Swornakshar Logo

चीनसँग युद्धपछि नेहरूले भोगेको अपमान

काठमाडौं । १४ असार । जवाहरलाल नेहरू परिवार भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलन देखि नै राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । नेहरूपछि उनकी छोरी इन्दिरा गान्धी ,राहुल गान्धी ,सोनिया गान्धी र उनका सन्तानहरू अहिले पनि भारतीय कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, नेहरुले आफ्नो राजनीतिक जीवनका कुनै समय निकै कठिन र अपमानको सामना गर्नुपरेको थियो । 
चिनियाँ सेनाले भारतीय क्षेत्रमा घुसपैठ गरेको भन्दै प्रजा सोसलिस्ट पार्टीदेखि स्वतन्त्र पार्टी, लोहियाको समाजवादी र जनसंघजस्ता सबै पार्टीहरू मिलेर नेहरुलाई पहिलो पटक चौतर्फी घेराबन्दी गरेका थिए । 

यसको नेतृत्व अरुले नभएर जनसंघका युवानेता अटल बिहारी बाजपेयीले गरेका थिए । १२ सेप्टेम्बर, १९५९ मा उनले लोकसभामा चीनलाई एक निश्चित मितिमा भारतीय जमिन छाड्न र त्यस समयसम्म कुनै वार्ता नहुने स्पष्ट पार्न मागसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 
जनवरी, १९६० मा पार्टीको नागपुरमा भएको राष्ट्रिय अधिवेशनमा तिब्बतको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिन, संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनको प्रवेशका लागि दिएको समर्थन फिर्ता लिन, भारतमा चीनका समर्थकहरूमाथि कडा निगरानी राख्न र भारतको सैन्य क्षमता वृद्धि गर्न माग गरिएको थियो । 

अगस्ट, १९६० मा हैदरावादमा भएको भारतीय जनसंघको राष्ट्रिय परिषदमा अध्यक्ष पिताम्बर दासले चिनियाँलाई भारतीय भूमिबाट लखेट्नका लागि सैनिक कारबाहीको माग गरे । 

अप्रिल, १९६० मा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई भारत भ्रमणमा आउँदा जनसंघले भारतप्रति चीनको नीतिका विरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । क्रेग बेक्सटर आफ्ना किताब ‘दि जनसंघ’ मा लेख्छन्, ‘जनसंघ नेहरू–चाउ एन लाई शिखर वार्ताको विपक्षमा थियो र उसले सुरूदेखि नै चीनलाई कुनै मान्यता नदिन माग गर्दै आएको थियो ।’

चाउ एनलाई भारत आउनुभन्दा दुई दिनअघि केही हजार जनसंघका कार्यकर्ता प्लेकार्डहरुसहित नेहरुको निवासस्थानसम्म पुगेका थिए । जसमा लेखिएको थियो, ‘चीन भारतको भूमि छोड्, चिनियाँ साम्राज्यवाद मूर्दावाद ।’

नेहरुमाथि चारैतिरबाट हमला
प्रजा सोसलिस्ट पार्टीका नाथ पाईले लोकसभामा प्रधानमन्त्री नेहरुलाई प्रश्न सोधेका थिए, ‘यदि हाम्रो जमीनमाथि चीनले कब्जा जमाउँदा युद्ध सुरु हुन सकेन भने ति ठाउँ नष्ट गरिदिँदा युद्ध सुरु हुन सक्छ भनेर हामी किन चिन्ता गरिरहेका छौँ ?

जनसंघका अध्यक्ष दिनदयाल उपाध्याय २४ सेप्टेम्बर, १९६२ सम्म चीनलाई अल्टिमेटम दिन माग गरिरहेका थिए । त्यसबेलाका चर्चित समीक्षक फ्रान्क मोरेसले यसमाथि टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘जनसंघका अध्यक्षको यो माग राष्ट्रिय हित भन्दा पनि गैरजिम्मेवार काम हो । यो राजनीतिक फाइदा उठाउनका लागि गरिएको प्रचारबाजी मात्रै हो ।’

विपक्षीका तीखो आलोचना
भारतको स्वतन्त्रताको समयदेखि नै आरएसएस तिब्बत, नेपाल र भुटानमा चीनको विस्तारवादी नीति रहेको भन्दै आलोचना गर्दै आएको थियो । 

जब सन् १९५९ मा काश्मिरको अक्साई चीनको इलाकामा चीनले सडक बनाइरहेको खबर सार्वजनिक भयो, तब आरएसएसको निर्णायक सबैभन्दा ठूलो मञ्च अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डलले एक प्रस्ताव पारित गरेर चीनको आक्रामक हुनुको कारक पछिल्ला १० वर्षमा सरकारले चीनबारे लिएको नीति भएको भन्दै आक्रोश पोख्यो ।

