Swornakshar Logo

विभाजनको पक्षमा नलाग्न प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई एमालेको निर्देशन

काठमाडौं । नेकपा एमालेले विभाजनको पक्षमा नलाग्न प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको छ । एमाले विभाजन भएर नेकपा(एकीकृत समाजवादी) बनेपछि निर्वाचन आयोगले एमालेका प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न २१ दिनको समय दिएको छ ।
एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई रोक्न स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गराउन जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) मा पार्टी विभजानका पक्षमा नलाग्न निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार जारी अपानीमा एकताको पक्षमा आउनेलाई कुनै भेदभाव नगर्ने पनि जनाइएकोछ । भनिएको छ ‘बैठकले पार्टी एकताको पक्षमा दृढतापूर्व उभिन र विभाजनकारी गतिविधिको सशक्त विरोध गर्न पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको छ । कुनै हिसाबले विगतमा यस्तो गतिविधिमा संलग्न भएको भए पनि त्यसबाट अलग भएर पार्टीको पक्षमा उभिन तयार हुनेहरूलाई बिना भेदभाव पार्टीमा स्वागत गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
अपानीमा सरकारको प्रस्तावमा राष्ट्रपतिद्धारा जारी अध्यादेशका विरुद्ध कानूनी रुपमा प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ । भनिएको छ ‘पार्टी विभाजनको दुराशयबाट साथ हालै जारी अध्यादेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले समेत दल त्याग गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । अध्यादेशको उक्त प्रावधान संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत रहेको निष्कर्षसहित बैठकले उक्त व्यवस्थाको कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

जनप्रतिनिधिलाई अपानीमा भनिएको छ, ‘यसका साथै २१ दिनसम्म प्रदेशसभा सदस्यहरू तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले दल छनोट गर्न पाइने भनी जारी गरिएको सूचनाबाट प्रभावित नहुन, पार्टीमा विभाजन र विखराव ल्याउने प्रयासका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन र पार्टीको पक्षमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सबै प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिधिहरूलाई बैठकले निर्देशित गरेको छ ।’

भदौ २२ सम्म एमालेका प्रदेश सभाका सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेमा एमालेले कारवाही गर्न पाउदैन । त्यहि भएर एमालेले प्रदेश सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधि रोक्न अपानी नै जारी गरेको छ ।