Swornakshar Logo

विमला वली ‘अपहरण’ःमाओवादीले मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध मुद्दा हाल्ने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध मुद्दा हाल्ने भएको छ । आफ्ना लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसद विमला वलीलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलसमेतको संलग्नतामा अपहरण गरिएको भन्दै त्यसको विरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको छ ।

माओवादी स्थायी समितिको आज बसेको बैठकले सांसद ओली अपहरण काण्डको भत्सर्ना गर्दै सो कदमका विरुद्ध सवै प्रकारका बैधानिक उपाय अपनाउने निर्णय भएको स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।उनले भने ‘विमला वलीको अपहरण र शरीर बन्धक बनाउने कामको पार्टीले भत्सर्ना गरेको छ ।’
उक्त कदमको विरोधमा पार्टीले सवै प्रकारका बैधानिक उपाय अपनाउने निर्णय गरेको छ । यसमा मुद्दा लगायत लगायनका अन्य विरोध र भण्डाफोरका कार्यक्रमहरु पनि परेको पुनले बताए ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला वलीले आफूलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकारी निवासमा बन्दी बनाएको बताएकी थिईन् । उनले आफूलाई मुख्यमन्त्री निवासमा जबर्जस्ती एमालेमा रहेको भन्दै विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको पनि बताएकी छन् । गत १६, १७ र १८ साउनमा मुख्यमन्त्री पोरखेलको निवासबाट बाहिर निस्कन नदिइ एमालेमा फर्कन दबाब दिएको र विभिन्न माइन्युटमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाएको दाबी गरिन् । सांसद वलीले भनेकि थिईन्, ‘मैले एमालेमा नफर्कने अडान राखि राखे, साउन १८ गते विज्ञप्ति लेखेर मलाई पढ्नै नदिइ जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइयो । दुई तीन वटा माइन्युटमा पनि जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराइयो ।’

पछिल्लो समयमा आफूलाई असह्य पीडा भएको र त्यहि कारण शौचालयमा लगायने चप्पल लगाएर भागेर माओवादी पार्टी सम्पर्कमा आएको बताएकि थिइन् ।

स्थायी समितिले सत्तारुढ गठवन्धनका तर्फबाट कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई केही सुझावसहित अनुमोदन गरेको छ । स्थायी समितिले कार्यदलमा मेहनतपूर्वक काम गरेको भन्दै सदस्यद्दय वर्षमान पुन र देव गुरुङलाई धन्यवाद समेत दिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका छन् । माओवादीले अविलम्ब उच्च स्तरीय भूमि आयोग गठन गरेर भूमिहिन्, सुकुम्बासी तथा दलित समूदायका भूमि सम्बन्धी समस्या हल गर्न सरकार समक्ष आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सुकुम्बासी, भूमिहिन दलित समुदायका समस्या समाधान गर्नका लागि बैज्ञानिक भूमि व्यवस्थाप गर्न अविलम्ब आवश्यक कदम चाल्नका लागि सरकारलाई अग्रह गर्ने निर्णय भएको छ, नेता पुनले भने ।