रमाइलो कुरा भनेको त्यस समयमा लोकसभाका सबै राम्रा वक्ता विपक्षमा थिए । यसमध्ये एक थिए, आचार्य कृपलानी । जो एक समय कांग्रेसका अध्यक्ष भइसकेका थिए र त्यसबेला प्रजा सोसलिस्ट पार्टीका नेता थिए । 

विपक्षको अघिल्लो सिटमा बसेका कृपलानीले जब कृष्ण मेननलाई आफ्नो निशाना बनाउँथे, तब सबै सांसद र दर्शकदीर्घामा बसेका पत्रकारको नजर उनीमाथि पर्दथ्यो । त्यस समयमा प्रजा सोसलिस्ट पार्टीका अर्का सदस्य अशोक मेहता, स्वतन्त्र पार्टीका एनजी रंगा र मीनु मसानी पनि चीनको मुद्दामाथि सरकारलाई घेर्न छाड्दैन थिए । यो एउटा संयोग नै मान्नुपर्छ कि यी सबै नेता एक जमानामा कांग्रेसका सदस्य भइसकेका थिए । 

चीनसँग सम्बन्ध तोड्ने आरएसएसको वकालत
अक्टोबर, १९६२ मा चीनको आक्रमणपछि आरएसएसको अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डलले एक वक्तव्य जारी गरेर भन्यो, ‘जबसम्म हामी आफ्नो जमिन चीनसँग फिर्ता गर्दैनौँ, ऊसँग वार्ता गर्नुको कुनै तुक रहँदैन ।’

यो वक्तव्यमा थप भनिएको थियो, ‘भारतीय जमिनलाई पुनः फिर्ता पाउनुका अलावा चीनको विस्तारवादलाई रोक्न र भारतीय सीमाको सुरक्षाका लागि तिब्बतको स्वतन्त्रता पनि आवश्यक छ ।’

अर्को वर्ष आरएसएसको इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधिसभाले कोलम्बो सम्मेलनले गरेको भारत–चीनबीच मध्यस्थताको प्रस्ताव ‘हामीले कम्युनिस्ट चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्नुपर्छ र दलाई लामाको समर्थन गरेर तिब्बतको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई सहयोग गर्नुपर्छ’ भन्दै अस्वीकार गर्‍यो । 

आरएसएसको यो प्रस्तावलाई नेहरुले त मानेनन्, तर युद्धपछि उत्पन्न भएको देशभक्तिको माहौलबाट आरएसएसलाई ठूलो राजनीतिक फाइदा भयो । यसको असर यस्तोसम्म भयो कि नेहरुले सन् १९६३ को गणतन्त्र दिवसको परेडमा आरएसएसको दललाई समेत भाग लिने अनुमति दिए । त्यसअघि उनले हरेक अवसरमा विरोध गर्दै आएका थिए । 

चीनलाई लिएर कांग्रेसमा विद्रोह
नेहरुको चीन नीतिमा उनकै कांग्रेस पार्टीभित्र समेत असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो । एक पटक नेहरुले अक्साई चीन क्षेत्र चीनको नियन्त्रणमा गएकोमा ‘त्यहाँ त घाँसको एक त्यान्द्रोसमेत नउम्रिने’ भन्दै बचाउ गरे । 

त्यसैबेला कांग्रेस वरिष्ठ नेता महावीर त्यागीले आफ्नो टोपी निकाले र खाली टाउकोतर्फ इशारा गर्दै भने, ‘यहाँ पनि केही उम्रिदैन, के यो पनि अरु कसैलाई दिऊँ त ।’ 

भारत र चीनबीच लडाई बढ्दै जाँदा रक्षामन्त्री कृष्ण मेननलाई ‘भिलेन’ को रुपमा हेर्न थालियो । जब टाइम्स अफ इन्डियाका एक संवाददाताले कृष्ण मेननलाई प्रश्न सोधेका थिए, ‘तपाईंको नजरमा अघि बढ्दै गरेका चिनियाँ कहाँ पुगेर रोकिएलान् ?

मेननको जवाफ थियो, ‘जुन प्रकारले उनीहरू अघि बढिरहेका छन्, उनीहरू कहाँसम्म जान्छन् भन्ने कुनै सीमा देखिएको छैन ।’ 

यसैबीच नेहरु प्रेससँग टाढाटाढा हुन थाले । यस क्रममा संसद पनि चलेको थिएन । त्यसै समयमा दुई सांसद नाथ पाई र फ्रयाङ्क एन्थोनीले नेहरुसँग कुराकानी गरे । उनीहरूका अनुसार नेहरुले यतिसम्म ‘डाउनप्ले’ गरिरहेका थिए कि उनले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्ने आवश्यकता नरहेको बताए । 

