Swornakshar Logo

सर्वोच्च अदालतको आदेशले एमालेलाई थप चार सांसद गुमायो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण एमालेले चार सांसद गुमाउने भएको छ । सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टलाई आज मंगलबार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी रोज्न दिएपछि बाँकि अन्य दुई जना सांस्दको लागि बाटो खुलेको छ । यहि आदेशमा टेकेर थप दुई जना सांसदलाई समाजवादी रोज्न पाउने भएका छन् । यसले एमालेका ४ जना सांसद थप घाटा लागेको छ ।

निर्वाचन आयोगले पक्षपातपूर्ण ढंगले सनखत गर्न गएकालाई सनाखत गर्न नदिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले सनाखत गर्न गएकालाई निर्वाचन आयोगले विना निर्णय सनाखत नगराएको भनेको छ ।

‘दल दर्ता सम्बन्धी मिति २०७८ /५/ ४ को निवेदनमा सहिछाप नभएका व्यक्ति झलनाथ खनालको हकमा भने पछि नेपाली राजदूतावास मार्फत सनाखत गराएको र सो सनाखतलाई मान्यता प्रदान गरेको समेत पाइयो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,‘दल दर्ता सम्बन्धी निर्णय नहुँदैको अवस्थामा निवेदनसहित प्रत्यर्थी आयोगमा उपस्थित हुने रिट निवेदकहरुको मागका सम्बन्धमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नै नगरी भएको दल दर्ता सम्बन्धी निर्णय राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ समेतका दृष्टीले मनासिव नदेखिएको र यसको परिणामस्वरुप निवेदकहरुको दलीय आबद्धताको हैसियतमा असर पर्न जाने देखियो।’

यस्तै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट आएको यस आदेशका कारण पाण्डे र भट्टसँगै अन्य दुई सांसदले पनि एकीकृत समाजवादीमा जान पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगमा पुगेर अन्य दुई सांसद माया ज्ञवाली र तुल्सा थापाले पनि सनाखत गर्न खोज्दा पाएका थिएनन् । ‘निवेदकहरु सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) दलमा आबद्ध हुने गरी मिति २०७८/५ /८ गते प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरी रोजेको आधारमा निजहरुको सो दलमा आबद्ध हुन पाउने हकमा असर पर्ने गरी कुनै काम कारवाही नगर्नू, नगराउनू भनी प्रस्तुत निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरुलाई दिनू ।’ सर्वोच्चको यस आदेशका आधारमा उनीहरू पनि एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध हुन चाहे पाउने देखिन्छ ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश

यसमा निवेदकहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकहरु श्री सोम प्रसाद पाण्डे र श्री शारदा देवी भट्ट तत्कालीन ने।क।पा। एमालेका तर्फबाट संघीय संसदका सदस्य रहेको भन्ने देखिन्छ । सो दलका केही सदस्यहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी० नामको दल दर्ताका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३(२) बमोजिम मिति २०७८/५ / ४ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरेको देखिन्छ । सो आयोगले उक्त निवेदन अनुसार दल दर्ताको कारवाहीका क्रममा मिति २०७८/५ / ९ मा सनाखतका लागि उपस्थित गराउने निर्णय गरेकोमा त्यसरी सनाखत गर्नु पूर्व नै निवेदकहरू श्री सोमप्रसाद पाण्डे र श्री शारदादेवी भट्ट समेतले सो दलमा आफ्नो नाम पनि समावेश गरी पाउँ भनी मिति २०७८/ ५/ ८ मा प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगमा लिखित निवेदन दिएको तथा सनाखतका लागि मौजूद रहेको भन्ने समेत देखियो। तर प्रत्यर्थी आयोगले मिति २०७८/५/९ मा दल दर्ताको क्रममा सनाखत गराउदा र निर्णय गर्दा निजहरुको नाम समावेश हुने, नहुने सम्बन्धमा कुनै व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएन। दल दर्ता सम्बन्धी मिति २०७८/५/४ को निवेदनमा सहिछाप नभएका व्यक्ति श्री झलनाथ खनालको हकमा भने पछि नेपाली राजदुतावास मार्फत सनाखत गराएको र सो सनाखतलाई मान्यता प्रदान गरेको समेत पाइयो। दल दर्ता सम्बन्धी निर्णय नहुँदैको अवस्थामा निवेदनसहित प्रत्यर्थी आयोगमा उपस्थित हुने रिट निवेदकहरुको मागका सम्बन्धमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नै नगरी भएको दल दर्ता सम्बन्धी निर्णय राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ समेतका दृष्टीले मनासिव नदेखिएको र यसको परिणामस्वरुप निवेदकहरुको दलीय आबद्धताको हैसियतमा असर पर्न जाने देखियो।

तसर्थ, निवेदकहरु सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)दलमा आबद्ध हुने गरी मिति २०७८/५/८ गते प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरी रोजेको आधारमा निजहरुको सो दलमा आबद्ध हुन पाउने हकमा असर पर्ने गरी कुनै काम कारवाही नगर्नू, नगराउनू भनी प्रस्तुत निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरुलाई दिनू ।