Swornakshar Logo

एमालेका १४ सांसदको पद खारेजीको मागदाबी नै झुटो

काठमाडौं । बिहीबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओली सभामुख सापकोटामाथि खनिए । सापकोटाले आफ्नो निवेदन अनुसार १४ सांसदको पद तुरुन्त खारेज नगरेकोमा उनको आक्रोष थियो । बिहीबारै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसहितको एक टोली सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेट्न उनको कार्यालय सिंहदरवार पुग्यो । भेटेर बाहिरिंदै गर्दा भट्टराईले सभामुख सापकोटाले एमाले छोडेका नेता माधवकुमार नेपाललगायत १४ सांसदलाई तुरुन्त कारबाही नगरेकोमा आक्रोश पोखे ।

सभामुख सापकोटाले भने कारबाही गर्न र नगर्न दुई थरीका निवेदन परेकाले त्यसबारे अध्ययन गरिरहेको जवाफ दिएका थिए । संसदको नीयमावली अनुसार पनि यसरी परेको निवेदनमा अध्ययन गर्ने र सम्बन्धीत सांसदहरुलाई सनाखत गराएर मात्रै १५ दिन भित्र कारबाहीको प्रकृया अघि बढाउनु पाउने अधिकार सभामुखलाई दिईएको छ ।

सामान्यतया यसरी कारबाहीका लागि आग्रह गरेर पठाईने पत्र संघीय संसदका सभामुख वा महासचिवलाई सम्बोधन गरेर पठाउनु पर्ने हो । तर ओलीले संसद सचिवालयलाई सम्बोधन गरेर पत्र पठाएको भेटिएको छ । सम्बोधन मात्र हैन कारबाहीका लागि पेश गरिएका दस्तावेजहरु समेत सही नभएको सचिवालय उच्च श्रोतले समाचार दैनिकलाई जानकारी दियो ।

एमालेका १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्न अध्यक्ष केपी ओलीले पठाएको पत्रसँग सम्लग्न दस्तावेजहरु नै झूटा भेटिएको छ । उनले सांसदमाथि कारबाही गर्ने आधार भनेर तत्कालीन नेकपाको एकल बहुमतको सरकारबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टी विभाजित भएपछि पहिलो पटक संसद्मा लिएको विश्वासको मत लिदाँको बैठकमा जारी गरिउको ह्वीपलाई बनाएका छन् । यो आफैमा गलत मनासायले प्ररित भएको कानुनविद्हरूले तर्क गरेका छन् । उनले २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला एमालेका २८ सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन् भने विपक्षी दलहरूले पनि विश्वासको मत नदिएकाले उनको सरकार नै ढल्न पुगेको थियो । नेपाल पक्षका सांसदले पदबाट राजीनामा नै दिने तयारीमा थिए । तर विश्वासको मत नदिने भनेर सांसदहरू बैठकमै अनुपस्थित भएका थिए ।

यसरी अनुपस्थित हुने सांसदहरूमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, मुकुन्द न्यौपाने, सोमप्रसाद पाण्डे, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, गणेश पहाडी, जयकुमार राई, यज्ञराज सुनुवार, नारायण खतिवडा, पवित्रा निरौला खरेल, भवानी खापुङ, दीपकप्रकाश भट्ट, विरोध खतिवडा, पुष्पाकुमारी कर्ण, झपट रावल, मेटमणि चौधरी, सरला यादव, कृष्णलाल महर्जन, कल्याणी खड्का, निरादेवी जैरु, कलिला खातुन र लक्ष्मीकुमारी चौधरी रहेका थिए ।

एमालेमा भएका आफ्नै सांसदको समेत विश्वास नभएका ओलीको सरकार भने ढलेको थियो । र उनी संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यसरी बैठक बहिस्कार गरेका सांसदहरुलाई साउन २५ गतेको बैठकले कारबाही गरेको दावीसहितको पत्र सचिवालयमा पेश गरिएको छ ।

कारबाहीले सर्वोच्चलाई चुनौति एमाले अध्यक्ष ओलीले २८ जनमध्ये १४ जनालाई कारबाही गरेको भनेका छन् । उनले विश्वासको मत नदिनेलाई कारबाही गरेको हो भने एकनाशले २८ जनालाई नै कारबाही गर्नुपर्ने थियो तर उनले त्यसो नगरी सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौति दिएका छन् ।