विपक्ष नेहरूको भूमिकाबाट खुसी थिएनन् । तर, उनीहरूले सिधै नेहरुलाई निशाना नबनाएर उनका निकट मानिने कृष्ण मेननलाई निशाना बनाए । 

नेहरूको समर्थनका बाबजुद कृष्ण मेननविरुद्ध माहौल
२३ अक्टोबर, १९६२ मा करिब ३० जना कांग्रेस सांसदको बैठक भयो । उनीहरुको गुनासो सरकारले संसद र देशलाई गुमराहमा राखेका भन्ने थिएन, बरु कृष्ण मेननले नेहरु, संसद र देशलाई गुमराहमा राखेको भन्ने थियो । 

उनीहरूले मेननले बारम्बार चिनियाँलाई रोक्नका लागि लद्दाखमा परिस्थिति अनुकूल नरहेको बताएको आरोप लगाए । सेनाको अवस्थाका बारेमा पूरै देशलाई गलत सूचना फैलाउनका लागि मेनन नै जिम्मेवार भएको उनीहरूको दाबी थियो । 

उनीहरू मेननकाविरुद्ध आफ्नो उजुरी लिएर नेहरुसँग गए । उनले यो ‘पोस्टमार्टमको समय’ नभएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरे । कांग्रेस नेताहरूको यो अभियानमा आचार्य कृपलानी र विपक्षी अन्य नेता पनि सामेल भए र नेहरू आफैँले रक्षामन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने बताए । 

जतिजति कांग्रेसका अन्य सांसद दिल्ली पुग्दै गए, मेननकाविरुद्ध माहौल बन्दै गयो । त्यस समयका मुख्यमन्त्री ९सबै कांग्रेसका थिए० पनि मेननका विरुद्ध उभिए । एक दुई दिनमा नै राष्ट्रपति राधाकृष्णन् पनि मेननलाई हटाउने अभियानमा सामेल भए । 

मेननको राजीनामा
३१ अक्टोबरमा नेहरु आफैँले रक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने घोषणा भयो । तर कृष्ण मेननलाई मन्त्रिमण्डलबाट बिदा दिइएन । उनका लागि रक्षा उत्पादन मन्त्रीको नयाँ पद सिर्जना गरियो र मन्त्रिमण्डलका सदस्य भइरहे । 

भारत–चीन युद्धबारे चर्चित किताबका लेखक नेविल म्याक्सवेल आफ्नो किताब ‘इन्डिया चाइना वार’ मा लेख्छन्, ‘रक्षा मन्त्रालयबाट हटाउनुपर्ने दबाबका बाबजुद नेहरुले उनलाई आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा कायम राखे र आफ्ना पनि आलोचक रहेका मेननका आलोचकलाई रुष्ट बनाए । मेननलाई हटाएर उनीहरूले जुन राजनीतिक आराम खोजेका थिए, त्यो लिन पाएनन् ।’ 

केही दिनपछि मेननले एक टिप्पणी गरे, ‘केही बदलिएको छैन ।’ यसबाट उनलाई हटाउने योजनामा नेहरूले केही पनि नगरेको सत्य सावित भयो । द हिन्दू अखबारले आफ्नो २ नोभेम्बर, १९६१ को अंकमा स्पष्ट रूपमा ‘रक्षा मन्त्रालयको कामकाजमा कुनै परिवर्तन नदेखिएको’ भन्दै समाचार छाप्यो । 

नेहरुको दबदबाको अन्त्य
७ नोभेम्बरमा भएको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा नेहरूले पुनः मेननको बचाउ गरे । नेहरुले भने, ‘मेननका विरुद्धको आरोप वास्तममा पूर्ण रूपमा सरकारविरूद्धको आरोपका रूपमा हेरिनुपर्छ । यदि तपाईंहरू मेननको राजीनामा नै चाहनुहुन्छ भने मेरो पनि राजीनामा माग्नुहोस् ।’ 

यो बैठकमा सहभागी केही वरिष्ठ कांग्रेस नेताहरूले भने, ‘यदि तपाईंलाई मेननको नीतिमा यति नै विश्वास छ भने हामीले तपाईंबिना नै रहनेबारेमा पनि सोच्नुपर्छ ।’ 

त्यसको भोलिपल्टै कृष्ण मेननले राजीनामाको घोषणा गरे । कांग्रेस पार्टीको इतिहासमा नेहरूको इच्छाको सम्मान नभएको यो पहिलो घटना थियो । नेहरुलाई बचाउनका लागि पनि कृष्ण मेनन मन्त्रिमण्डलबाट जान आवश्यक थियो । 

यसका साथै भारतीय राजनीतिमा लामो समयसम्म रहेको नेहरुको प्रभुत्वको अन्त्यको सुरुवात पनि भएको थियो र नेहरू यो घटनामा भोगेको आश्चर्यजनक परिणामबाट उनी माथि उठ्नै सकेनन् । एजेन्सी