Swornakshar Logo

नेकपा विवादः प्रदेश सरकार ‘गिराउने र जोगाउने’ खेल

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन.पछि पक्ष र विपक्षमा विभाजित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिट पार्टी (नेकपा) मा प्रदेश सरकार ‘गिराउनेर जोगाउने’ खेलको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरे । विघटनको घोषणासँगै सात मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वमा बनेका प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्तादेखि मन्त्रीहरुको बर्खास्ती, राजीनामा र सांसदहरुको निलम्बन गर्ने क्रम जारी छ ।

प्रदेश १ मा मन्त्रीको बर्खास्तीबाट सुरु भयो चलखेल

गत शनिबार प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाइ पदमुक्त गरे । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार गरेर सांसदहरुको हस्ताक्षर गराउदै हिँडको आरोपमा आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री राईले बर्खास्त गरेका हुन् ।
आङ्बो नेकपाको पछिल्लो समीकरणमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षमा छन् ।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात आइतबार प्रचण्ड–माधव पक्षकै तीनजना मन्त्रीले राजीनामा दिए । यसरी सामूहिक राजीनामा गर्नेहरुमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेसहित सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जयमाया गजमेर र उद्योग, वन तथा पर्यटन राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वास छन् ।

मुख्यमन्त्री राइविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएकै दिन नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षका ३७ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविस्वास प्रस्ताव दर्ता गरे । त्यसक्रममा उनीहरुले राईको ठाउँमा नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सारे । आचार्य प्रदेश १ नेकपाका इन्चार्ज समेत हुन् । यसअघि मुख्यमन्त्रीका लागि भएको नेकपा संसदीय दलमा आचार्य राइसँग २ मतले पराजित भएका थिए । यो प्रदेशमा ९३ जना सांसद छन्, जसमा दुवैपक्ष नेकपाका ६७ सांसदमध्ये ४७ जना प्रचण्ड–माधव र २० ओली पक्षका छन् । मुख्यमन्त्री राईले आफ्ना विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये १९ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

आचार्य संसदीय दलको नेता चयन

पुस १५ गते नेकपा प्रदेश १ का बहुमत सांसदहरुको बैठक बस्यो । जसले नेकपा संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई हटाइएर भीम आचार्यलाई निर्वाचित गर्यो । संसदीय दलका उपनेता टंक आङबोहाङले प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर प्रदेश सांसद भीम आचार्यलाई निर्वाचित गरिएको पत्र दर्ता गराएका थिए ।
यसअघि राईले नेकपा संसदीय दलको बैठक पौष १९ गते बोलाएका थिए । तर, आकस्मिक रुपमा पौष १५ गते बैठक बसेर संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको हो ।

मुख्यमन्त्रीले गरे १५ सांसदलाई निलम्बन

आफूलाई दलको नेताबाट हटाएको थाहा पाएपछि त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप मुख्यमन्त्री राईले भोलिपल्ट अर्थात पुस १६ गते बिहीबार १५ जना सांसद्लाई संसदीय दलबाट निलम्बन गरे ।
१५ सांसदले अनुशासनको पालना नगरेको भन्दै सांसदको हैसियतले कुनैपनि क्रियाकलापमा भाग लिन बञ्चित गरिएको राई पक्षले जनाएको छ ।

राईले आफ्नो दल र दलका नेतालाई जानकारी नै नदिई मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै ती सांसदलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका हुन् ।
निलम्बनमा परेका सांसदहरुमा भीम प्रसाद आचार्य, राजेन्द्र राई, मोहनकुमार खड्का, लिलाबल्लभ अधिकारी, लछुमन तिवारी, कुलप्रसाद साम्बा, ईन्द्रबहादुर आङ्बो, विजयकुमार विश्वास, यशोदा अधिकारी, धिरेन्द्र शर्मा, जीवन घिमिरे, कुसुम कुमारी श्रेष्ठ, टंक आङ्बुहांङ, साबित्राकुमारी रेग्मी र सरिता थापा छन् ।

प्रमुख सचेतक वुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १९ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा १५ जनालाई निलम्बन गरिएको जानकारी गराए । आफूविरुद्ध अविस्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर मुख्यमन्त्री राईले आगामी माघ ७ गते बस्नेगरी संसद बोलाउने निर्णय गराइसकेका छन् ।

अब के हुन्छ ?

प्रदेश नम्बर १ प्रदेश सभाका सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी सत्तारुढ दलमा आएको विभाजन र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमहरुमा सभामुखको कुनै भूमिका नरहेको भन्दै त्यो दलहरुले नै मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी आफू भने नियम, कानुनमा रहेर आफ्नो काम अघि बढाउने दावी गर्छन् । ‘नियम, कानुन, संविधान र ऐनले जे व्यवस्था गरेको छ त्यही हुन्छ’, सभामुख भण्डारीको भनाइ छ । उनले आफूले पनि कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेको भन्दै उनीहरुले (विभाजित राजनीतिक दलले)  पनि छलफल गरिरहेको बताए ।

‘छलफल हुँदैछ । उहाँहरुले पनि छलफल गर्दैहुनुहुन्छ होला । विज्ञहरु, कानुन सल्लाहकार सवैले जे गर्दा उचित भन्ने सल्लाह दिन्छन् त्यसै अनुसार अघि बढ्ने हो’, सभामुख भण्डारीले रातोपाटीसँग बताए । उनले संसदीय दलभित्रको झगडा देखिएको भन्दै त्यसमा सचिवालयको भूमिका खासै केही नरहने बताए । ‘संसदीय दलभित्रको झगडा देखियो । संसदीय दलभित्रको झगडा संसदीय दलको विधान अनुसार नै होला । त्यसमा सचिवालयले खेल्ने भूमिका के नै हुन्छ र ?’, उनले भने, ‘बाँकी रहेका अन्य कुराहरु त्यहीबाट छिनोफानो होलान् ।’

बागमती प्रदेशमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता

प्रदेश १ मा मात्रै होइन बागमती प्रदेशमा पनि नेकपाको ताल उस्तै छ । यो प्रदेशमा पनि नेकपाकै सांसदहरुले पुस १० गते मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै अष्टलक्ष्मी शक्यलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेका छन् ।

अविस्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सालिकराम जमकट्टेल, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल तथा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले राजीनामा दिएका थिए ।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेकपा संसदीय दलका उपनेता शालिकराम जमरकट्टेल र सचेतक बुद्धिमान माझीलाई कारबाही गरेका थिए । लगत्तै नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षको बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई दलको नेता चयन गरेको छ । नेकपा केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई हटाउँदै शाक्यलाई दलको नेता चयन गरेको हो । शाक्य तत्कालीन एमालेको संसदीय दलको निर्वाचनमा पौडेलसँग १० मतले पराजय भएकी थिइन् । एकसय १० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा नेकपाका ८० सांसद छन् । जसमध्ये प्रचण्ड–नेपाल पक्ष ४६ र ओली पक्ष ३४ छन् । यो प्रदेशमा सरकार जोगाउन ५६ सांसद आवश्यक पर्छ ।

प्रदेश २ मा दलको नेताबाट हटाउने

नेकपाले सरकार नबनाएको प्रदेश–२ मा पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले यो प्रदेशका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डललाई हटाउने तयारी थालेको छ ।

प्रदेश २ मा नेकपाको ३२ जना सांसद छन् । यसमध्ये २० जना आफूहरुको पक्षमा रहको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको दाबी छ ।

‘कुल ३२ जना सांसदमध्ये १७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी दलका उपनेता रामकुमार यादवसमक्ष मण्डलविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकिएको सांसद महतोको भनाइ छ ।