उनले गत ३ साउनमा शेरबहादुर देउवालको पक्षलाई विश्वासको मत दिने सांसदलाई छानिछानी कारबाही गरेका छन् । त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल जीवनराम श्रेष्ठ मुकुन्द न्यौपाने रामकुमारी झाँक्री कल्याणीकुमारी खड्का लक्ष्मी चौधरी निरुदेवी जैरु पुष्पाकुमारी कर्ण सरलाकुमारी यादव कलिला खातुन विरोध खतिवडा कृष्णलाल महर्जन भवानी खापुङ मेटमणि चौधरीले विश्वासको मत दिएका थिए । सर्वोच्चको फैसलाले भने संविधानको धारा ७६(५) मा ह्वीप नलाग्ने भनेको थियो । कानुन विद्हरुका अनुसार ओलीले गरेको भनेको कारबाही दुषित मनशाय प्ररित भएको र सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौति दिनखोजेको बताएका छन् ।

ओलीलले आफूले गरेको निर्णय आफैलले काटे ओलीले अहिलेसम्म नेपालसहितका केही नेताहरुलाई चार पटक कारबाही गरिसकेका छन् । तर आफूले गरेको कारबाही तुरुन्तै फिर्ता पनि लिइरहेका छन् । उनले नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई ६ महिनासम्म पार्टी सदस्यताबाट पहिलोपटक १२ चैतमा निलम्बनको कारबाही गरेका थिए ।

सो कारबाही पनि उनले फुकुवा गरे । पछि २७ वैशाखमा विश्वास मत बारे संसद्मा फेस गरेका थिए । नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित २८ सांसद अनुपस्थित थिए । उनी संविधानको धारा ७६(२) अनुसार विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला आफूले विश्वासको मत नपाउने भन्दै राजीनामा नै नदिइ राष्ट्रपतिलाई उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगाए । उनले सांसदको अधिकार दलीय हैसियतमा दाबी पेस गरे । त्यतिबेला नेपालसहितका नेपालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने भन्दै हस्ताक्षर बुझाए । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुगेको बताइन् ।

७ जेठमा संसद् विघटन भयो । सांसदहरूले देउवा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । १० जेठमा ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने रिटमा हस्ताक्षर गर्ने ११ जनालाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरे । १२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधे । तर, २३ जेठमा ओलीले पार्टी एकताका लागि भन्दै भएका कारबाही फुकुवा भएको भन्दै अपिल जारी गरेका थिए । उनले जारी गरेको अपिलको पाँचौँ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘यसबीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका भएका गल्ती तथा कमिकमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन र कुनै भेदभाव गरिने छैन ।’

यसरी उनले आफैले फुकुवा गरेको कारबाहीलाई लिएर फेरि कारबाही गरेको भन्दै संसद्मा आइतबार निवेदन लिएर पुगेका छन् । ओलीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएर गम्भीर रूपमा पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै नेपालसहितका नेतालाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । ४ साउनको बैठकले नेपालसहित २२ सांसदलाई कारबाहीका लागि २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

नेपालसहित सांसदहरू विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, जीवनराम श्रेष्ठ, पार्वती विशुंखे, मेटमणि चौधरी, प्रेमबहादुर आले, भवानी खापुङ, निरादेवी जैरू, मुकुन्द न्यौपानेलाई स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । त्यस्तै, कलिला खातुन, हीराचन्द्र केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, गोपालबहादुर बम, समिमा हुसेन, कृष्णलाल महर्जन, धनबहादुर बुढा, विनादेवी बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण र लक्ष्मी चौधरीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

ओलीले नेपालमाथि चौथो कारबाही भने गत १ भदौमा गरे । उनले कारबाही फुकुवा भएको भनेको अपिलविरुद्ध नै २४ साउनको मिति राखेर नेपालसहित जीवनराम श्रेष्ठ मुकुन्द न्यौपाने रामकुमारी झाँक्री कल्याणीकुमारी खड्का लक्ष्मी चौधरी निरुदेवी जैरु पुष्पाकुमारी कर्ण सरलाकुमारी यादव कलिला खातुन विरोध खतिवडा कृष्णलाल महर्जन भवानी खापुङ मेटमणि चौधरी गरी १४ सांसदको सांसद पद खारेज गर्न संसद् सचिवालमा निवेदन दिए । पूर्व महान्यायाधीवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले ओलीको दुषित मनशायप्ररित कारबाहीको काम नलाग्ने बताए । उनले तीन महिनाअघिको घटनालाई लिएर धेरै प्रक्रिया अघि बढेको घटनाक्रमलाई विर्सिएजस्तो गरी कारबाहीको पत्र संसद्मा दर्ता गर्नुको औचित्य नभएको जिकिर गरेका छन् ।