखानेपानी, सरसफाई, र फोहोर मैला व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय आधारभूत संरचनाको विकास र स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्ने कार्यमा विशेष जोड दिइएको छ। साथै, प्राकृतिक प्रकोप तथा मानव सिर्जित जोखिमबाट सुरक्षाको निम्ति एकीकृत मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयनस र लगानी, वित्त, जग्गा र संस्थागत व्यवस्थामा उच्च प्रतिफलयुक्त रणनीतिक पूर्वाधारमा लगानी, सहकार्य तथा साझेदारीमा आधारित वित्त परिचालन, उचित भूमी व्यवस्थापन, र चुस्त तथा व्यवसायिक संस्थागत विकासलाई केन्द्रमा राखिएको छ।

यस आधारपत्रले वन तथा जलाधारलाई एकीकृत रुपमा लिएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, वनपैदावारको यथेष्ट उपयोग, चुरे अतिक्रमणको नियन्त्रण, विपन्नलाई टेवा पुग्ने वनमा आश्रित वैकल्पिक जीवनयापनका उपायहरुको विस्तार र जोखिममा रहेका जलाधारहरूको संरक्षणलाई मुख्य जोड दिइएको छ। यसैगरी, शहरी वायुप्रदुषण नियन्त्रण, नदीहरुको परिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, फोहोर(मैलाको पुनर्प्रयोग र व्यवस्थापन साथै यातायातमा विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई महत्व दिइएको छ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयन, पानीको मौजुदा श्रोत संरक्षण, जलवायुजन्य विपद्का असरहरुको न्युनिकरण, जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यमा ल्याउने समस्याको पहिचान तथा नियन्त्रण, कृषि तथा खाद्यान्न सुरक्षा र जलवायु कोषबाट हुने लाभको उपयोगमा जोड दिइएका अन्य विषयहरू हुन्।
विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, विपद्‍पूर्वतयारी, जोखिम न्युनिकरण, विपद्‍ प्रतिकार्यलगायत विपद्‍ व्यवस्थापनका विविध पक्षहरूलाई समेट्ने एकीकृत नीतिगत व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन शासकीय कार्य प्रणालीलाई जनमुखी, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री बनाउदै उपलव्ध स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम र नतिजामुखी बनाउन योजना केन्द्रित छ। यसका निमित्त प्रदेशप्रति उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको निर्माण, सदाचारको प्रवर्द्घन, संगठनात्मक पुर्नसंरचनाद्वारा प्रदेशको आवश्यकता अनुसारको प्रशासनिक संरचनाको निर्माण, विद्युतीय कार्यप्रणालीको अवलम्बन, क्षमता विकास, कार्यविश्लेषणमा आधारित कार्यविवरणप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी कर्मचारितन्त्र र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सक्षम सार्वजनिक प्रशासनको निर्माणलाई जोड दिईएको छ। प्रदेशको कार्यसम्पादनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउदै सार्वजनिक निकायबाट सूचनाको सहज र नियमित प्रवाहको व्यवस्था गर्ने, सञ्चार जगतको विकास र पहुंचमा अभिवृद्धि गरी सार्वजनिक सरोकारका सूचना तथा जानकारी आम नागरिक समक्ष विश्वसनीय प्रवाहको सुनिश्चितता गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलार्इ सदृढ गर्न प्रदेश योजना लक्षित छ। लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण ९लैससास०, रोजगारी र गरिवी निवारणलाई वहु क्षेत्रगत र अन्तरसम्वन्धित विषयका रुपमा लिइएको छ। आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा वञ्चितीकरणमा परेका र जोखिममा रहेका वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, लिङ्ग र उमेर समूहका मुलभूत अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण एवं आधारभूत मानवीय सेवा सुविधामा समावेशी पहुंचका लागि नैतिक तथा कानूनी रूपमा जवाफदेही शासन प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ। यिनै उद्धेश्य प्राप्तिका लागि हरेक क्षेत्रमा लैससास मैत्री नीति, पद्धति, संस्थागत संयन्त्र, संस्थागत कार्य क्षमता र लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रमहरूको एकीकृत कार्यान्वयन लगायत सामाजिक संरक्षण, समन्वय र सहकार्यको लागि रणनीति तयार गरिएको छ। बढ्दो श्रम योग्य जनसङ्ख्यालाई यथेष्ट आयमूलक रोजगारीको सृजना गर्न वार्षिक करिब एक लाख पचास
हजार थप रोजगारीका अवसर निजी र सहकारी क्षेत्रबाट विस्तार हुनु आवश्यक छ। बजारको माग अनुरूप प्राविधिक सीप र दक्ष श्रम शक्तिको विकास, कृषिमा उद्यमशीलता र स्वरोजगारको विस्तार, उद्योग र सेवामा नयाँ अवसरहरूको सृजना, र वाहिरिने श्रम शक्तिको आय आर्जन क्षमतामा बृद्धि ल्याउने तर्फ यो आधारपत्र केन्द्रित छ। गरिवी निवारणका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। निरपेक्ष गरिवी र त्यसका कारकहरूको न्युनिकरणतर्फ प्रादेशिक सोच केन्द्रित छ। गरीव र सीमान्त गरीवको पहिचान गरी श्रोत र साधनमा उनीहरूको पहुँच बढाउने, उनीहरूको स्थानीय तहमा पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक सेवा र विकासका काममा विपन्न वर्गको आयमूलक सहभागिता बढाउने, र भौगोलिक र समुदायगत गरिवी निवारणलाई विशेष जोड दिईएको छ। योजना अवधिमा आधारवर्षको तुलनामा गरिवी आधा घटने अपेक्षा गरिएको छ। जनताको भावनालाई प्रतिविम्वित गर्न योजनालाई यथार्थपरक, व्यवहारिक एवं श्रोत, साधन र नतिजाहरुको श्रृखलागत अन्तरसम्वन्ध स्थापित गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई समुचित प्राथमिकता दिइएको छ।