Swornakshar Logo

देशैभरि काँग्रेसको वडा अधिवेशन सुरु, यसरी बन्छन् नयाँ कमिटी

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसमा १४ औँ महाधिवेशनको सुरुवात आज (शुक्रबार) देखि सुरु भएको छ । शुक्रबार देखि देशभरिका ५६ जिल्लामा वडा अधिवेशनको सुरुवात भएको छ। ५६ जिल्लाका ५० प्रतिशत वडाहरूमा आजै अधिवेशन सकिएका छन् । बाँकी २१ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुङ्गिएका कारण ती जिल्लामा वडा अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन ।

नेपाली काँग्रेस निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवका अनुसार क्रियाशील सदस्यताको नामावली पुगेका ५६ जिल्लाका वडाहरूमा आज वडा अधिवेशन हुनेछ । निर्वाचन अधिकृतहरू खटाइएका ५६ जिल्लाका अधिकांश वडामा अधिवेशन भएका छन्। वडा तहमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि हरेक वडामा एक जना मतदान अधिकृत खटाएको थियो ।

पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले खटाएका हरेक जिल्ला निर्वाचन अधिकृतले सबै वडामा एक–एक जनाका दरले मतदान अधिकृत खटाएको थियो ।

शुक्रबार ५० प्रतिशत बढी जिल्लामा वडा अधिवेशन हुने यादवको दाबी छ । केही वडामा बिहीबार नै सर्वम्मतरुपमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । यादवका अनुसार कुनै कारण भदौ १८ गते निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेका जिल्लामा बढीमा एक साताभित्र वडा अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ ।

२१ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सूची सार्वजनिक नभएकाले ती वडाहरूको अधिवेशन भने अन्योलमा छ । यादवले भने, ‘हामीले वडा अधिवेशन सुरु गरिसकेका छौँ, त्यहाँ पनि अधिवेशन गर्नैपर्छ । आज भोलिसम्म २१ जिल्लाको क्रियाशीलको सूची आएपछि हामीले निर्वाचन अधिकृत खटाउँछौँ ।’

डोल्पा र रसुवाबाहेक सबै जिल्ला सुगम रहेकाले २६ गतेसम्म अधिवेशन गराउन गाह्रो नहुने यादवको भनाइ छ । ‘रसुवामा मोटरबाटो छ । अलि गाह्रो डोल्पामा हो । हेलिकप्टरबाट सामग्री पठाए पनि अधिवेशन गरिन्छ । अरू तराईमा छ । त्यहाँ क्रियाशील सदस्यको सूची पाएको ३ तीनमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

यादवका अनुसार जिल्लाको आन्तरिक समस्या, कोरोना भाइरस सङ्क्रमण लगायतका कारणले आज सम्भव नभए पनि भदौ २६ गतेभित्र वडा अधिवेशन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ । काँग्रेसले भदौ २७ गते ७५३ वटै स्थानीय तह (गाउँपालिका तथा नगर पालिका) को अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ ।

वडा अधिवेशनबाट यस्तो बन्नेछ संरचना

पार्टीको वडा अधिवेशनबाट पार्टीको वडा कार्यसमिति गठनका साथै क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू चयन हुने छन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधि पार्टीको जिल्ला, क्षेत्रीय र नगर समितिको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने छन् ।

क्षेत्रीय प्रतिनिधिले पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन गर्ने छन् । पार्टीको सबै भन्दा तल्लो तहको सङ्गठन गाउँ तथा नगर पालिकाको वडा समितिका सभापतिलगायतका प्रमुख पदहरू निर्वाचनकै माध्यमबाट चयन भएका छन् ।

विगतको प्रावधानमा परिवर्तन गर्दै काँग्रेसले यस पटक प्रमुख पदहरू क्रियाशील सदस्यताबाटै प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रावधान बनाएको छ । सोहीअनुसार गाउँ तथा नगरमा वडा समितिका सभापति, दुईजना उपसभापति, दुईजना सचिव र दुई जना सहसचिव वडाभित्रका क्रियाशील सदस्यताबाटै प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएरै आउँदैछन् । वडा कमिटीको कोषाध्यक्ष पदमा भने सभापतिले निर्वाचित सदस्य मध्येबाट मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि १३ औँ महाधिवेशनमा काँग्रेसको गाउँ तथा नगर कमिटी वडामा सभापति, सचिव र कोषाध्यक्ष मात्र निर्वाचित हुने प्रावधान थियो ।

वडाको उपसभापति, सचिव, सहसचिवलगायतका पदमा सभापतिले मनोनीत गर्ने प्रावधान थियो । पार्टीको विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको एक वर्ष पुगेको सदस्य मात्र नगर वा गाउँ वडा कार्यसमितिका सभापतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछ । गाउँ र नगरमा पदाधिकारीको सङ्ख्या एउटै भए पनि कार्यसमिति सङ्ख्या फरक छ ।

गाउँपालिकामा वडा कार्यसमिति प्रत्यक्ष ९ जना (३ महिला), समानुपातिक ६ जना गरी जम्मा २२ सदस्यीय हुने छ । यस्तै नगरपालिका वडा कार्यसमिति प्रत्यक्ष १२ जना (४ महिला) र समानुपातिक ८ जना गरी २७ सदस्यीय हुनेछ ।

उपमहानगरपालिका वडा कार्यसमिति प्रत्यक्ष १५ (महिला ५), समानुपातिक १० गरी ३२ सदस्यीय हुनेछ । यस्तै महानगरपालिका वडा कार्यसमिति प्रत्यक्ष १८ (महिला ६ जना), समानुपातिक १२ गरी ३७ सदस्यीय हुने छ ।

प्रत्येक वडामा १ सय ५० क्रियाशील सदस्य बराबर ९ जना र थप १ सय क्रियाशील सदस्य बराबर ६ जनाको दरले क्षेत्रीय प्रतिनिधिको निर्वाचन हुने छ ।

क्षेत्रीय प्रतिनिधि बढीमा ७५ जनासम्मको निर्वाचित हुनेछन् । यही क्षेत्रीय प्रतिनिधिले गाउँ÷नगर कार्यसमिति निर्वाचित गर्ने काँग्रेसको विधानमा व्यवस्था छ । त्यसमा सबै वडाबाट समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ ।

सम्बन्धित समावेशी समूहका क्रियाशील सदस्य भएको अवस्थामा कम्तीमा एक जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि र कार्यसमितिमा एक जनाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनेछ ।

महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, मुस्लिम, थारु, अल्पसङ्ख्यक वा अपाङ्गता भएको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुने भएको हो ।