Swornakshar Logo

मन्त्रिपरिषद्‍का ८ निर्णयःभूमि आयोग विघटन, गुरु भट्टराईलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौं । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ ।

सरकारले एशियाली विकास बैंकबाट १९ अर्ब ५८ करोड सहुलियत ऋण लिने स्वीकृति प्रदान गरेको छ । त्यस्तै निषेधाज्ञाका बेलाको व्यक्तिगत घटना दर्तामा विलम्ब शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले गरेका विभिन्न ८ वटा निर्णयहरु जस्ताको त्यस्तै–

१. कोभिड भ्याक्सिन एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा रेस्पोन्सिभ कोभिड १९ भ्याक्सिन फर रिकभरी प्रोजेक्ट अण्डर द एशिया प्यासिफिक भ्याक्सिन फ्यासिलिटी अन्तरगत प्राप्त १६५ मिलियन अमेरिकी डलर करिब १९ अर्ब ५८ करोड सहुलियपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने ।

२. कोभिड १९ को अवधिमा स्थानीय प्रशासनबाट जारी निशेध आदेशको अवधि मिति २०७८ बैशाख १६ देखि निषेध आदेश अवधिसम्मको व्यक्तिगत घटना दर्ता विलम्ब शुल्क छुट दिने ।

३. राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका देहायका व्यक्तिहरुलाई विभुषण समितिको सदस्यमा तोक्ने
क. प्रा श्रीमती भुषण श्रेष्ठ पूर्वउपकुलपति सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय
ख. गोविन्द प्रसाद शर्मा पूर्वरजिष्टार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
ग. मदन दास श्रेष्ठ, कलाकार
घ. कुशप्रसाद मल्मी, उद्यमी
ङ. ओमप्रकाश महतो सुँडी, इञ्जिनियर
च.नरबहादुर कँडेल, अवकाशप्राप्त रथी

४. भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरिएको छ ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले आचरण विपरीत कार्य गरेकोले निजलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

५. शिक्षक सेवा आयोगमा देहाय वमोजिम नियक्ति गर्ने–

मधुप्रसाद रेग्मी, अध्यक्ष, काठमाडौं , सदस्य– डिल्लीराम रिमाल काठमाडौं, नन्दकुमारी महर्जन काठमाडौं ।

६. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने ।

७. गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी भण्डारी र सम्पादक सल्लाहकार गोपाल खनालले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।

८. निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा १९ को उपदफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड २ वमोजिम नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फ राज पत्रांकित विशिष्ट श्रेणी पदमा बढुवा समितिको मिति २०७८ ÷४÷१२ को सिफारिस अनुसार राज पत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री हरिप्रसाद मैनालीलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापना गर्ने ।