Swornakshar Logo

सरकारी वकिललाई प्रश्न– विघटनअघि संसद्लाई सोध्न पर्छ कि पर्दैन ? प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने,

आधार खोज्ने बिषय राष्ट्रपतिको हो – पदमप्रसाद पाण्डेय

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले विश्वासको मत नै नलिई प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रक्रिया छल्न पाइन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रेका नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र नगरको घोषणा त संसद् बाट हुन्छ नी । यो प्रक्रिया छल्न पाइन्छ ररु यसको घोषणा गर्ने त संसदले होला ।

विश्वास नपाउने पक्का भएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बाटोतर्फ नै नगएको तर्क गर्दै पाण्डेयले भने, ‘विश्वासको मत नपाउने अवस्था भएपछि नलिनुभएको हो । विश्वासको मत नपाएपछि उहाँको दायित्व पूरा गरेर अर्को उपधारामा जानुभयो ।’

राणा – विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र नगरको घोषणा त संसद् बाट हुन्छ नी । यो प्रक्रिया छल्न पाइन्छ र ? यसको घोषणा गर्ने त संसदले होला ।

पाण्डेय – जुन कुरा पहिले नै टेस्टिड छ त्यस कुराका लागि संसदमा जानु पर्दैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने त पक्का थियो । उहाँले उपधारा विश्वासको मत नपाउने अवस्था भएपछी नलिनु भएको हो । विश्वासको मत नपाएपछि उहाँको दायित्व पूरा गरेर अर्को उपधारामा जानू भयो ।

७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिकन उपधारा ५ मा जान पाउँछ । उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनूसार दाबी गर्न पाइँदैन भनेर संबिधानमा लेखेको छैन् । उपधारा ५ वमोजिम उहाँले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतमा दाबी गर्नु भयको हो ।

दलको निणर्य बिना, दलको स्वीकृति बिना, दलको निर्णय बिना शासन सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रोे संविधानले स्वीकार्दैन । संसदीय प्रजातन्त्रमा आफनो घर भत्काएर अर्काको घर बनाउने कुरा हुँदैन । चुनावमा जनताले व्यक्तिलाई होईन् दल लाइ मत हालेका हुन्छन। एउटा पार्टी हुनका लागि त सामान विचार, दर्शन र कर्यक्रम चाहिन्छन् । त्यही दलको विचार, दर्शनका भरमा चुनाव जितेर म त्यो दल मान्दिन भन्न पाइन्न । मन लागेन भने पार्टी छाड्ने हो । राजनितीक दलको विधान हुन्छ । दलका सदस्यले संविधान र दलको विधान पालना गर्नू पर्छ । विधान विपरीत काम कारवाही नगरेमा विधान वमोजिम कारबाही गर्ने व्यबस्था छ । उपधारा ५ भनेको दलिय समर्थन को व्यबस्था हो ।

यो कुरालाई ११ फागुनको फैसलाले समेत अङ्गिकार गरेको छ । संविधानले जहाँ पनि दल लाइ बिश्वास गरेको छ । त्यसैले दल नभई हुँदैन । घरको सदस्य हु भन्ने अनि अर्काको घरमा गएर बस्ने । की पार्टी छाडेर जानु पर्यो । व्यक्तिगत क्षमतामा अर्को पार्टीलाई समर्थन गर्न मिल्दैन । नेपाली कांग्रेस र माओवादीले भने दलको निर्णय गरेका छन् । आफनो पार्टीमा दलको निर्णय हूने अनि अर्काको नहुने ।

बहसका क्रममा अदालतका कारण राजनीतिक अस्थीरता आएको जिकीर गरिएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशबाट यसको जवाफ मागिएको छ इजलाशमा रहनुभएका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले अदालतले कसरी अस्थिरता ल्यायो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले अर्को पनि प्रश्न गरे ।

इश्वर खतिवडाः ४ जनाको नाम छुटेको, त्यहाँ भोली १४ वा ४४ होला । त्यो चाहिँ (स्वतन्त्र सांसद) हो र सरकारलाई समर्थन दिइसकेपछी कहिल्यै फिर्ता लिन नमिल्ने हुन्छ कि के हुन्छ रु संविधानमा दलले फिर्ता लिन चाहेमा लिन सक्छ पनि भनेको छैन्, अर्थात साइलेन्स पनि छैन् ।

पाण्डेय – मैले मिल्छ भनेको छैन्, मिल्दैन पनि भनेको छैन् । दलले फिर्ता लिन सक्छ भन्ने ब्यवस्था संविधानले भनेको छ । संविधानले दललाई मात्र चिनेको छ । र दलबाट निर्वाचित साम्सदले व्यक्तिगत रुपमा कुनै अर्को पार्टीलाई समर्थन गर्न मिल्दैन् । कानुनी रुपमा छुट्टै बस्न पाइन्छ तर, अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने अधिकार संसदलाई छैन् । कि पार्टी फुटाएर जानुपर्यो । होइन घरमै बस्छु भन्ने अनि अर्को दललाई समर्थन गर्छु भन्न मिल्दैन । अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्ने अधिकार साम्सदलाई छैन । यसो गर्नु गलत आचारण हुन्छ, गैरसम्बैधानिक हुन्छ, जनताको मतको अपमान हुन्छ ।

उपधारा ५ वमोजिम को राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार के हो त ? कसरि हेर्ने ? नेपालमा राष्ट्रपतिलाई ३ तरिकाले काम गर्ने अधिकार छ । यो आधार के हो भनेर कसैले भन्ने होईन् यो उहाँ आफैले निर्णय गर्ने हो । धारा ७६ को उपधारा ५ भनेको उहाँको शक्ति हो ।

राष्ट्रपतिले आफनो दायित्व पूरा गर्दा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नबनाउने निणर्य आफै गर्छन । त्यसकारण यसमा प्रश्न न उठाऔं । यो उहाँले आफनो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुभएको हो ।

पुन राणाले प्रश्न गरे– प्रधानमन्त्रि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नु पर्छ । त्यसमा प्रश्न उठाउन पाउँदैन । तर, अहिले त प्रधानमन्त्रि नियुक्त नगरेको बिषयमा पो बहस हो त । नियुक्त नगर्ने त अधिकार राष्ट्रपतिलाइ छैन् भन्ने पो प्रश्न हो त , नियुक्ति भएन भनेर पो यो रिट परेको होइन र ?

पाण्डेय – नियुक्ति गर्ने आधार पुगेन । आधार मिलेन ।

राणा – आधार पुगेन भने फेरी आधार लिएर आउ भन्नू पर्थ्यो नी त । अर्को फेरी आधार मागेर विकल्पमा जानु पर्थ्यो नी त ।

राणा – ७६९७० को व्यबस्था अनूसार उपधारा ५ कोले बिघठन गर्न पाउने हो । यो संसदलेप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकेन भनेर सिफारिश गरेर मात्र विघठन गर्ने हो नी त । अब तपाई उपधारा ५ र ७ एकपटक पढुहोस् त ।

मीरा खड्का–राष्ट्रपतिले आधार देख्नु भएन र त्यस्को आधारमा निर्णय गर्नु भयो भने त्यसको न्यायिक रिभ्यु अदालतले गर्ला नी त ?

पाण्डेय – प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हो संसदले होइन ।

मीरा – आधार पेश गर्ने भनियो, आधार परीक्षण गर्ने कुनै अधिकारि त छैन त्यो त संसदमा हुन्थ्यो होला । अनि राष्ट्रपतिले कसरि रिजेक्ट गर्नू भयो त ?

पाण्डेय – कागज गलत देखेपछि अनि राष्ट्रपतिले रिजेक्ट गर्नू भएको हो । राष्ट्रपतिले दुबैको दाबीमा आधार देख्नु भयन । यसमा राष्ट्रपतिले आफैले निणर्य गर्नू बाहेक अर्को बिकल्प थिएन ।

आन्दमोहन भट्टराई–संविधानले भनेको बाहेक अरु बिषयमा न्यायायिक पुनरावलोकन हुँदैन हो ?
पाण्डेय – ७६ को ५ अनूसार आधार खोज्ने आधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र छ । त्येसैले यो बिषय कतै अदालतमा उठाउन पाइँदैन । यो आधारका लागि कसैको सिफारिश पनि चाहिँदैन । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार हुन्छ । यस अघि गरेको फैसला सदासद रहन सक्छ भन्ने पनि होइन । संसद् स्थिर हुनू पर्छ भन्ने छैन् । सरकार स्थिर हुनू पर्छ । जहाँ सरकार स्थिर हुन्छ त्यहाँ विकास हुन्छ ।

त्यस्तै नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरे ।

कोइरालाले भने “देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश माग भएअनुसार अदालतले आदेश जारी गर्न मिल्दैन ।” राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आएका सांसद दलबाट स्वतन्त्र हुन नसक्ने तर्क गर्दै उनले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने राजनीतिक विषयमा रिट जारी हुने आधार नभएको जिकिर गरे ।

अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले निर्वाचन जितेर आएका सांसदले राजनीतिक दलको विधान संविधान मान्नुपर्ने र कानून विपरीत दलको ह्विप उल्लङ्घन गर्न नहुने तर्क गरे । “राष्ट्रपतिले काम गर्दा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन”, उनले भने ,“संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विघटनको सिफारिश गर्नुभएको छ, स्थायी शान्ति र दिगो विकासका कुराहरु बिग्रन नदिन राष्ट्रपतिबाट यस्तो निर्णय भएको छ ।”

नायब महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले राष्ट्रपतिले संविधानको दायित्व पूरा गर्नुभएको तर्क गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जानका लागि मितिसमेत तोक्नुभएकाले सोहीअनुसार जानु उचित हुने जिकिर गरे । बुधबार सरकारी पक्षकै तर्फबाट छ जनाले बहस गर्नेछन् ।